पाकिस्तान की इमरान खान सरकार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। यहां तक कि अब इमरान सरकार ने राज्यों के विकास की परियोजनाओं के लिए फंडिंग भी रोकने का फैसला लिया है।
पाक सरकार की ओर से बनाए गए नेशनल डिवेलपमेंट फ्रेमवर्क के मुताबिक संघीय सरकार अब राज्य सरकारों की परियोजनाओं की फंडिंग नहीं करना चाहती है।
सेंट्रल डिवेलपमेंट वर्किंग पार्टी की विशेष मीटिंग के दौरान इस मुद्दे पर बात हुई। स्वास्थ्य एवं जनसंख्या से जुड़ी परियोजनाओं के अलावा अन्य प्रोजेक्ट्स की फंडिंग से 2017 से ही पाकिस्तान सरकार पीछे हट रही है। मीटिंग में कहा गया कि संघीय सरकार पहले ही बजट में तय कर चुकी थी कि उसके लिए राज्यों के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करना संभव नहीं हो पाएगा।
एक्शन टास्क फोर्स की ओर से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। इसके चलते विदेशी संस्थाओं एवं अन्य देशों से कर्ज लेने में भी पाकिस्तान को मुश्किलें आ रही हैं।