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भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस हफ्ते बढ़कर 622.469 अरब डॉलर हो गया है, जो बीते एक महीने का उच्चतम स्तर है। 2 फरवरी को खत्म हुए पिछले हफ्ते के मुकाबले ये 5.736 अरब डॉलर बढ़ा है। रिजर्व बैंक के साप्ताहिक डाटा के अनुसार, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा संपत्ति (Forex currency assets) का रहा, जो 5.186 अरब डॉलर बढ़कर 551.331 अरब डॉलर हो गया है।

विदेशी मुद्रा संपत्तियों में रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं का उपयोग करके खरीदी गई यूएस ट्रेजरी बिल जैसी संपत्तियां हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा संपत्ति का ही होता है। गोल्ड रिजर्व भी 68 करोड़ डॉलर बढ़कर 48 अरब डॉलर हो गया है। अक्तूबर 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे ज्यादा 645 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा था। हालांकि साल 2022 में आयात की लागत बढ़ने की वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में काफी गिरावट आयी थी। अब एक बार फिर ये उच्चतम स्तर की तरफ बढता दिख रहा है।

2030 तक 65 फीसदी ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा से हासिल करेंगे
केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का कहना है कि साल 2030 तक हम अपनी कुल ऊर्जा जरूरत का 65 प्रतिशत अक्षय ऊर्जा से हासिल करने में सक्षम हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी भारत की कुल ऊर्जा जरूरत में से 44 प्रतिशत ऊर्जा गैर-जीवाश्म ईंधन से हासिल होती है और साल 2030 तक इसके 65 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। आरके सिंह ने कहा कि यह 2021 के कॉप सम्मेलन में तय किए गए लक्ष्य से कहीं ज्यादा है।

ग्लासगो में हुए कॉप26 सम्मेलन में भारत ने साल 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा गैर-जीवाश्म ईंधन से पाने का लक्ष्य रखा था, जो भारत की कुल ऊर्जा जरूरत का 50 फीसदी है, लेकिन अब हम 60-65 प्रतिशत ऊर्जा अक्षय ऊर्जा से हासिल कर सकते हैं। इससे 2030 तक एक अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम होगा।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रई आरके सिंह ने शुक्रवार को एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलेपमेंट समिट के दौरान ये बात कही। उन्होने कहा 1,03,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा का अभी देश में निर्माण हो रहा है। वहीं 71 हजार मेगावाट के लिए बिड चल रही है।

मोबाइल फोन विनिर्माण गतिविधियों में आ रही तेजी से अगले 12-18 महीने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2.50 लाख तक नौकरियों के उत्पन्न होने की उम्मीद है। सरकार की ओर से स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर मोबाइल ग्राहकों के बढ़ने से यह संभव होगा। भारत में एपल के अनुबंध वाली तीन विनिर्माण कंपनियां फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन के साथ भारतीय कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी भी निर्माण क्षमता बढ़ा रही हैं। यह कंपनियां घरेलू और निर्यात की मांग को पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही हैं।

एपल चीन से अपनी विनिर्माण क्षमता को आक्रामक तरीके से भारत में स्थापित कर रही है। पिछले तीन वर्षों में भारत सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत इस क्षेत्र में पांच लाख नौकरियां पैदा की है। विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार करने व उपकरण निर्माताओं को लुभाने के लिए भारत ने 2025-26 तक 300 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामान उत्पादित करने का लक्ष्य रखा है।

12 अरब डॉलर मूल्य का आईफोन बनाएगी एपल
एपल 2023-24 में भारत में 12 अरब डॉलर मूल्य के आईफोन बनाने का लक्ष्य रखा है। यह उसके पूरी दुनिया में हो रहे निर्माण का लगभग 12% हिस्सा होगा। हाल में गूगल ने अपने पिक्सल स्मार्टफोन को भारत में बनाने की घोषणा की है। इससे भी बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

12 लाख लोगों को मिल रहा रोजगार…
एक अनुमान के मुताबिक, भारत में मोबाइल फोन विनिर्माण उद्योग में 12 लाख लोगों को इस समय रोजगार मिल रहा है। वित्त वर्ष 2026 तक इसके बढ़कर करीब 15 लाख तक होने की उम्मीद है। इसमें से एक तिमाही नौकरियां प्रत्यक्ष होंगी और बाकी अप्रत्यक्ष रूप से होंगी।

वित्त मंत्री ने शुक्रवार को लोकसभा में श्वेत पत्र बोलते हुए यूपीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए राज में कोयला घोटाला हुआ। घोटाले से देश को नुकसान हुआ। हमने अपने कार्यकाल में कोयले को हीरे में बदल दिया। दुनिया में आज देश का सम्मान बढ़ा। यूपीए पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगर वे होते तो पता नहीं देश का क्या होता।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को संप्रग पर 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने ‘पहले परिवार को पहले रखा’ रखा और अर्थव्यवस्था को ‘नाजुक पांच तक’ ले गई। ‘भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र और भारत के लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव’ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए सीतारमण ने कहा कि संप्रग सरकार के दौरान हुए राष्ट्रमंडल खेलों से देश का नाम खराब हुआ लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में जी-20 की अध्यक्षता में भारत को वैश्विक स्तर पर सम्मान मिला।

विपक्षी सदस्यों तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और एन के प्रेमचंद्रन ने श्वेत पत्र को खारिज करते हुए स्थानापन्न प्रस्ताव पेश किया। सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने ईमानदारी से काम किया और अर्थव्यवस्था को ‘नाजुक पांच देशों’ से बाहर निकाला और इसे विश्व की शीर्ष पांच श्रेणियों में भेजा। उन्होंने कहा कि अब भारत शीर्ष तीन वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की कगार पर है।

घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को बड़ा उतार-चढ़ाव दिखा। बाजार के प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी सुस्त शुरुआत के बाद मजबूत हुए और बढ़त हासिल कर बंद हुए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 167 अंकों की बढ़त के साथ 71,595 के स्तर पर बंद हुए। वहीं, निफ्टी 64 अंक चढ़कर 21,782 पर पहुंच गया।

शुक्रवार के कारोबारी सेशन के दौरान बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में खरीदारी दिखी। इसके साथ ही एफएमसीजी और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर भी हरे निशान पर कारोबार करते दिखे। ऑटो और मेटल सेक्टर के शेयरों में बिकवाली देखी गई। इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स 723 अंक नीचे फिसलकर 71,428 के स्तर पर बंद हुआ था।

मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय बेंचमार्केट इंडेक्स हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मामूली बढ़त के साथ खुले, मुनाफा वसूली के कारण लाल निशान से नीचे लुढ़क गए। हालांकि खरीदारी लौटने से इंडेक्स फिर हरे निशान पर लौट आए। शुरुआती कारोबार के दौरान इफोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक के शेयरों में खरीदारी से बाजार को मजबूत मिली।

सुबह 10 बजकर 09 मिनट पर बीएसई सेंसेक्स 287.40 (0.40%) अंकों की बढ़त के साथ 72,018.82 के लेवल पर कारोबार करता दिखा। वहीं दूसरी ओर निफ्टी इस दौरान 82.55 (0.38%) अंकों की बढ़त के साथ 21,854.25 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। बीएसई सेंसेक्स के 30 शेयरों में पावर ग्रिड, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक्सिस बैंक के शेयर गिरावट खुले, जबकि एचसीएल टेक, भारतीय एयरटेल, टीसीएस, अल्ट्राटेक सीमेंट और मारुति के शेयर मंगलवार को बढ़त के साथ खुले।

एकल शेयरों की बात करें तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में 7% की गिरावट दर्ज की गई। सोमवार को कंपनी ने स्पष्ट किया था कि वह संकटग्रस्त वन 97 कम्युनिकेशंस के अधिग्रहण के लिए किसी भी बातचीत में शामिल नहीं है। तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद बीएसई के शेयर 7% की गिरावट के साथ खुले। सेक्टरवार देखें तो मंगलवार को निफ्टी आईटी में 1.4% मजबूत हुआ जबकि निफ्टी ऑटो में 0.6% की बढ़त आई। वहीं, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल और रियल्टी सेक्टर के शेयर गिरावट के साथ खुले।

जियो फाइनेंशियल की ओर से पेटीएम वॉलेट के संभावित अधिग्रहण की अटकलों के बीच, पेटीएम ने इन दावों का खंडन किया है। कंपनी ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा है कि इस तरह के अधिग्रहण की बातें करने वाली खबरें काल्पनिक, आधारहीन और तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। पेटीएम ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में कोई बातचीत नहीं हुई है। पेटीएम की ओर से यह स्पष्टीकरण उसकी सहयोगी कंपनी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के लिए भी जारी किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने मुकेश अंबानी के साथ अनुमानित अधिग्रहण से संबंधित कोई भी बातचीत नहीं हुई है।

जेएफएसएल ने पहले ही किया साफ- नहीं हो रही डील
पेटीएम ने कहा, “हम स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्त समाचार काल्पनिक, आधारहीन और तथ्यात्मक रूप से गलत है। हम इस संबंध में किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमारी सहयोगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने भी हमें सूचित कर दिया है कि वे भी इस संबंध में किसी तरह की बातचीत नहीं कर रहे हैं।” यह स्पष्टीकरण अंबानी की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (जेएफएसएल) की ओर से यह साफ करने के एक दिन बाद आया है कि वह पेटीएम वॉलेट के अधिग्रहण के लिए संकटग्रस्त वन97 कम्युनिकेशंस के साथ कोई बातचीत नहीं कर रही है।

आरबीआई की सख्ती के बाद पेटीएम के शेयरों में आ चुकी है 43% तक की गिरावट
जेएफएसएल ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा, “हम स्पष्ट करते हैं कि यह खबर काल्पनिक है और इस संबंध में हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है।” स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की ओर से कंपनी को उन रिपोर्टों पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया था जिसमें कहा गया है कि जेएफएसएल पेटीएम के वॉलेट व्यवसाय के अधिग्रहण के लिए वन 97 के साथ बातचीत कर रही है। इस रिपोर्ट के बाद एनबीएफसी का शेयर बीएसई पर 14 फीसदी चढ़कर 289 रुपये पर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मार्च से अपने खातों या लोकप्रिय वॉलेट में ताजा जमा स्वीकार करना बंद करने के लिए कहा था, जिसके बाद से पेटीएम को लगभग 2.5 अरब डॉलर या उसके बाजार मूल्य का लगभग 43 प्रतिशत का नुकसान हुआ है।

पिछले साल फरवरी में हुई एमपीसी की बैठक में आखिरी बार किया गया था रेपो रेट में बदलाव
भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति ने लगभग एक साल से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। पिछली बार फरवरी 2023 में रेपो रेट को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। तब से यह 6.5% पर स्थिर बना हुआ है। इस दौरान खुदरा महंगाई वर्ष 2023 के जुलाई महीने में 7.44% के उच्चस्तर पर थी और उसके बाद इसमें लगातार गिरावट आई। हालांकि, यह अब भी आरबीआई के टॉलरेंस बैंठ के ऊपरी छोड़ के करीब बना हुआ है। खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर, 2023 में 5.69% रही। सरकार ने देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई को खुदरा महंगाई दर 2% से 6% के दायरे में रखने की जिम्मेदारी सौंपनी है।

एलन मस्क को अमेरिका की डेलावेयर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 44 बिलियन पाउंड (GBP) की डील को रद्द करने का फैसला सुनाया है। मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने 2018 में 55.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (44 बिलियन पाउंड) का भुगतान सौदा किया था। टेस्ला की इस डील के खिलाफ शेयरधारक ने मुकदमा दायर कर दावा किया था कि कंपनी की तरफ से अधिक भुगतान किया गया है। न्यायाधीश कैथलीन मैककॉर्मिक ने डेलावेयर कोर्ट में अपने फैसले में कहा कि टेस्ला बोर्ड की तरफ से वेतन पैकेज को दी गई मंजूरी ‘त्रुटिपूर्ण’ है।

अदालत के फैसले से भड़के मस्क का बयान
फैसले के बाद मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म- एक्स पर लिखा कि कभी भी कंपनियों को डेलावेयर में कारोबार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फैसला लेने के लिए अगर शेयरधारकों को प्राथमिकता दी जाएगी तो नेवादा या टेक्सास में कारोबार करना चाहिए। इसे लगभग 50 लाख लोग देख चुके हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोल भी किया, जिसमें मस्क ने सवाल किया कि क्या टेस्ला को अपना मुख्यालय टेक्सास शिफ्ट कर लेना चाहिए। भारतीय समयानुसार बुधवार तड़के 6.10 बजे पूछे गए इस सवाल पर दो घंटे के भीतर 3.82 लाख लोगों ने वोट किया। 14 हजार से अधिक एक्स यूजर्स इसे लाइक कर चुके हैं, जबकि यह पोस्ट 30 लाख से अधिक लोगों ने देखी।

लगभग 4.65 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा पैकेज ‘बहुत ज्यादा’
टेस्ला की इस डील से जुड़ी एक रिपोर्ट में बीबीसी ने बताया कि कॉरपोरेट इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा सौदा था। इस डील के बाद मस्क को दुनिया का सबसे अमीर शख्स बनने में काफी मदद मिली थी। डेलावेयर कोर्ट में लगभग एक सप्ताह चली सुनवाई के दौरान टेस्ला के निदेशकों ने बचाव में कई तर्क दिए, लेकिन डेलावेयर कोर्ट ने इन तर्कों को सिरे से खारिज कर दिया। टेस्ला के मुताबिक डील इसलिए की गई थी क्योंकि दुनिया के शीर्ष उद्यमियों में शुमार मस्क एक कंपनी पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। कोर्ट ने दलीलों को सुनने के बाद कहा कि टेस्ला की तरफ से दिया गया लगभग 4.65 लाख करोड़ रुपये का मुआवजा पैकेज ‘बहुत ज्यादा’ है।

शेयरधारकों के नजरिए से उचित नहीं अरबों का मुआवजा
डेलावेयर कोर्ट में मस्क की कंपनी- टेस्ला के वकीलों की दलीलों को खारिज करते हुए न्यायाधीश कैथलीन मैककॉर्मिक ने कहा, ‘कंपनी (टेस्ला) यह साबित करने में नाकाम रही कि शेयरधारक को डील की पूरी जानकारी थी।’ उन्होंने कहा कि टेस्ला की तरफ से इस डील में शामिल लोगों को पूरा अधिकार है, कंपनी इस बात को भी साबित नहीं कर सकी। बोस्टन कॉलेज लॉ स्कूल के प्रोफेसर ब्रायन क्विन के मुताबिक जज ने यह भी पाया कि टेस्ला का बोर्ड एलन मस्क के नियंत्रण में है, इसलिए 4 बिलियन पाउंड की इस तरह की डील को उचित ठहराना संभव नहीं है। 200 पन्नों के फैसले में न्यायाधीश ने मुआवजे की राशि को बहुत ज्यादा माना (compensation unfathomable sum) और कहा कि यह शेयरधारकों के नजरिए से उचित नहीं।

मस्क के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील का अवसर बाकी
टेस्ला के शेयरधारक रिचर्ज टॉर्नेटा के वकील ग्रेग वरालो ने 2018 में यह मुकदमा दायर किया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने फैसले को अच्छा बताया। गौरतलब है कि इस फैसले के खिलाफ मस्क के पास डेलावेयर की सुप्रीम कोर्ट में अपील का मौका बाकी है।

शेयर बाजार में बुधवार को कमजोर शुरुआत हुई। मिलेजुले ग्लोबल संकेतों बाद बाजार लाल निशान पर खुला। बाजार पर बजट, वीकली एक्सपायरी और यूएस फेड पॉलिसी का भी असर दिखा। सुबह के कारोबार में सेंसेक्स करीब 200 अंक नीचे 70,900 के लेवल पर आ गया। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी 50 अंक टूटकर 21,450 के लेवल पर पहुंच गया। बाजार पर बैंकिंग सेक्टर में बिकवाली से दबाव बढ़ता दिखा। हालांकि शुरुआती कमजोरी के बाद बाजार में रिकवरी दिखी और पहले ही घंटे में यह हरे निशान की ओर बढ़ गया। इससे पहले सेंसेक्स मंगलवार को 801 अंक गिरकर 71,139 पर बंद हुआ था।

हरे निशान पर खुलने के बाद बैंकिंग काउंटरों में अच्छी खरीदारी और वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बाद भारतीय बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी सोमवार को बड़ी बढ़त के साथ बंद हुए। सोमवार को सेंसेक्स 1.75% या 1,240.90 अंकों की बढ़त के साथ 71,941.57 अंकों के लेवल पर जबकि निफ्टी 1.80% अंकों या 385.00 अंकों की बढ़त के साथ 21,737.60 के स्तर पर बंद हुआ।

सोमवार के कारोबारी सेशन के बाद सेंसेक्स के 30 शेयरों का हाल

सोमवार को निफ्टी के 38 शेयर हरे निशान पर जबकि 11 लाल शेयर लाल निशान पर बंद हुए। एक शेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस दौरान ओएनजीसी, अडाणी एंटरप्राइजेज, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी बैंक और सन फार्मास्युटिकल्स के शेयर सबसे ज्यादा लाभ में रहे। नुकसान में रहने वाले शेयरों में सिप्ला, डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज, बजाज ऑटो आईटीसी और डिवीज लैबोरेटरीज शामिल हैं।

निफ्टी के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स शेयर ये रहे

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की बिकवाली और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से कीमतों में और तेजी आई। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार एफआईआई ने गुरुवार को 2,144 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 8,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को बुधवार को मंजूरी दे दी। भारत में गैसीकरण प्रौद्योगिकी को अपनाने से प्राकृतिक गैस, मेथनॉल, अमोनिया और अन्य आवश्यक उत्पादों के आयात पर देश की निर्भरता कम होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 8,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार 2030 तक 100 मिलियन टन (MT) कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

गैसीकरण प्रक्रिया में, कोयले को आंशिक रूप से हवा, ऑक्सीजन, भाप या कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा नियंत्रित परिस्थितियों में ऑक्सीकृत किया जाता है ताकि सिनगैस नामक तरल ईंधन का उत्पादन किया जा सके। सिनगैस या संश्लेषण गैस का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए और मेथनॉल बनाने के लिए भी किया जा सकता है।