देश

बंगलूरू:  कर्नाटक के बंगलूरू में सड़क दुर्घटना का एक विचित्र मामला सामने आया है। यह घटना कार के डैशकैम में कैद हो गई। दरअसल, एक महिला अचानक एक चलती कार के सामने गिरकर दुर्घटना का नाटक करने लगी। वीडियो में देखा गया कि महिला को देखकर कार चालक ने रफ्तार धीमे कर ली, लेकिन वह कार पर गिर गई और चालक पर हमला करने की कोशिश करने लगी। घटनास्थल से जाने से पहले उसने चालक के साथ दुर्व्यवहार भी किया।

वीडियो को शोनी कपूर ने 29 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स से अपने वाहन में डैशकैम लगाने का अनुरोध भी किया। उन्होंने अपने पोस्ट में वाहन चालकों को चेतावनी देते हुए कहा, “आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ ऐसा कुछ होगा। खासकर जब कोई महिला हो। अगर कुछ भी होता है तो लोग तुरंत महिला की तरफ से ही बोलने लगते हैं।”

वीडियो में देखा गया कि व्यक्ति बंगलूरू की तरफ से आ रहा था। सड़क के बीचोबीच खड़ी महिला गुजरते समय वाहनों पर हमला कर रही थी। हालांकि, चालक ने इसे नजरअंदाज किया, तभी महिला वाहन के सामने आ गई। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों ने बताया कि शायद महिला मानसिक रूप से बीमार थी। कुछ ने कहा कि यह चालकों से पैसे मांगने का तरीका है।

कार के डौशकैम में महिला की हरकतें रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वह कार के बोनट पर मारते हुए दिख रही है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि चालक बहुत ही सावधानी से वाहन चला रहा था। हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया भी दी।

पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम ‘मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टूगेदर’ आगामी माह न्यूयॉर्क में है। यहां 22 सितंबर को ‘नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम’ में मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम के लिए भारतीय-अमेरिकी समुदाय के 24,000 से अधिक सदस्यों ने अपने नाम दर्ज कराए हैं, जबकि कॉलेजियम में बैठने की क्षमता मात्र 15,000 लोगों की है।

‘इंडो-अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ यूएसए’ (आईएसीयू) ने बताया कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों के रुचि लेने के कारण आयोजकों में उत्साह के साथ इस बात की चिंता भी है कि कार्यक्रम को कैसे हैंडल किया जाए। बता दें, मोदी का 26 सितंबर को यहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। आईएसीयू ने बताया कि कम से कम 42 राज्यों के भारतीय-अमेरिकियों के इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमेरिका में मोदी को लेकर उत्साह है।

भाषण के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी
‘मोदी एंड यूएस’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के अलावा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी और उद्योग, विज्ञान, मनोरंजन तथा कला क्षेत्र के प्रमुख भारतीय-अमेरिकी इसमें भाग लेंगे।

यूएनजीए को भी कर सकते हैं संबोधित
इस साल संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 79वें सत्र की उच्च स्तरीय बैठक 24-30 सितंबर तक होगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वक्ताओं की सूची के मुताबिक, भारत के राष्ट्र प्रमुख 26 सितंबर को उच्च स्तरीय सत्र संबोधित कर सकते हैं।

वाराणसी:योगी सरकार ने काशी में होने वाले देव दीपावली को प्रांतीय मेला घोषित कर दिया है। इसकी घोषणा कमिश्नर कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में हुई गंगा महोत्सव और देव दीपावली की बैठक में हुई। इस बार देव दीपावली में काशी के लोगों की सहभागिता बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। तैयारियों के लिए स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी।

कमिश्नर ने कहा कि 12-14 नवंबर तक होने वाला गंगा महोत्सव आरपी घाट पर होगा। इसमें वाराणसी के स्थानीय कलाकारों, काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के प्रतिभागियों के साथ ही बाहरी प्रतिभागियों को भी मंच दिया जाएगा। कमिश्नर ने कहा कि इस बार देव दीपावली का उद्देश्य जनसहभागिता बढ़ाना है।

इसके लिए सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस, गंगा सफाई समितियां और विभिन्न थानों की शांति समितियों के लोगों के साथ पांच हजार अन्य लोगों को जोड़ा जाएगा। बैठक में डीएम एस राजलिंगम, वीडीए वीसी पुलकित गर्ग, सीडीओ हिमांशु नागपाल, एडीएम सिटी आलोक वर्मा, श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर सीईओ विश्वभूषण मिश्र मौजूद रहे। वहीं, देव दीपावली महासमिति के अध्यक्ष वागीश शास्त्री ने बैठक में महाआरती का प्रस्ताव रखा। इसे स्वीकार कर लिया गया है।

होटल, नाविक, ई-रिक्शा संगठन रेट तय कर लें
होटल संगठनों, नाविक संगठनों, रिक्शा/ ई-रिक्शा संगठनों से कहा गया कि वे बैठक करके अपने रेट पहले ही निर्धारित करें ताकि आने वाले पर्यटकों को पूरी जानकारी पहले से हों। नगर निगम के अफसरों को घाटों पर बाढ़ के बाद जमी सिल्ट हटाने, सीढ़ियों की सफाई करते हुए अगले डेढ़ महीने विशेष सफाई अभियान चलाने के निर्देश निर्देशित दिए। स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल, एंबुलेंस, चिकित्सा कैंप लगाने और नावों पर चिकित्सकीय ड्यूटी लगाते हुए स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था बनाने को कहा गया।

लखनऊ: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार की हाल ही में लाई गई सोशल मीडिया पॉलिसी पर सीधा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि

जो तुमको हो पसंद, वही बात कहेंगे
तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे

उप्र सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी में न्याय मांग रही महिलाओं की आवाजें किस श्रेणी में आएँगी? 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले में उठने वाले सवाल किस श्रेणी में आएंगे? भाजपा नेताओं-विधायकों द्वारा भाजपा सरकार की पोल-पट्टी खोलना किस श्रेणी में आएगा?

‘तुम दिन को कहो रात तो रात, वरना हवालात’ नीति सच को दबाने का एक और तरीका है। क्या भाजपा लोकतंत्र और संविधान को कुचलने से ज्यादा कुछ सोच ही नहीं सकती?

नई दिल्ली:  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी ‘पहचान प्रमाण पत्र’ को पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए वैध दस्तावेज माना जाएगा। जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि भारत संघ ने सैद्धांतिक रूप से इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार इसे लेकर नियमों में भी स्पष्टता लाने पर विचार कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- केंद्र ने सभी मांगों को स्वीकार किया
पीठ ने कहा, ‘याचिका के लंबित रहने के दौरान, हमने भारत संघ से जवाब मांगा, जो इस मामले में बहुत सहायक रहा है और मोटे तौर पर उन्होंने वर्तमान याचिका में उठाई गई सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है। इसमें ये भी कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6/7 के तहत जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा।’ ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 6 और 7 पहचान प्रमाण पत्र और लिंग में परिवर्तन के मुद्दे से संबंधित हैं।

क्या है मामला
दरअसल एक ट्रांसजेंडर ने साल 2018 में याचिका दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि उसके पैन को आधार से जोड़ने का प्रयास विफल हो गया है क्योंकि पैन कार्ड में आधार कार्ड के विपरीत कोई ‘तीसरा लिंग’ का विकल्प नहीं है। बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता रेशमा प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वह केंद्र को निर्देश दें कि वह पैन कार्ड पर तीसरे लिंग की अलग श्रेणी का विकल्प बनाएं, ताकि उनके जैसे ट्रांसजेंडर लोग इसे आधार से जोड़कर ‘सटीक पहचान प्रमाण पत्र’ प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि आधार प्रणाली में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद तीसरे लिंग की श्रेणी को शामिल किया गया और उन्होंने आधार में ट्रांसजेंडर के रूप में पंजीकरण कराया।

मुंबई:  बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल मैचों के दौरान पुलिस की तैनाती का शुल्क कम करने और माफ करने के सरकार के फैसले पर हैरानी जताई है। उच्च न्यायालय ने इसे लेकर महाराष्ट्र सराकर से जवाब मांगा है। गुरुवार को उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह आईपीएल मैचों के आयोजकों से पुलिस तैनाती के लिए बकाया राशि कम करने और माफ करने के अपने फैसले को उचित ठहराए। उच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि उन्हें इस कदम के पीछे कोई तर्क नजर नहीं आता।

उच्च न्यायालय ने जताई नाराजगी
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ‘सरकार एक तरफ झुग्गीवासियों पर जल कर शुल्क बढ़ाती जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्रिकेट मैचों के धनी आयोजकों से मिलने वाला पुलिस कवर शुल्क माफ कर रही है। उच्च न्यायालय ने कहा कि ‘यह क्या है? आप (सरकार) क्या कर रहे हैं? यह कर नहीं शुल्क है। आप झुग्गीवासियों से जल कर बढ़ाते रहेंगे और फिर आप ऐसे क्रिकेट मैचों के लिए शुल्क माफ कर देंगे। बीसीसीआई (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट संघ है।’

उच्च न्यायालय में दायर हुई जनहित याचिका
सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एक जनहित याचिका दायर कर सरकार द्वारा शुल्क माफ करने पर आपत्ति जताई थी। याचिका में राज्य सरकार द्वारा 2011 के बाद से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के टी20 मैचों को प्रदान की जाने वाली पुलिस सुरक्षा की दर को कम करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि पुलिस को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (एमसीए) से 2013 से 2018 तक शहर के वानखेड़े और ब्रेबोर्न स्टेडियम में आयोजित आईपीएल मैचों के लिए 14.82 करोड़ रुपये का बकाया वसूलना बाकी है।

नई दिल्ली:भाजपा की सहयोगी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड)/जदयू ने गुरुवार को विपक्ष के सुर में सुर मिलाते हुए जाति जनगणना पर अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण पर संसदीय समिति में चर्चा के लिए एक विषय के तौर पर देखने की मांग की। भाजपा नेता गणेश सिंह की अध्यक्षता वाली समिति की पहली बैठक में द्रमुक सदस्य टीआर बालू ने इस मुद्दे को उठाया था। संसद के सूत्रों ने बताया कि ममिकम टैगोर चाहते थे कि समिति विचार-विमर्श के लिए जाति-जनगणना को विषय के रूप में सूचीबद्ध करें। इसमें उन्हें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सदस्य कल्याण बनर्जी का समर्थन मिला।

सूत्रों ने बताया कि जदयू नेता गिरधारी यादव चाहते थे कि चर्चा के लिए जाति-जनगणना को एक विषय के रूप में सूचीबद्ध किया जाए। कल्याण बनर्जी ने भी इसका समर्थन करते हुए बताया कि समिति गृह मंत्रालय को इसके लिए चिट्ठी लिखेगी। भाजपा सदस्य ने बताया कि आरक्षण में अस्थायी तौर पर की गई भर्तियां और नियुक्तियां भी शामिल होनी चाहिए। बता दें कि जदयू राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना कराने से पीछे हट रहा है। बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार ने जाति-जनगणना कराने के आदेश दिए थे और पिछले साल इसे सार्वजनिक भी किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की तरफ से शीर्ष अदालत के बारे में दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीएम रेवंत रेड्डी के बयानों की आलोचना की और टिप्पणी की कि एक संवैधानिक पदाधिकारी इस तरह से बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें किसी की आलोचना से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वे अपने विवेक के अनुसार कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे।

‘क्या हम किसी दल से परामर्श करके आदेश पारित करेंगे?’
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ सवाल भी किया कि क्या वह किसी राजनीतिक दल से परामर्श करके आदेश पारित करेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी और कहा कि अगर तेलंगाना के सीएम को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं है तो मुकदमा कहीं और भी चलाया जा सकता है।

ऐसे बयान लोगों के मन में आशंका पैदा करते हैं- सुप्रीम कोर्ट
इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर न्यायपालिका विधायिका में हस्तक्षेप नहीं करती है, तो उनसे भी यही अपेक्षा की जाती है। वहीं भारत राष्ट्र समिति नेता के. कविता को जमानत दिए जाने पर तेलंगाना के सीएम की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के बयान लोगों के मन में आशंका पैदा कर सकते हैं।

दो दिन पहले ही तिहाड़ से रिहा हुई हैं के. कविता
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के कैश-फॉर-वोट मामले को तेलंगाना से बाहर स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 2 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। बीआरएस नेता के. कविता दो दिन पहले ही जमानत पर तिहाड़ जेल से रिहा हुईं हैं।

नई दिल्ली:  देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल ‘सीआरपीएफ’ में ग्राउंड कमांडर यानी ‘सहायक कमांडेंट’ को 14 साल बाद भी पहली पदोन्नति नहीं मिल पा रही है। हैरानी की बात है कि सीआरपीएफ में करीब डेढ़ सौ डिप्टी कमांडेंट के पद रिक्त हैं, लेकिन इसके बावजूद ग्राउंड कमांडरों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। कैडर अधिकारियों के मुताबिक, बल मुख्यालय द्वारा कोर्ट केस का हवाला देकर ग्राउंड कमांडरों को शांत कर दिया जाता है।

ऐसा आरोप है कि बल मुख्यालय इस मामले में कोई विधिक उपाय भी नहीं कर रहा। न ही डीसी के रिक्त पदों पर ‘अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ डीसी’ की पोस्टिंग मिल रही है। समय पर पदोन्नति न मिलने से अफसरों के मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है। यही ग्राउंड कमांडर, बल में टेरेरिस्ट/नक्सली ऑपरेशन के अलावा चुनावी ड्यूटी और आपदा के दौरान कंपनी कमांड करते हैं। अगर जल्द ही इस मुद्दे का समाधान नहीं तलाशा गया तो रिक्तियां बढ़ती रहेंगी और बल का कामकाज भी प्रभावित होगा।

स्वयं को अभिशापित अधिकारी बता दिया था …
पिछले दिनों सीआरपीएफ डीजी ने ग्राउंड कमांडरों के साथ संवाद किया था। उस दौरान अन्य बातों के अलावा कैडर अफसरों ने अपनी पदोन्नति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। एक अधिकारी ने तो भावुक होकर स्वयं को अभिशापित अधिकारी बता दिया था। संवाद के दौरान कई दूसरे ग्राउंड कमांडर भी पदोन्नति को लेकर हतोत्साहित नजर आए थे। ग्राउंड कमांडरों से संवाद के बाद डीजी सीआरपीएफ ने उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द ही उनकी समस्या को हल किया जाएगा।

डीजी ने इस मसले पर कैडर अधिकारियों की एक कमेटी भी गठित की थी। उसे 30 जून तक अपनी रिपोर्ट देनी थी। वह रिपोर्ट बल मुख्यालय द्वारा गृह मंत्रालय को भेजी जानी थी। सूत्र बताते हैं कि ऐसी रिपोर्ट कई बार बन चुकी हैं। समस्या क्या है और उसका हल क्या है, ये बात गृह मंत्रालय और बल मुख्यालय के शीर्ष अधिकारी जानते हैं। इसके बावजूद ग्राउंड कमांडरों की डिप्टी कमांडेंट बनने की फाइल आगे नहीं बढ़ पा रही है।

ग्राउंड कमांडर, कब करेंगे बटालियन कमांड …
कैडर अधिकारी बताते हैं, हमारा क्या कसूर है। बल में ऐसी कौन सी ड्यूटी है, जिसमें उनकी भूमिका नहीं होती। अगर पहली पदोन्नति मिलने में ही 15 साल लग रहे हैं तो बाकी के सेवाकाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। मतलब, आधी सर्विस में एक भी पदोन्नति नहीं मिल रही। अगर पदोन्नति, इसी रफ्तार से मिलती रही तो इन अधिकारियों को कब बटालियन कमांड करने का मौका मिलेगा। जब वे रिटायरमेंट के करीब होंगे, तब वे कमांडेंट बनेंगे। उनके लिए डीआईजी, आईजी या एडीजी के पदों तक पहुंचना तो एक सपना ही बना रहेगा। ग्राउंड कमांडर व दूसरे अधिकारियों को अपने हकों के लिए अदालत में जाना पड़ रहा है।

मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, केरल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू-कश्मीर समेत 14 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में बुधवार देर रात से ही बारिश हो रही है। बरसात के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया है। बारिश के अलावा गुजरात में बाढ़ के कारण लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बारिश और बाढ़ जनित हादसों में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है। गुजरात के कई जिलों में सेना तैनात करने की नौबत आ गई है। 10 से अधिक ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है।

कई इलाकों में आंधी और भारी वर्षा
राजस्थान में भी कई स्थानों पर आंधी के साथ भारी बारिश दर्ज की गई। माउंट आबू में सबसे अधिक 88.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। गंगानगर और सिरोही जिलों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग ने राज्य में सितंबर के पहले हफ्ते में भारी बारिश का अनुमान लगाया है।

रामबन में बच्ची का मिला शव
जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में बुधवार को छह साल की बच्ची शाजिया बानो का शव मिला। बच्ची का शव उसके डूंगर धंदला गांव से तीन किमी नीचे बरामद किया गया। इससे बादल फटने की घटना में मृतकों की संख्या तीन हो गई, जबकि शेष चार लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है।

गंगा खतरे के निशान के पार, स्कूल बंद
बिहार के पटना में गंगा के जलस्तर के खतरे के निशान के पार पहुंचने के चलते ग्रामीण इलाकों में 76 सरकारी स्कूलों को 31 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया गया है। यह फैसला छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

मूसलाधार बारिश के बीच प्रधानमंत्री के गृह राज्य का हाल
गुजरात के 18 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में से 8,400 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातकर स्थिति का जायजा लिया और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में अहमदाबाद, वडोदरा, जूनागढ़ समेत कई जिलों में बुधवार को भी भारी बारिश हुई। अधिकारी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य चला रहे हैं।