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यूपी-बिहार में भारी बारिश के आसार, लोगों को मिलेगी गर्मी और उमस से राहत कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात

भारी बारिश से देश के कई राज्यों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात है. महाराष्ट्र और गुजरात में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान की खबर है.मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी करते हुए मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। तेज बारिश की वजह से अधिकतम व न्यूनतम पारे में भी कमी आने की संभावना है।

निचले इलाकों से लेकर राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्रों तक में बाढ़ जैसे हालात हैं. भारी बारिश के चलते गुजरात के सूरत, वलसाड, नवसारी, तापी, डांग इलाकों में जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसूनी गर्त उत्तर की दिशा में बढ़ रही है।

इस वजह से आगामी दो से तीन दिन तक दिल्ली व आसपास के राज्यों में बारिश का दौर जारी रहेगा।इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के वलसाड, गिर, सोमनाथ और जूनागढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी है.

अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण और उत्तर गुजरात में भारी बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना है.इसके अलावा ओडिशा, असम, तेलंगाना जैसे राज्यों में भी बारिश का कहर देखने को मिला है.

योगी सरकार के इस मंत्री ने दिया पद से इस्तीफ़ा कहा-“दलित होने के कारण नहीं मिलता सम्मान”

योगी आदित्‍यनाथ सरकार के जल शक्ति राज्‍यमंत्री दिनेश खटीक के इस्‍तीफे की चर्चा सुबह से लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में तैर रही है।इस इस्तीफे में दिनेश खटीक ने अधिकारियों पर तवज्जो न देने और दलितों को उचित मान-सम्मान न मिलने का आरोप लगाया है.

जलशक्ति विभाग के राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने आरोप लगाया है कि दलित होने की वजह से विभाग में उनकी सुनवाई नहीं होती और न ही किसी बैठक की सूचना उन्हें दी जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यमंत्री के अधिकार के तौर पर सिर्फ गाड़ी दे दी गई है. मंत्री दिनेश खटीक ने ट्रांसफर के मामलों में बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.

दोपहर होते-होते कथित तौर पर गृहमंत्री अमित शाह को लिखे गए उनके इस्‍तीफे का एक कथित मजमून भी सोशल मीडिया में वायरल हो गया जिसमें उन्‍होंने अपने विभाग के अफसरों पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। दिनेश खटीक कहां गए हैं इस बारे में उन्‍होंने कुछ नहीं बताया लेकिन चर्चा है कि वह दिल्‍ली गए हैं। वहां एक वरिष्‍ठ केंद्रीय मंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्‍ठ नेताओं ने उन्‍हें दिल्‍ली बुलाया है।

उत्तराखंड के इन 9 जिलों में भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट

उत्तराखंड में बुधवार को पूरे राज्य में भारी बारिश की आशंका है। खासकर नौ जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, हरिद्वार समेत राज्य के नौ जिले में अगले 24 घंटे के भीतर भारी से बहुत भारी बारिश के आसार है।

भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है।इनमें कई जगहों पर अतिवृष्टि भी हो सकती है। इसके अलावा बाकी जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट है।मौसम विज्ञान के चेतावनी के चलते 20 जुलाई को भारी बारिश की संभावना को देखते हुये टिहरी जिला प्रशासन ने बच्चों को 20 जुलाई को एक दिवसीय अवकाश देने की घोषणा की गई है

जिले के विकासनगर, सहिया, चकराता जैसे इलाकों में आपदा संभावित इलाकों में मंगलवार को आपदा प्रबंधन की टीमें पहुंच गईं। क्षेत्र का जायजा लेने के बाद जिला प्रशासन ने भूस्खलन संभावित इलाकों में जेसीबी के साथ ही एंबुलेंस तैनात कर दी गई।

कहीं-कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। 21 से 23 जुलाई तक भी पर्वतीय जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। खासकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्श्वर और पिथौरागढ़ जिले ज्यादा प्रभावित रहेंगे।

CM पुष्कर सिंह धामी ने आज भव्य तरीके से किया कांवड़ियों का स्वागत, पैर धोकर रुद्राक्ष माला की भेंट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों के पैर धोकर उनका सम्मान किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों को रुद्राक्ष की माला और भगवा पटका भी पहनाया। उनको गंगाजली भी भेंट की ।

 डामकोठी और शंकराचार्य चौक के पास गंगा घाट पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ । इस दौरान धामी ने  कांवड़ियों के पैर धोकर और उन्हें मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया।उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला हमेशा से दो चरणों में होता है।

इससे पूर्व जिलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने डामकोठी के निकट गंगा घाट पर प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया था । श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल, मेडिकल की सुविधा, कांवड़ पटरी पर पथ प्रकाश की व्यवस्था, कांवड़ मार्ग दुरुस्त करने और शौचालयों की समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं।

पहले चरण में यात्रा थोड़ी धीमी रहती है। पंचक समाप्त होने के बाद अब डाक कांवड़ शुरू हो जाएगी, जिसमें ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं।जिलाधिकारी ने डामकोठी के पास गंगा घाट का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी।

यूपी: कैबिनेट में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मिली हरी झंडी, 55 अहम फैसले पर लगी मुहर

उत्तर प्रदेश:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को मंजूरी दे दी गई है।लोकभवन में होने वाली कैबिनेट बैठक में 55 अहम फैसले पर मुहर लगी।

 बैठक में 18 नई नगर पंचायतों के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, लालगंज, प्रतापगढ़, मानिकपुर, भगवंत नगर, उन्नाव, मलिहाबाद, लखनऊ, रायबरेली, अमरोहा नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार करने का निर्णय लिया गया।

– प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन की बनाने के लिए कंसल्टेंट चयन को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत डेलॉयट का चयन किया गया है। 120 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के लिए पांच साल का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा।

निवेशकों को राहत देने के लिये बॉयलर नियमावली के तहत दो साल की सजा समाप्त किया गयाबुन्देलखण्ड को प्राकृतिक खेती का हब बनाया जाएगा। प्राथमिकता उन किसानों को मिलेगी जिनके पास देसी गाय होगी। पहले चरण में 235 क्लस्टर बनेंगे। प्रत्येक क्लस्टर 50 हेक्टेयर का होगा।

बैठक में मेट्रो विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा व केएम विश्वविद्यालय मथुरा के लिए आशय पत्र जारी किया गया है।सम्राट पृथ्वीराज फ़िल्म को जीएसटी से मुक्त का कैबिनेट से अनुमोदन।

 

स्कूल में मृत मिली 12वीं की छात्रा के पोस्टमार्टम पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार, ये हैं पूरा मामला

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में हुई हिंसा का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एक निजी स्कूल में मृत पाई गई 12वीं कक्षा की लड़की के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई करेगा। कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट मृत छात्रा के पिता की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हुआ है, जिसके तहत उन्होंने दोबारा पोस्टमार्टम करने वाले पैनल में अपनी पसंद के स्वास्थ्य अधिकारी को शामिल करने की मांग की थी।सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब कल सुनवाई करेगा.  कल्लाकुरिची के एक निजी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा का शव मिला था.

इस मामले में छात्रा के परिवार वालों ने शिक्षकों द्वारा प्रताड़ित किए जाने का भी आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने दो शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया था।मृतका के पिता ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

मृतका के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देते हुए याचिका दायर की है कि पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं किया गया. मृतका के पिता ने ये भी मांग की थी कि पोस्टमार्टम करने के लिए गठित डॉक्टर्स की टीम में उनके भी एक परिचित डॉक्टर को शामिल किया जाए.

अग्निपथ भर्ती योजना में जाति और धर्म के सवाल पर सेना का जवाब, जिसे सुनकर हर कोई रह जाएगा दंग

अग्निपथ भर्ती योजना में उम्मीदवारों से जाति और रिलिजन सर्टिफिकेट मांगे जाने पर सेना ने सफाई दी है।सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अग्निपथ योजना के तहत सैन्य भर्ती प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।पहले भी जाति व धर्म प्रमाण पत्र मांगा जाता रहा है।

सेना का कहना है कि ट्रेनिंग के दौरान मरने वाले रंगरूटों और सर्विस में शहीद होने वाले सैनिकों का धार्मिक अनुष्ठानों के तहत अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसे में उनके धर्म की जानकारी की जरूरत पड़ती है।

राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा, “जात न पूछो साधु की, लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की BJP सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे है क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन RSS बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छंटनी करेगा।”

अग्निपथ योजना के लिए जाति व धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाने पर सियासत शुरू हो गई थी।आप सांसद संजय सिंह व जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने सैन्य भर्ती से संबंधित एक स्क्रीन शॉट को शेयर कर योजना पर सवाल खड़े किए थे।

उप राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष दल की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने आज दाखिल किया नामांकन पत्र

उप राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया।  इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, NCP प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, शिवसेना नेता संजय राउत एवं अन्य विपक्षी दल के नेता मौजूद थे।

उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की साझा उम्मीदवार घोषित की गईं मार्ग्रेट अल्वा कांग्रेस नेताओं की उस पीढ़ी से आती हैं जो लगातार गांधी परिवार की वफादार बनी रहीं।गांधी परिवार से उनकी वफादारी चार दशक तक लगातार जारी रही और इस दौरान उन्हें इसका पूरा लाभ भी मिला।

विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ से है।

उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थीं। उनके एक अन्य पुत्र निखिल अल्वा को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए छह अगस्त को मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 जुलाई है।

लखनऊ: लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी, CM योगी ने दिया ये आदेश

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित लुलु माल में  नमाज पढ़ने पहुंचे चार लोगों को सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री योगी ने लुलु मॉल के घटनाक्रम पर कहा कि कुछ लोग जनता के आवागमन को रोकने के लिए अनावश्यक रूप से टिप्प्णी और प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ प्रशासन को इस पर मामले पर पूरी गंभीरता दिखानी चाहिए और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए।

लुलु मॉल की सुरक्षा में पीएसी तैनात कर दी गई है और अराजकतत्वों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। आधा किलोमीटर पहले पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है जहां पर चेकिंग के बाद ही मॉल के भीतर जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं मॉल प्रशासन ने बयान जारी कर कार्रवाई की मांग की है।इस मॉल का दस दिन पहले ही उद्धाटन किया गया था.

10 जुलाई को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था. मगर लुलु मॉल के उद्घाटन के चार दिन बाद ही मॉल में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया. इसके बाद कोहराम मच गया. हिंदू संगठनों ने कहा कि मॉल में नमाज हुई है. हनुमान चालीसा भी होगी. अब सीसीटीवी फुटेज के आधार कहा जा रहा है कि नमाज के पीछे कोई गहरी साजिश थी.

किसानों और केंद्र सरकार के बीच बढ़ा टकराव, एमएसपी कमेटी को संयुक्त किसान मोर्चा ने किया खारिज

किसानों और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है।  संयुक्त किसान मोर्चा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार की समिति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि निरस्त कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले तथाकथित किसान नेता इसके सदस्य हैं।

मोर्चे के लीडर अभिमन्यु कोहर ने कहा कि इस कमेटी में कथित किसान नेताओं को शामिल किया गया है, जिन्होंने तीन नए कृषि कानूनों का समर्थन किया था।यूनाइटेड किसान मोर्चा ने कहा कि उन्होंने केवल एमएसपी के आधार पर कमेटी बनाने की मांग की थी। समिति में पंजाब, हरियाणा और यूपी सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। स्वामीनाथन की तरह, यह एक कागजी समिति बनी रहेगी।

कृषि मंत्रालय की ओर से सोमवार को नोटिफिकेशन जारी करके समिति के गठन की जानकारी दी गई थी।इस पैनल में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद, आर्थिक और कृषि मामलों के जानकार सीएससी शेखर, आईआईएम अहमदाबाद के एक्सपर्ट सुखपाल सिंह, नवीन पी. सिंह समेत कई लोगों को शामिल किया गया है।केंद्र सरकार के विभागों के 5 सचिवों और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के मुख्य सचिवों को भी कमिटी का सदस्य बनाया गया है।