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उत्तर प्रदेश में मिशन-2022 की तैयारियों में जुटे राजनीतिक दलों को अब दलित वोटों को अपने पाले में लाने की चिंता सताने लगी है और इसके लिए वह कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यूपी में ब्राह्मणों के बाद सबसे ज्यादा इसी वोट बैंक के लिए संग्राम छिड़ा हुआ है।

विधानसभा चुनाव के लिए जाति-वर्गों के वोट समेटने का प्रयास कर रही सपा की नजर आदिवासियों पर भी है। सपा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ की बैठक में जातीय जनगणना कराने की सरकार से मांग के साथ विश्व आदिवासी दिवस सोनभद्र में मनाने का निर्णय लिया गया है।

एक अध्ययन के अनुसार राज्य में दलित वोटों की हिस्सेदारी काफी मजबूत है। अगर आंकड़ो पर गौर फरमाएं तो राज्य में तकरीबन 42-45 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) है। उसके बाद 20-21 प्रतिशत दलितों की है।

इसी वोट बैंक की बदौलत मायावती ने 2007 में 206 सीटों और 30.43 प्रतिषत वोट के साथ पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनीं और उनकी सोशल इंजीनियरिंग खूब चर्चा भी बटोरी। 2009 में लोकसभा चुनाव हुए और बसपा ने 27.4 प्रतिशत वोट हासिल किए और 21 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया, लेकिन 2012 में उनकी चमक काम नहीं आ सकी।

बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे. चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने रविवार को बदरीनाथ में बैठक के दौरान प्रस्तवित कार्यों की समीक्षा की.

बदरीनाथ धाम में पहले चरण के तहत शेषनेत्र एवं बद्रीश झील का सौन्दर्यीकरण, नदी के किनारे विकास, वनवे लूप रोड निर्माण, अस्पताल का विस्तारीकरण तथा बहुउद्देश्यीय आगन्तुक भवन आदि निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं, जबकि दूसरे चरण में बदरीनाथ मुख्य मंदिर के आसपास विकास कार्य तथा तीसरे चरण में झील से मंदिर तक आस्था पथ एवं अन्य कार्य किए जाने हैं.

लेकिन निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद दूर-दूर तक नहीं दिख रही है। अन्य बड़े प्रोजेक्ट की तरह ही 51 किलोमीटर लंबा रिंग रोड प्रोजेक्ट भी बजट के फेर में फंसा है। जाम शहर की एक बड़ी समस्या है। इससे निजात पाने के लिए तमाम प्रयास भी नाकाफी साबित हुए। 22 अप्रैल 2017 को भाजपा की सरकार में तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हल्द्वानी को रिंग रोड के रूप में बड़ी सौगात देने का ऐलान किया।

मास्टर प्लान के तहत आगामी 100 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य कराए जाएंगे. इसी आधार पर बुनियादी व यात्रियों की सुविधाओं के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाने हैं. कुल 85 हेक्टेयर जमीन में चरणबद्ध तरीके से कार्य किए जाएंगे.

झारखंड के धनबाद में जज की मौत के मामले में सीबीआई को हर हफ्ते हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वह हर हफ्ते जांच स्थिति हाईकोर्ट के समक्ष रखें। ताकि पता चल सके कि जांच कहां तक पहुंची है।

झारखंड में जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान भी मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने सीबीआई और जांच एजेंसी को लेकर सख्त टिप्पणी की थी और कहा था कि जजों की शिकायत के मामलें जांच एजेंसी मदद नहीं कर रही है।

सीसीटीवी फुटेज में हत्या का एंगल भी सामने आया था। पुलिस हत्या के एंगल से मामले की जांच कर रही थी, सरकार ने इसके लिए एसआईटी भी गठित की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए केस को सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई मामले की जांच कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट (Amazon and Flipkart ) के खिलाफ जांच के मामले में दखल देने से इनकार दिया है।

कोर्ट ने कथित प्रतिस्पर्धा कानून के उल्लंघन के लिए ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने दोनों कंपनियों के जांच में शामिल का समय चार हफ्ते जरूर बढ़ा दिया है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेआइ (CJI) एनवी रमना की बेंच ने कहा कि हम फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंग। मामले की जांच होनी चाहिए।

अमेजन और फ्लिपकार्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जांच पर रोक लगाने की मांग की थी।

भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार हर मोर्चो पर फेल साबित हुई है। महंगाई निरंतर बढ़ रही है। बेरोजगारी पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। शिक्षित युवा दर-दर की ठोकर खाने को विवश हैं।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अभी हाल में लखनऊ में दावा किया कि 2022 में महान दल के साथ प्रदेश में सरकार बनाएंगे। इसके बाद से राजनीतिक गलियारे में हलचलें तेज हो गईं। महान दल करीब 10 वर्षों से जिले में भी पैर जमाने की कोशिश कर रहा है। जिले में खासकर कोल, छर्रा और बरौली में कार्यकर्ताओं को खड़े करने का काम किया। खासकर पिछड़े समाज को जोड़ने की कोशिश की गई।

इसका संगठन को कोई लाभ नहीं मिला। क्योंकि कोई दिशा और नेतृत्व नजर नहीं आया। मगर, इस बार सपा से गठजोड़ के चलते भाजपा के सामने मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करेगी।यह कहना है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिव व प्रभारी राघवेंद्र प्रताप सिंह का। उन्होंने कहा कि अब तक भाजपा ने एक भी समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जो प्रयास किए वह हवा हवाई साबित हुए।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सियासी सियासी चालें चलनी शुरू कर दी है. यह सम्मेलन 15 अगस्त तक चलेगा. सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने यह जानकारी दी.

कानपुर नगर के बाद 10 अगस्त को कानपुर देहात, जालौन, 11 अगस्त को झांसी, 12 अगस्त को महोबा, 13 अगस्त को हमीरपुर और 14 अगस्त को कानपुर ग्रामीण में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया जाएगा.

इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पहुंचे, जिससे समाजवादी पार्टी बेहद उत्साहित है. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि हमारी पार्टी अब 400 सीटों पर जीत दर्ज करेगी.

सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए समाजवादी पार्टी हर हथकंडे अपना रही है. एक तरफ जहां 23 अगस्त से बलिया जिले से ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है, वहीं आज से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की शुरुआत कर सपा की नजरें पिछडे वर्ग के वोट पर भी है.

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में अपनी जीत निश्चित करने के लिए सभी पार्टियां अपनी रणनीति को धार देने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध ने मानवता का जो रास्ता दिखाया था। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से जिसे आगे बढ़ाया वही रास्ता समाजवादी पार्टी का है।अखिलेश ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2022 में सरकार बनने पर पहला काम जातीय गणना होगा।  पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई गांव ऐसा नहीं है जहां लैपटॉप नहीं बंटा है।

समाजवादी सरकार में यूपी की खुशहाली और तरक्की के लिए जो विकास कार्य हो रहे थे। उन्हें भाजपा सरकार ने बंद कर दिया है। काले कानून के जरिए किसानों की जमीन उद्योगपतियों को देने का षड़यंत्र रचा जा रहा है। कोरोना संकटकाल में मृतकों के परिजनों की माननीय न्यायालय के आदेशानुसार मदद की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो सपा या बसपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी।

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस सपा या बसपा दोनों में से किसी भी एक पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। इस कार्यक्रम की शुरुआत कानपुर के बिठूर से हुई है।

अजय कुमार लल्लू ने ट्वीट कर कहा, “1857 क्रांति की भूमि बिठूर से क्रांतिकारी नाना राव पेशवा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था। आज उसी महान धरती से ‘भाजपा गद्दी छोड़ो’ कार्यक्रम की शुरुआत की।”

लल्लू ने यह भी कहा कि बीजेपी को गद्दी से उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में अगस्त क्रांति के अवसर पर 9 एवं 10 अगस्त को विधानसभावार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तानाशाही, ध्वस्त कानून – व्यवस्था के खिलाफ व्यापक आंदोलन करेगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Scheme Samman Nidhi) की 9वीं किस्त जारी कर दी गई है. पीएम नरेंद्र मोदी ने आज किस्त का पैसा जारी किया है. देश के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 9वीं किस्त (PM Kisan 9th installment) ट्रांसफर की है.

इस किस्त में सरकार ने 19500 करोड़ रुपये जारी किए हैं. इस योजना में सरकार किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपये ट्रांसफर करती है.प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2021 के तहत दूसरी किस्त भेजने के बाद पीएम मोदी ने देश के कई किसानों से भी बातचीत किया. वहीं पीएम मोदी इस दौरान राष्ट्र को भी संबोधित किया.

ऐसे में आपके लिए यह भी जनना जरूरी हो जाता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ट्रांसफर किए गए पैसे आपके खाते में पहुंचा या नहीं. ऐसे में राशि कैसे चेक करें यहां हम आपको बता रहे हैं.

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने प्रोफेसर के रिक्त पदो को भरने के लिए युवा और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे है।

महत्वपूर्ण तिथि व सूचनाएं –

पद का नाम- प्रोफेसर

कुल पद – 16

अंतिम तिथि- 26-8- 2021

स्थान- मुंबई

आयु सीमा

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु विभाग के नियमानुसार मान्य होगी और आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्यता-

उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त हो और अनुभव हो।चयन प्रक्रिया उम्मीदवार का लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा।

कैसे करें आवेदन

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, साथ ही शिक्षा और अन्य योग्यता, जन्मतिथि की तिथि और अन्य आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ स्वयं प्रतिबंधात्मक प्रतियां और नियत तारीख से पहले भेजते हैं।