पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले एक फरवरी को पेश होने जा रहे मोदी सरकार के बजट पर उत्तराखंड के सियासी दलों की भी निगाह लगी है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा को बजट से काफी उम्मीदें हैं।
सरकार की निगाह नई विकास योजनाओं और चालू योजनाओं में वित्तीय प्रावधान बढ़ने पर होगी। पार्टी केंद्रीय बजट से राज्यों को कुछ ऐसा मिलने की उम्मीद कर रही है, जिसका लाभ उत्तराखंड के लोगों को भी होगा।
सियासी जानकार यह उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव से पहले पेश होने जा रहे केंद्रीय बजट में कुछ ऐसा जरूर होगा, जिसका कुछ न कुछ राजनीतिक लाभ सत्तारुढ़ दल लेने की अवश्य कोशिश करेगा।
कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल केंद्रीय बजट को लेकर चौकन्ने हैं। वह यह उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी सरकार केंद्रीय बजट में कोई भी ऐसी घोषणा नहीं करेगी, जो पांच राज्यों के चुनाव को प्रभावित करने वाला हो।
सीमित संसाधनों वाले राज्य को केंद्रीय बजट से काफी उम्मीदें हैं। उत्तराखंड उन राज्यों में शुमार है जिन्हें जुलाई 2022 के बाद जीएसटी प्रतिपूर्ति खत्म होने से सालाना पांच हजार करोड़ रुपये की आर्थिक हानि होगी।