प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों और उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं व 12वीं के दो लाख 59 हजार छात्र-छात्राओं को अब टैबलेट नहीं, बल्कि टैबलेट के पैसे दिए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार संबंधित छात्र-छात्राओं के खातों में डीबीटी के माध्यम से 12 हजार रुपये भेजे जाएंगे।
कुछ फर्मों ने टेंडर भरा, लेकिन 300 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत से टैबलेट खरीद में शुरू से ही बड़े घपले की आशंका जताई जा रही थी। चुनावी वर्ष होने और मामले के हाल ही में विधानसभा में उठने के बाद सरकार अब छात्र-छात्राओं को टैबलेट खरीदकर देने के बजाए इसकी धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में जल्द मुख्यमंत्री इसका एलान कर सकते हैं।
टैबलेट खरीद के लिए जो समिति गठित की गई थी, उसमें सचिव माध्यमिक शिक्षा बीवीआरसी पुरुषोत्तम, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी, निदेशक उच्च शिक्षा डॉ.पीके पाठक आदि अधिकारियों को शामिल किया गया था।