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नई दिल्ली: दुनियाभर में लगभग चार प्रतिशत बच्चे फूड एलर्जी से जूझ रहे हैं। पश्चिमी देशों में करीब आठ फीसदी बच्चों और चार फीसदी वयस्कों को फूड एलर्जी है। लेकिन अब ओरल इम्यूनोथेरेपी के जरिये इसका इलाज किया जा सकेगा।

विशेषज्ञों के मुताबिक, बच्चों के लिए फूड एलर्जी एक बड़ी समस्या हो सकती है। स्कूल में टिफिन बांटकर खाने से भी उन्हें इसका खतरा होता है। इसके अलावा उनके घूमने-फिरने की योजनाओं और पार्टियों में जाने पर भी असर पड़ सकता है। शोधकर्ताओं ने पहली बार इसके लिए मानकीकृत दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। जो बच्चों में फूड एलर्जी कर सकने वाले खाद्य पदार्थों के प्रति सहनशक्ति विकसित करने में मदद करेंगे। ओरल इम्यूनोथेरेपी में बच्चों को मूंगफली जैसे एलर्जी करने वाले खाद्य पदार्थ बहुत थोड़ी मात्रा में दिए जाते हैं। धीरे-धीरे उनकी मात्रा बढ़ाई जाती है ताकि, बच्चों में उनके प्रति सहनशक्ति विकसित हो सके।

डगलस मैक इस अध्ययन के प्रमुख लेखक और बाल रोग विशेषज्ञ ने कहा, यह एक ऐतिहासिक अध्ययन है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। हमें ओरल इम्यूनोथेरेपी के बारे में मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है।

भारत में आम है गेहूं, अंडे और दूध से होने वाली एलर्जी
एक बच्चे का खाना दूसरे बच्चे को बीमार कर सकता है। मूंगफली से होने वाली एलर्जी ब्रिटेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा होती है। एशिया में यह एलर्जी उतनी अधिक नहीं है। यहां पर गेहूं, अंडे और दूध से होने वाली एलर्जी सबसे ज्यादा आम है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलीय अदालत सिर्फ इस आधार पर किसी आरोपी को बरी करने का फैसला नहीं पलट सकती कि कोई अन्य दृष्टिकोण संभव है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने शुक्रवार को कहा कि अपीलीय अदालत जब तक बरी करने के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पातीं, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं।

शीर्ष अदालत ने हत्या के एक मामले में अपील पर फैसला करते समय ये टिप्पणियां कीं, जहां निचली अदालत के बरी करने के आदेश को हाईकोर्ट ने पलट दिया था। पीठ की तरफ से फैसला लिखने वाले जस्टिस ओका ने कहा, यह एक स्थापित कानून है कि बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर फैसला करते समय, अपीलीय अदालत को सबूतों की फिर से पड़ताल करनी होती है।

पीठ ने आगे कहा, अपीलीय अदालत को यह देखना चाहिए कि निचली अदालत का फैसला मौजूद सबूतों के आधार पर उचित है या नहीं। इस मामले में ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को इस कसौटी पर नहीं परखा। गुजरात में 1996 में हुई एक हत्या मामले में निचली अदालत ने आरोपी पिता-पुत्र को बरी कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बहाल कर दिया।

मुंबई:  महाराष्ट्र के दक्षिण मुंबई स्थित एक अंतरराष्ट्रीय स्कूल ने ऑनलाइन धोखादड़ी में गंवाए 82.55 लाख रुपये पुलिस ने बरामद किया है। यह रुपये स्कूल मैन ऑफ द मिडल आनलाइन हमले में गंवाए थे। मैन इन द मिडल (एमआईटीएम) हमला वह है जिसमें हमलावर गुप्त रूप से दो पक्षों के बीच संदेश को रोकता है और दोनों पक्षों क बीच संदेशों का प्रसार करता है।

यह ऑनलाइन धोखाधड़ी 23 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक चला, जब स्कूल ने कैफेटेरिया खोलने के लिए प्रक्रिया शुरू की। स्कूल ने एक यूएई स्थित फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। एक अज्ञात व्यक्ति ने ऐसी ही आईडी बनाकर यूएस आधारित बैंक का विवरण प्रदान किया। यूएस आधारित फर्म की तरफ से भेजे गए मेल को देखते हुए स्कूल ने उन्हें 87.26 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में स्कूल को इसमें कुछ गड़बड़ी का अनुभव हुआ। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

नवी मुंबई में महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में एक गिरफ्तार
नवी मुंबई में एक महिला ने दो लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने उन दो में से एक को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल दूसरे की तलाश जारी है। महिला ने शिकायत में बताया कि दुष्कर्म दो साल पहले हुआ। महिला ने बताया कि वह आरोपी विजय चौधरी उर्फ विरजीभाई महियाल और सद्दाम से जून 2022 में तुर्भे क्षेत्र के एक होटल में मिली थी।

महिला ने आरोप लगाया कि दोनों ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने गुरुवार को मामला दर्ज किया। एक अधिकारी ने बताया कि महियाल को गुजरात के बनासकांठा जिले से गिरफ्तार किया गया है, जबकि सद्दाम की तलाश जारी है।

मुंबई कस्टम ने जब्त किया 7.94 किलो सोना
मुंबई कस्टम ने आठ से दस अप्रैल के बीच नौ मामलों में 7.94 किलो से अधिक सोना जब्त किया। इसकी कीमत 4.69 करोड़ रुपये है। सोना यात्री के शरीर और बैग में छिपाकर रखा गया था। एक मामले में यात्री ने सोना एयरपोर्ट स्टाफ को दे दिया। इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

बहुजन समाज पार्टी ने शुक्रवार को नौ लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी की चौथी सूची में दो मुस्लिम, जबकि तीन ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। वहीं, पार्टी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को आजमगढ़ से चुनाव लड़वाने का फैसला लिया है, जिनका मुकाबला भाजपा के दिनेश यादव निरहुआ और सपा के धर्मेंद्र यादव से होगा।

बसपा के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम की ओर से जारी सूची के मुताबिक घोसी सीट से पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा एटा से मोहम्मद इरफान एडवोकेट, धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद से सच्चिदानंद पांडेय, बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य और रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम एडवोकेट को टिकट दिया गया है। बता दें कि बसपा ने अब तक 45 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है जिसमें 11 मुस्लिम हैं। वहीं नौ ब्राहमण, तीन ओबीसी और एक दलित उम्मीदवार को टिकट दिया है।

नई दिल्ली: भारतीय सेना के एक जवान का हाथ मशीन चलाने के दौरान कट गया, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू कर रात में आईएएफ-सी 130 जे के जरिए लद्दाख से नई दिल्ली के अस्पलात में लाया गया। सेना के रिसर्च रेफेरल (आर एंड आर) अस्पताल में उनकी सर्जरी की गई और उनके कटे हुए हाथ को वापस जोड़ दिया गया।

चार घंटे में जवान को पहुंचाया गया लद्दाख से दिल्ली
सूत्रों ने बताया कि घटना बुधवार की है। उन्हें पहले लेह हवाई अड्डा पहुंचाया गया और फिर वहां से सुपर हर्क्यूल्स ने उन्हें एयरलिफ्ट कर दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंचाया। लेह से दिल्ली तक पहुंचाने में चार घंटे का समय लगा। भारतीय सेना और वायुसेना के बीच के समन्वय के कारण ही उनका ऑपरेशन सही समय पर हो गया।

भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
शुक्रवार को भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने घटना से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी शेयर की। भारतीय वायुसेना ने पोस्ट में कहा, “मशीन चलाने के दौरान भारतीय सेना के एक जवान का हाथ कट गया। उसे बचाने के लिए छह से आठ घंटे का समय दिया गया था। आईएएफ-सी 130 जे को एक घंटे के भीतर तैयार किया गया और जवान को सही समय पर दिल्ली के आर एंड आर अस्पताल में भेजा गया।”

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में चुनाव आयोग ने दो बुजुर्गों को लोकसभा चुनाव के लिए अपने घरों से मतदान देने में सक्षम बनाने के लिए 107 किमी तक जोखिम भरे रास्ते और जंगलों से होकर यात्रा की। दोनों ही मतदाताओं की उम्र 100 और 86 वर्ष है। गड़चिरौली-चिमूर निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होने वाला है।

80 वर्ष से अधिक-द्वियांगों के लिए 107 किमी की यात्रा तय करेंगे चुनाव अधिकारी
गढ़चिरौली के जिला सूचना अधिकारी के अनुसार, चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 80 साल से ज्यादा उम्र वाले और 40 फीसदी वाले दिव्यांग व्यक्तियों को घर से वोट डालने की छूट दी है। इस पहल के तहत चुनाव अधिकारी अहेरी से सिरोंचा 100 किमी की दूरी तय कर 100 वर्षीय किस्तैय्या मदारबोइना और 86 वर्षीय किस्तैय्या कोमेरा के पास पहुंचे। अधिकारी ने बताया कि ये दोनों ही मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं होने के कारण ये चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश में एक मतदाता के लिए बनेगा अस्थाई मतदान केंद्र
महाराष्ट्र के अवाला अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले मालोगम गांव में 44 वर्षीय सोकेला तायांग मतदान अधिकारियों की टीम 39 किमी की दूरी तय करेगी। दरअसल तयांग उस गांव में अकेली मतदाता है। उनके लिए चीन की सीमा के पास स्थित गांव में एक अस्थाई मतदान केंद्र बनाया जाएगा। बता दें कि मालोगम में बहुत ही कम परिवार रहते हैं। तायांग को छोड़कर अन्य सभी मतदाता अन्य केंद्रों में पंजीकृत मतदाता हैं, लेकिन वह किसी अन्य मतदाता केंद्र में स्थानांतरित होने को तैयार नहीं है।

लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पार्टियों के नेता, उम्मीदवार से लेकर कार्यकर्ता तक सब अपनी चुनावी अभियान में ताकत झोंक रहे हैं। प्रचार अभियान के चलते राजनीतिक दल सुर्खियां बंटोर रहे हैं। वहीं पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुके एस दामोदरन भी काफी चर्चा में हैं। उनके सुर्खियों में होने की वजह उनके प्रचार करने का तरीका है।

ऐसे कर रहे प्रचार
तिरुचिरापल्ली लोकसभा क्षेत्र में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे दामोदरन सब्जी विक्रेताओं के साथ बातचीत करके, फूल माला बनाकर और सब्जियां बेचकर प्रचार कर रहे हैं। 62 वर्षीय नेता का चुनावी चिह्न गैस स्टोव है। उन्होंने गांधी मार्केट में आए लोगों और सब्जी बेचने वालों से बात करके वोट मांगा।

मैं धरती का बेटा हूं
उन्होंने कहा, ‘मैं तिरुचिरापल्ली लोकसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ हूं। मैं धरती का बेटा हूं। मैं त्रिची शहर से जुड़ा हुआ हूं। मैंने 40 साल से ज्यादा समय तक सैनिटेशन सेंटर में एसोसिएट सर्विस स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। मैंने 21 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। अब मैं 62 साल का हो गया हूं। सैनिटेशन सेंटर में काम करने के लिए मुझे तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से पद्म श्री पुरस्कार मिला।’

21 साल की उम्र में ही शुरू किया काम
उन्होंने कहा, ‘मैंने 21 साल की उम्र पर ही सामाजिक काम करना शुरू कर दिया था। तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। मैंने नौ प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान सेवा की थी। इस दौरान मैंने शहर और ग्रामीण इलाकों में कई स्वच्छता से जुड़े काम किए। मैंने केंद्र प्रायोजित सभी ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों के तहत काम किया और हर गांव को आदर्श गांव बनाया।’

रक्षा मामलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को 65 हजार करोड़ का टेंडर जारी किया है। इसके तहत एचएएल से 97 एलसीए मार्क 1ए फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। यह भारत सरकार द्वारा स्वदेशी मिलिट्री हार्डवेयर के लिए दिया गया सबसे बड़ा ऑर्डर हो सकता है।

मिग फाइटर जेट्स की जगह लेंगे एलसीए मार्क 1ए विमान
रक्षा मंत्रालय ने एचएएल को टेंडर पर जवाब देने के लिए तीन महीने का समय दिया है। अगर यह डील हो जाती है तो इससे वायुसेना के मिग-21, मिग-23 और मिग-27 जैसे फाइटर जेट्स की जगह भारत में बने एलसीए मार्क 1ए फाइटर जेट्स लेंगे, जो जल्द ही वायुसेना से रिटायर हो जाएंगे। स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा देने की दिशा में यह बेहद अहम कदम है। इससे रक्षा क्षेत्र की छोटी और मध्यम वर्ग की कंपनियों के बिजनेस को भी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार एचएएल को बढावा दे रहे हैं और यही वजह है कि सभी प्रकार के स्वदेशी फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और इंजन के निर्माण की डील एचएएल को मिल रही हैं।

वायुसेना 83 एलसीए मार्क 1ए का भी दे चुकी है ऑर्डर
वायुसेना एचएल को 83 एलसीए मार्क1ए फाइटर जेट्स का ऑर्डर पहले ही दे चुकी है, जिसके तहत पहला फाइटर जेट कुछ ही हफ्तों में वायुसेना को मिल जाएगा। एलसीए मार्क 1ए, तेजस एयरक्राफ्ट का आधुनिक संस्करण है। 97 एलसीए मार्क 1ए फाइटर जेट्स के सौदे के बारे में भारतीय वायुसेना के चीफ एयरचीफ मार्शल वीआर चौधरी ने स्पेन में पहली बार जानकारी दी थी। हाल ही में वायुसेना चीफ ने स्वदेशी फाइटर जेट्स के प्रोग्राम को लेकर समीक्षा बैठक भी की थी, जिसमें एचएएल के अधिकारी भी शामिल हुए थे।

कटक: ओडिशा की पूर्व मंत्री कमला दास का शुकवार को कटक के एक अस्तपताल में निधन हो गया। उनके परिवार ने इसकी जानकारी दी। 79 वर्षीय कमला दास को दो सप्ताह पहले सीने में दर्द के बाद भुवनेश्वर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इलाज के दौरान फेफड़ों में पाया गया था संक्रमण
इलाज के दौरान उनके फेफडों में संक्रमण का पता चला। बाद में उन्हें कटक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले तीन दिनों से वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर थीं और शुक्रवार की मध्य रात्रि 12:30 बजे उनका निधन हो गया।

बता दें कि 1990 में जनता दल की टिकट पर बालासोर जिले के भोगरई सीट से सांसद चुनी गई थीं। 1995 में उन्हें दोबारा सांसद नियुक्त किया गया। इसके बाद 2000 में वह बीजू जनता दल (बीजेडी) उम्मीदवार के रूप में सांसद बनी। उन्हें बिजू पटनायक सरकार में शिक्षा एवं युवा सेवा राज्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था।

नवीन पटनायक की सरकार में वह महिला एवं बाल विकास मंत्री भी रहीं। साल 2001 में उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया था, जिसके बाद वह कांग्रेस में शामिल हो गईं। 2014 में वह बीजेडी में वापस लौट आईं। पूर्व राज्य मंत्री कमला दास के शव को उनके गृहनगर ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा।

सीएम नवीन पटनायक ने जताया दुख
कमला दास के निधन की खबर पाकर ओडिशा के मुख्यमंत्री (सीएम) नवीन पटनायक ने शोक जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, “पूर्व नेता और मंत्री कमला दास के निधन की खबर पाकर दुखी हूं। जनसेवा में उनके कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है।”

भारतीय सेना के शहीद मेजर की पत्नी को कई साल बीतने के बाद भी पूर्व सैनिक नीति के तहत कोई सुविधा नहीं मिली है, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट की जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदोश पूनीवाला की डिविजन बेंच ने आकृति सूद की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई।

क्या है मामला
भारतीय सेना के मेजर अनुज सूद 2 मई, 2020 को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में बलिदान हो गए थे। मेजर सूद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर सूद की विधवा आकृति सूद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र सरकार से पूर्व सैनिक नीति के तहत सुविधाएं देने की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वही लोग पूर्व सैनिक नीति के तहत फायदा पाने के अधिकारी हैं, जिनका जन्म या तो महाराष्ट्र में हुआ हो या फिर वो 15 साल से महाराष्ट्र के निवासी हों। शुक्रवार को राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि मेजर सूद महाराष्ट्र के निवासी नहीं थे। याचिका में आकृति सूद ने कहा कि मेजर अनुज सूद बीते 15 वर्षों से राज्य में रह रहे थे।

हाईकोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
सरकार की तरफ से पेश हुए पीपी काकादे ने पीठ को बताया कि हमें इस मामले में नीति संबंधी फैसला लेना होगा और इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होगी, लेकिन अभी कैबिनेट की बैठक नहीं हो रही है। इस पर पीठ ने नाराजगी जाहिर की और कहा कि ‘आप हर बार कोई न कोई कारण बता रहे हैं। ये ऐसा मामला है, जिसमें किसी ने अपना जीवन देश के लिए बलिदान कर दिया और आप ऐसा कर रहे हैं। हम इससे खुश नहीं हैं।’