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अफगानिस्तान के हालातों को देखते हुए IIT बॉम्बे ने अफगान छात्रों के लिए एडमिशन को टालने का निर्णय लिया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे इस वर्ष अफगान छात्रों के लिए एडमिशन के एक साल तक टालने को तैयार है।

IIT बॉम्बे ने अपने बयान में कहा कि, अफगानिस्तान में बड़ी तेजी के साथ स्थिति बदली है। छात्रों ने बताया कि उनके देश में सत्ता बदल गई है और उनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है। ये छात्र अपने राष्ट्र के निर्माण में मदद कर सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में IIT बॉम्बे ने इन छात्रों के प्रवेश को एक साल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया है।

इस पर संस्थान ने कहा कि हम उनके अनुरोध पर सहमत हुए हैं, ये अफगान छात्र अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। एक अधिकारी ने कहा कि एडमिशन टालने के लिए उन्हें शिक्षा मंत्रालय से अनुमति की आवश्यकता हो सकती है और इसके अलावा इन छात्रों को वीजा की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय को भी सूचित करना होगा।

झारखंड के शिक्षित युवाओं के लिए नौकरी का बेहतरीन मौका आया है.

महत्वपूर्ण तिथि:-
आवेदन करने की आखिरी दिनांक- 27 अगस्त 2021

पदों का विवरण:-
137 फील्ड इंजीनियर

शैक्षणिक योग्यता:-
137 फील्ड इंजीनियर के पदों में आवेदन देने के लिए उम्मीदवारों के पास B.SC (Engg.)/B.E/B.Tech/BE (Power Engg.)/ M.Tech/ME की डिग्री होना जरुरी है. फील्ड इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), फील्ड इंजीनियर (सिविल), फील्ड पर्यवेक्षक (इलेक्ट्रिकल) तथा फील्ड पर्यवेक्षक (सिविल) के पदों से जुड़े विभिन्न योग्यताओं की जानकारी के लिए PGCIL की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं.

आवेदन शुल्क:-
PGCIL के 137 फील्ड इंजीनियर के पदों के लिए अप्लाई करने के लिए अनारक्षित और OBC श्रेणी के आवेदकों को आवेदन शुल्क 400 रुपये देने होंगे. जबकि SC/ST/PwBD एवं एक्स सर्विसमैन को इन पदों में आवेदन देने के लिए आवेदन शुल्क नहीं देना होगा.

आयु सीमा:-
फील्ड इंजीनियर पदों के लिए आवेदन कर रहे आवेदकों की आयु 27 अगस्त, 2021 तक 29 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. इसके लिए आवेदकों का जन्म 27 अगस्त, 1992 से पहले और 27 अगस्त, 2003 के पश्चात् नहीं होनी चाहिए.

 बिहार में बाढ़ से कई जिले प्रभावित हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रभावित जिलों का दौरा कर रहे हैं. बुधवार को वह कटिहार जाएंगे. यहां बरारी विधानसभा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से वह निरीक्षण करेंगे. इसके अलावा बरारी प्रखंड क्षेत्र के बीएम कॉलेज में संचालित सामुदायिक भोजनालय का भी निरीक्षण करेंगे.

लोग घर छोड़कर सुरक्षित पर शरण ले चुके हैं. वहीं, फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है. गंडक, पुनपुन, कोसी के बाद अब गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. नदियों में लगातार बढ़ रहे जलस्तर ने अधिकारियों की परेशानी बढ़ा दी है.

इसके पहले मुख्यमंत्री ने आरा और सारण जिले का भी जायजा लिया था. बाढ़ पीड़ितों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली थी. निरीक्षण कर वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि बाढ़ प्रभावित इलाकों की हुई क्षति का ठीक से आकलन कराएं.  राहत और बचाव कार्य तेजी से करें ताकि लोगों की त्वरित सहायता हो सके.

अयोध्या में राम मंदिर जमीन खरीद फरोख्त का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और एक फिर यह मामला सामने आया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के बाद अब राम मंदिर के पक्षकार ने रामजन्मभूमि थाने में 4 अलग-अलग तहरीर दी है.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर सबसे पहला आरोप लगा दो करोड़ की जमीन साढ़े 26 करोड़ में खरीदने को लेकर. उसके बाद अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीपनारायण उपाध्याय द्वारा खरीदी गई 20 लाख की जमीन राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा ढाई करोड़ में खरीदने को लेकर.

साल 2011 में यह जमीन 1 करोड़ रुपये में इरफान अंसारी, हरीश पाठक और उनकी पत्नी कुसुम पाठक के नाम एग्रीमेंट की गई थी जिसे 2017 में हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने दो करोड़ रुपये में खरीद लिया था.

राम मंदिर ट्रस्ट ने आगे की आधी कीमती जमीन सीधे हरीश पाठक से 8 करोड़ रुपये में खरीदी और आधी पीछे की जमीन सुल्तान अंसारी और जमीन के एग्रीमेन्ट में शामिल नहीं रहे रवि मोहन तिवारी से साढ़े 18 करोड़ में खरीदी.

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में 15 अगस्त के दिन राष्ट्रगान बजने के दौरान ही कुछ नेता और अफसर टहलते नजर आए थे. नेताओं और अफसरों ने अपनी गलती पर माफी मांगने की बजाय सोशल मीडिया यूजर पर ही वीडियो को वायरल करने का आरोप लगाया और  एफआईआर दर्ज करा दी.

बांदा सिटी के डिप्टी एसपी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के प्रतिनिधि की ओर से वायरल वीडियो के संदर्भ में आईटी एक्ट का एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है. केस की विवेचना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा की जा रही है.

बांदा के नवाब टैंक में नवनिर्मित 151 फुट ऊंचे झंडे के ध्वजारोहण के दौरान राष्ट्रगान के बीच से ही नेता और अफसर चलते बने. राष्ट्रगान के बीच से ही सांसद आरके पटेल, चारों बीजेपी विधायक, बीजेपी के कई नेता, कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसपी व अन्य अफसर वहां से हटकर कहीं और जाते दिख रहे हैं.

योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट आज पेश करने जा रही है. यूपी विधानसभा चुनाव से पहले विधानमंडल में पेश होने वाला ये बजट काफी अहम माना जा रहा है. इस अनुपूरक बजट में सरकार की प्राथमिकताओं और तैयारियों की प्लानिंग देखने को मिलेगी. इसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं.

जब यह अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा उसके बाद ही साफ हो सकेगा कि सरकार के इस मिनी बजट में राज्य के विका और जनता के लिए क्या तोहफे होंगे.  माना जा रहा है कि इस बजट के माध्यम से योगी सरकार अयोध्या, गोरखपुर और वाराणसी के सकाशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए अच्छी धानराशि दे सकती है.

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसे कई प्रोजेक्ट के लिए भी अच्छी धनराशि आवंटित की जा सकती है. माना जा रहा है कि मिशन शक्ति को ग्रामीण इलाकों में और आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार 600 करोड़ कृरुपये आवंटित कर सकती है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  कोविड प्रबंधन को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार पर उठाए जा रहे सवालों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि जब तक कोई पक्का इलाज नहीं आ जाता, तब तक वैक्सीन ही कोरोना संक्रमण के खिलाफ सुरक्षा कवच है, लेकिन कुछ लोगों ने जनता को गुमराह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सबसे बड़े अपराधी हैं इन लोगों ने जघन्य अपराध किया है ऐसे अपराधियों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए।सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उन्होंने कहा, लेकिन जब अब्बाजान लगवाते हैं तो कहते हैं कि हम भी लगवाएंगे।

योगी ने कहा, जब प्रदेश में कोविड की आहट हुई तो बहुत सी चुनौतियां सामने थीं। हमे 24 करोड़ जनता के जीवन को बचना था आजीविका को भी। यूपी पहला राज्य था जिसने भरण-पोषण भत्ता मुफ्त राशन देना शुरू किया। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिन्होंने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना शुरू की आज 15 करोड़ लोग मुफ्त राशन पा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुपोषण मुक्ति की पहल पर राज्य में सुपोषण अभियान का अच्छा असर देखने को मिलने लगा है. बहुत ही कम समय में ही प्रदेश में कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है. इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी सोच को जाता है.

प्रदेश में जनवरी 2019 की स्थिति में कुपोषित बच्चों की संख्या 4 लाख 33 हजार 541 थी, इनमें से मई 2021 की स्थिति में लगभग एक तिहाई 32 फीसदी अर्थात एक लाख 40 हजार 556 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए है. जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है.

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर सहित वनांचल के कुछ ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सुपोषण अभियान की शुरुआत की गई. योजना की सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने इसे पूरे प्रदेश में लागू किया.

इस अभियान के तहत चिन्हांकित बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र में दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर निःशुल्क पौष्टिक आहार और कुपोषित महिलाओं और बच्चों को गर्म पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है.

घाघरा और रोहिन के बाद राप्ती नदी भी डेंजर लाइन के पार हो गई है. तटवर्ती इलाकों में बाढ़ से हाल-बेहाल है. तेजी से बढ़ते नदियों के जलस्तर में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है.  अभी पानी में डूब गई है. तो वहीं गोरखपुर के राजघाट पर भी राप्ती तबाही मचाने को आतुर दिख रही है.

गोरखपुर में राप्ती नदी आज खतरे का निशान पार कर गई है. राप्ती नदी बर्डघाट पर खतरा बिंदु 74.98 मीटर से 0.04 आरएल मीटर ऊपर 75.020 आरएल मीटर पर बह रही है.

कुआनो मुखलिसपुर में खतरा बिंदु 78.65 आरएल मीटर से 1.42 आरएल मीटर नीचे 77.230 मीटर पर बह रही है. घाघरा नदी अयोध्या पुल पर खतरा बिंदु 92.73 मीटर से 0.07 आरएल मीटर अंतर 92.800 पर बह रही है.  गोर्रा नदी पिण्डारा में खतरा बिंदु 70.50 से 0.05 आरएल मीटर के अंतर 70.000 मीटर पर बह रही है.

संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. सपा सांसद ने कहा कि, हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था और उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आजाद किया.

बर्क यही नहीं रुके, उन्होंने तालिबान की तारीफ करते हुए कहा कि, इस संगठन ने रूस, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया. गौरतलब है कि, तालिबान ने अफगानिस्तान सरकार को बेदखल करते हुए अपनी सत्ता जमा ली है.

इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तान की संसद, राष्ट्रपति भवन, एयरपोर्ट समेत कई सरकारी इमारतों पर अपना कब्जा जमा लिया है. यही नहीं, अफगानिस्तान से बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं.