Sunday , November 24 2024

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CM ममता बोलीं- जल्द होगी 12 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती; सरकारी अस्पतालों में रोगी कल्याण समितियां भंग

पश्चिम बंगाल:  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार जल्द ही राज्य पुलिस के 12,000 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी। भर्ती प्रक्रिया कुछ समय से रुकी हुई है, लेकिन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने संबंधी अधिसूचना संभवतः सोमवार को जारी कर दी जाएगी। बकौल ममता, अगर यह मामला अटका नहीं होता तो सरकार रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया पहले ही पूरी कर सकती थी। उन्होंने कहा कि पुलिस बल में भर्ती होने वाले जवानों को प्रशिक्षण के बाद ड्यूटी पर भी तैनात किया जाएगा। ऐसा करने से प्रशिक्षण अवधि कम हो जाएगी।

सरकारी अस्पतालों में रोगी कल्याण समितियां भंग
पुलिसकर्मियों की भर्ती के अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा बड़ा फैसला लिया। उन्होंने राज्य संचालित अस्पतालों में सभी रोगी कल्याण समितियों को भंग कर दिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों, नर्सों और स्थानीय पार्षदों के प्रतिनिधित्व वाली नई समितियों का नेतृत्व अस्पतालों के प्राचार्य करेंगे। समितियों को भंग करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा उपायों की समीक्षा के लिए एमएसवीपी और राजकीय अस्पतालों के प्राचार्यों के साथ बैठक के बाद की। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य भर में स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार किया जाएगा।

लड्डू प्रसादम पर बने वीडियो पर बवाल, भाजपा नेता ने की यूट्यूब चैनल पर मुकदमा दर्ज करने की मांग

अमरावती:आंध्र प्रदेश में तिरुपति के लड्डू प्रसादम को लेकर वायरल वीडियो पर बवाल मच गया है। तमिलनाडु के भाजपा नेता ने आंध्र प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखकर यूट्यूब चैनल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।तिरुपति लड्डू प्रसादम को लेकर छिड़े विवाद के बीच यूट्यूब चैनल पारिथबंगल ने लाडू पावंगल शीर्षक से एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में लड्डू में चर्बी और मछली का तेल मिलाने को लेकर टिप्पणी की गई थी। तमिलनाडु के भाजपा नेता अमर प्रसाद रेड्डी ने इसे लेकर आंध्र प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखा है।

एक्स पर पोस्ट में अमर प्रसाद रेड्डी ने कहा कि भाजपा राज्य समन्वयक के अनुमोदन के बाद मैनें आंध्र प्रदेश के डीजीपी को एक औपचारिक शिकायत सौंपी है। इसमें लाडू पावंगल शीर्षक वाले आपत्तिजनक वीडियो के लिए पारिथबंगल यूट्यूब चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

उन्होंने कहा कि भले ही चैनल ने वीडियो हटा लिया है, लेकिन यह वीडियो हिंदुओं की भावनाओं का अपमान करता है, बल्कि समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने और संभावित कानून-व्यवस्था के मुद्दों को भड़काने का भी प्रयास करता है। साथ ही वीडियो में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि नफरत और मानहानि की ऐसी प्रथाओं की निंदा की जानी चाहिए और सांप्रदायिक सद्भाव और सम्मान को बनाए रखा जाए। उन्होंने आंध्र प्रदेश के डीजीपी से मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की।

पीएम मोदी का पुणे दौरा रद्द, शहर में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए लिया गया फैसला

मुंबई: महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना पुणे दौरा रद्द करना पड़ा। दरअसल, महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश के कारण हालात चिंताजनक हैं। सड़कों पर जलभराव के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच पीएम मोदी गुरुवार को राज्य का दौरा करने वाले थे। वे यहां पुणे मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ के साथ ही वह 22,600 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी करने वाले थे। हालांकि, बारी बारिश को देखते हुए उन्हें अपना दौरा रद्द करने का फैसला लेना पड़ा।

स्कूल-कॉलेज बंद रखने का लिया गया फैसला
भारी बारिश के कारण पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में स्कूल-कॉलेज बंद रखने का फैसला लिया गया है। मुंबई पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की तरफ से जारी चेतावनी को गंभीरता से लेने की अपील की है। रेलवे परिचालन भी प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश के कारण गोवंडी-मानखुर्द के बीच चलने वाली मुंबई लोकल ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित हुआ। आईएमडी ने पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नागरिकों को बेवजह घरों से बाहर न निकलने और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

पीएम मोदी इन योजनाओं का करने वाले थे उद्घाटन
पीएम राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन (एनएसएम) के तहत स्वदेशी रूप से विकसित लगभग 130 करोड़ रुपये की लागत के तीन परम रुद्र सुपरकंप्यूटर भी राष्ट्र को समर्पित करने वाले थे। इन सुपरकंप्यूटरों को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा के लिए तैनात किया गया है। वे मौसम और जलवायु अनुसंधान के लिए तैयार एक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग (एचपीसी) प्रणाली का उद्घाटन करने वाले थे। बता दें कि इस परियोजना पर 850 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। पीएम मोदी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की 10,400 करोड़ रुपये की विभिन्न पहलों का शुभारंभ करने वाले थे। ये पहल ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, ट्रक और कैब चालकों की सुरक्षा और सुविधा, स्वच्छ गतिशीलता और एक टिकाऊ भविष्य पर केंद्रित है।

क्या मणिपुर में फिर होने वाली है हिंसा? सरकार ने उग्रवादियों की घुसपैठ को लेकर अब दी बड़ी जानकारी

इंफाल : मणिपुर में पिछले साल भड़की हिंसा के बाद तनाव लगातार बरकरार है। हाल ही में सरकार की एक खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया गया था कि 28 सितंबर को मैतेई समुदाय पर हमले करने के लिए 900 कुकी उग्रवादियों ने म्यांमार से राज्य में घुसपैठ की है। इसी को लेकर कई कुकी समूहों ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बंद का आह्वान किया है। हालांकि, अब राज्य सरकार ने साफ कह दिया है कि सशस्त्र समूहों द्वारा किसी भी प्रकार की योजनाबद्ध हमले की संभावना बहुत कम है।

सुरक्षा सलाहकार ने अब यह दी जानकारी
सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह और डीजीपी राजीव सिंह ने बुधवार को एक संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें कहा, ‘ऐसी जानकारी मिली थी कि 900 कुकी उग्रवादी म्यांमार से मणिपुर में घुसपैठ कर चुके हैं और वे 28 सितंबर को मैतेई समुदाय पर हमला करेंगे। हालांकि, इस बारे में विभिन्न समुदायों की हालिया प्रतिक्रियाओं के मद्देनजर यह स्पष्ट किया जाता है कि यह जानकारी कुछ हलकों से सत्यापित की गई थी, लेकिन इसे जमीनी हकीकत पर प्रमाणित नहीं किया जा सका। वर्तमान में इस तरह की किसी भी जानकारी पर विश्वास करने का कोई आधार नहीं है।’

हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल
इससे पहले 20 सितंबर को सिंह ने कहा था कि उग्रवादियों द्वारा आसपास के गांवों में हिंसा करने की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। सभी समुदायों को उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अफवाह या फेक समाचारों पर विश्वास न करें।

चिंता की अब कोई बात नहीं: ज्योफ्रे
इस बीच, मुख्यमंत्री के सचिव एन. ज्योफ्रे ने कहा कि सशस्त्र समूहों की गतिविधि को देखते हुए कार्यालय ने खुफिया जानकारी साझा की थी। इसका मकसद यह था कि पुलिस विभाग अपने नेटवर्क का इस्तेमाल कर आगे की सूचना जुटा सके और कार्रवाई के लिए सतर्क रहे। उन्होंने कहा कि अब यह पता चला है कि सशस्त्र समूहों द्वारा किसी भी तरह के हमले किए जाने की संभावना काफी कम है। जनता को इस संबंध में चिंता करने की जरूरत नहीं है।

‘सादगी के प्रतीक’, पूर्व पीएम के जन्मदिवस पर कांग्रेस की शुभकामना, प्रधानमंत्री ने भी दी बधाई

नई दिल्ली: देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज अपना 92वां जन्मदिवस मना रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व पीएम को बधाई दी। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने विनम्रता, बुद्धिमानी से देश की निस्वार्थ सेवा की और देश के भविष्य को दिशा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व पीएम को जन्मदिन की बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। पीएम मोदी ने उनसे फोन पर बात भी की।

‘सादगी के प्रतीक और दूरदर्शी नेता’
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई दी और सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में लिखा कि ‘वे राजनीति में सादगी, गरिमा और सरलता के दुर्लभ प्रतीक हैं।’ खरगे ने कहा कि ‘मनमोहन सिंह ने बोलने से ज्यादा काम किया। हम राष्ट्र के लिए उनके जबरदस्त योगदान के लिए आभारी हैं।’ वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में मनमोहन सिंह को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा ‘डॉ. मनमोहन सिंह जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश के भविष्य को आकार देने में आपकी विनम्रता, बुद्धिमत्ता और निस्वार्थ सेवा मुझे और लाखों भारतीयों को प्रेरित करती रहेगी। आपको हमेशा अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की शुभकामनाएं!’

कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि ‘प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का पूरा जीवन देश को समर्पित रहा है। उन्होंने देश के सभी वर्गों के हित, प्रगति और कल्याण को ध्यान में रखते हुए कई जन कल्याणकारी नीतियां बनाई हैं। कांग्रेस परिवार की ओर से भारत में आर्थिक समृद्धि के निर्माता डॉ. मनमोहन सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से आपके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं।’

प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी जन्मदिन की शुभकामनाएं
पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह के जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि ‘पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।’ बीते दिनों मनमोहन सिंह ने राज्यसभा का कार्यकाल पूरा किया था और इसके साथ ही उनकी सक्रिय राजनीति से विदाई हो गई। उस दौरान पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह की खूब तारीफ की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ‘मेरे मनमोहन सिंह जी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा देश के लिए मार्गदर्शक का काम किया। जब भी देश के लोकतंत्र की बात होगी तब मनमोहन सिंह की चर्चा जरूर होगी।’

मुडा घोटाले को लेकर BJP-JDS कर रहे CM के इस्तीफे की मांग; जानें क्या बोले सिद्धारमैया

बंगलूरू: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हाईकोर्ट द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) मामले में केस चलाने की मंजूरी देने के बाद अब भाजपा और जेडीएस के नेता और कार्यकर्ता विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। यह लोग सीएम के इस्तीफे की मांंग कर रहे हैं। हालांकि, जब इस बारे में सिद्धारमैया से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

विधान सौधा परिसर के बाहर प्रदर्शन
भाजपा और जेडीएस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधान सौधा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और इस्तीफे की मांग की।

क्या बोले सीएम?
बंगलूरू में भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, ‘मैं आपको फोन करूंगा और जब इसे बताने की जरूरत होगी तब बताऊंगा।’

सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पर लगे हैं ये आरोप
यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती को मैसूर के एक महंगे इलाके में मुआवजा स्थल आवंटित किया गया था, जिसकी संपत्ति का मूल्य मुडा की ओर से अधिग्रहित की गई उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था। मुडा ने पार्वती को उनकी 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहां मुडा ने एक आवासीय लेआउट विकसित किया थ।

मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत दोषी करार, 15 दिन जेल और 25 हजार जुर्माने की सजा

मुंबई:  मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत को दोषी करार दिया गया है। संजय राउत को 15 दिन की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। संजय राउत के खिलाफ यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने दायर कराया था। संजय राउत ने किरीट सोमैया की पत्नी के एनजीओ पर कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था।

साल 2022 का है मामला
साल 2022 में संजय राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया का एनजीओ, मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में बनाए गए शौचालयों के निर्माण में हुए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। संजय राउत के आरोपों को किरीट सोमैया ने आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया और घोटाले का सबूत देने की मांग की थी। जब संजय राउत ने इसके सबूत नहीं दिए तो इसके बाद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया।

अदालत के फैसले पर किरीट सोमैया ने जाहिर किया संतोष
मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में बताया कि संजय राउत ने कथित घोटाले को लेकर कई आधारहीन आरोप लगाए और ये सब मीडिया में भी छपा और लोगों के बीच बड़े वर्ग में प्रसारित हुए। अब मुंबई की मेट्रोपिलटन मजिस्ट्रेट ने राउत को मानहानि का दोषी माना है और उन्हें सजा सुनाई है। वहीं अदालत द्वारा संजय राउत को दोषी ठहराए जाने के बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने संतोष जाहिर किया और कहा कि शिवसेना यूबीटी नेता को जुर्माने की राशि मेधा सोमैया को देनी होगी।

‘अगर कंपनी 16 घंटे काम कराती है तो..’ काम के दबाव में जान गंवाने वाली EY कर्मी के परिजन से मिले थरूर

तिरुवनंतपुरम: पुणे की बहुराष्ट्रीय कंपनी अर्न्स्ट एंड यंग (ईएनवाई) की 26 साल की एक युवा चार्टर्ड एकाउंटेंड की काम के दबाव के कारण हुई मौत ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। इस घटना के बाद से ही बड़ी पेशेवर कंपनियों में कार्य के दबाव और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को नजरंदाज करने की संस्कृति सवालों के घेरे में है। इस बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मृतक एना सेबेस्टियन पेरिइल के परिवारवालों से बुधवार को मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस भावनात्मक मुलाकात की तस्वीरें भी शेयर की। बता दें कि एना सेबेस्टियन पेरिइल केरल की रहने वाली थी और वह पुणे के ईएनवाई कंपनी में काम कर रही थी। इस साल जुलाई में ही उसकी मौत हुई थी। मृतक की मां अनीता ऑगस्टाइन ने कंपनी के अध्यक्ष राजीव मेमानी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम के महिमामंडन की बात कही। उनकी यह चिट्ठी इस महीने वायरल हो गई।

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बताया कि उन्होंने उनके साथ कंपनियों की विषाक्त कार्य संस्कृति में सुधार के लिए जांच और जवाबदेही, नए कानीनों और विनियमों के लिए बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकताओं पर चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि एना की मौत अत्याधिक काम करने और मैनेजर द्वारा दबाव बनाने के कारण दिल का दौरा पड़ने से हुई।

थरूर ने कहा, “अगर कोई कंपनी अपने कर्मचारियों से 16-18 घंटे काम कराती है तो उस कंपनी को अधिक कर्मचारियों को नौकरी पर रखना होगा। न कि अपने कर्मचारियों के अधिकारों का दुरुपयोग करना है, जिन्हें वह भर्ती करती हैं और उनका शोषण करती हैं।” इससे पहले पिछले हफ्ते शशि थरूर ने एना के पिता सिबि जोसेफ से बात की थी। कांग्रेस नेता ने कहा, “उन्होंने (एना के पिता) सुझाव दिया कि मैं संसद के माध्यम से सभी कार्यस्थलों के लिए निश्चित कैलेंडर बनाने का मुद्दा उठाऊं। चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक, जहां प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक काम न हो और पांच दिन से अधिक काम न कराए जाए। मैं इससे सहमत हो गया।”

मीडिया से बात करते हुए एना के पिता ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को इस्तीफा देने का सुझाव दिया था, क्योंकि उनकी बेटी रात के साढ़े 12 बजे तक जागकर काम करती थी। परिवारवालों ने आरोप लगाया कि एना की मां की चिट्ठी वायरल होने के बाद कंपनी ने प्रतिक्रिया दी।

DMK सरकार में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को मिली जमानत, धनशोधन मामले में 15 महीने से जेल में थे बंद, जानें

जस्टिस अभय एस. ओका और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जमानत याचिका मंजूर करते हुए उनके सामने कठिन शर्तें रखीं। शीर्ष अदालत ने ईडी का प्रतनिधित्व करने वाले वकील तुषार मेहता और सेंथिल बालाजी ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लुथरा की दलीलें सुनने के बाद 12 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हाई कोर्ट ने द्रमुक (डीएमके) नेता सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर उन्हें इस मामले में जमानत दी गई तो यह एक गलत संकेत पेश होगा और जनहित के विरुद्ध होगा। उन्होंने आगे कहा, याचिकाकर्ता आठ महीने से जेल में बंद था, ऐसे में विशेष अदालत को निर्धारित समयसीमा के भीतर केस का निपटारा करने का निर्देश देना उचित होगा। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मुकदमे की सुनवाई रोजाना आधार पर की जाएगी।

बालाजी की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए द्रमुक सांसद और वकील एनआर एलंगो ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने वी सेंथिल बालाजी को जमानत दे दी है। उन्हें ईडी के एक मामले में 15 महीने से अधिक समय तक एक कैदी के रूप में रखा गया। इसमें काफी देरी हुई है। कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई। इन शर्तों के अनुसार, उन्हें सप्ताह में दो बार ईडी के सामने पेश होना होगा। गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है और अपना पासपोर्ट जमा करना होगा।”

‘दुनिया के 90 देशों को सैन्य उत्पाद निर्यात कर रहे हम’, मेक इन इंडिया की सफलता पर बोले राजनाथ सिंह

नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि भारत का रक्षा उत्पादन वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अब भारत 90 से अधिक मित्र देशों को हथियारों और सैन्य उपकरणों का निर्यात कर रहा है। भारतीय सशस्त्र बल अब भारत में बने हथियारों का उपयोग कर रहे हैं और देश वैश्विक रक्षा औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीए सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा एक पोस्ट में ये बात लिखी।

‘दुनिया के रक्षा औद्योगिक परिदृश्य में उभर रहा भारत’
राजनाथ सिंह ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘चतुर नेतृत्व’ के तहत सरकार ने देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के नजरिए से ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा, ‘तब से दस साल बाद, रक्षा क्षेत्र सहित हर क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं। भारत दुनिया के रक्षा औद्योगिक परिदृश्य में उभर रहा है।’ राजनाथ सिंह ने बताया पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने और विशेष रूप से चीन के साथ सीमा पर सैन्य तैयारियों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

2023-24 में रक्षा निर्यात 21 हजार करोड़ रुपये रहा
भारत का रक्षा निर्यात 2023-24 में पहली बार 21,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया और रक्षा मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों में इसे बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है। भारत वैश्विक स्तर पर हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। अनुमान के अनुसार, भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 2029 तक पूंजीगत खरीद में लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर खर्च करने का अनुमान है। सरकार आयातित हथियारों पर निर्भरता कम करना चाहती है और इसी वजह से उसने घरेलू रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने का फैसला किया है।