देश

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल की संभावना है. मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस ‘एक नेता-एक पद’ के फॉर्मूले की नीति को लागू कर सकती है.

शीर्ष सूत्र ने बताया, “कैबिनेट फेरबदल में ‘एक नेता, एक पद’ का फॉर्मूला होगा. इस फॉर्मूले के मद्देनजर गहलोत मंत्रिमंडल के तीन वरिष्ठ सदस्यों को उनके पद से हटाए जाने की संभावना है क्योंकि उन्हें पहले ही पार्टी में जिम्मेदारी दी जा चुकी है.”

“राजस्थान पीसीसी प्रमुख गोविंद डोटासरा, पंजाब के एआईसीसी प्रभारी हरीश चौधरी, गुजरात के एआईसीसी प्रभारी रघु शर्मा के फेरबदल से बाहर होने की संभावना है. उन्होंने खुद पार्टी के लिए काम करने का अनुरोध किया है, “.

पायलट पहले ही इस सिलसिले में प्रियंका गांधी से मिल चुके हैं. करीबी सूत्रों के मुताबिक पायलट ने फिर नेतृत्व से मांग की थी कि उनसे किए गए वादों को पूरा किया जाए और उनके समर्थक विधायकों को मंत्री बनाया जाए.

राजस्थान में गहलोत सरकार के कैबिनेट का विस्तार जल्द होगा.  कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने बताया है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार 15 से 20 नवंबर के बीच किया जाएगा और इसपर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अपनी आखरी मुहर लगा दी है.

इस बीच दिल्ली में एक ओर अशोक गहलोत कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, प्रभारी महासचिव अजय माकन और संगठन महासचिव के सी वेणु गोपाल से मिले तो सचिन पायलट ने भी केसी वेणु गोपाल से मुलाकात की.

इस बीच सचिन पायलट के करीबी सूत्रों के मुताबिक़ पायलट ने फिर नेतृत्व से मांग की थी कि उनसे किये गए वायदों को पूरा किया जाए और उनके समर्थक विधायकों को मंत्री बनाया जाए. पायलट ये भी चाहते हैं कि इस बार के विस्तार में दलित चेहरों को भी मौका मिले.

पायलट के करीबी सूत्रों ने पहले ये दावा भी ज़रूर किया था कि उन्हें आखरी एक साल में मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया गया था. आज गहलोत ने कहा कि मंत्रीमंडल विस्तार की तारीख केन्द्रीय नेतृत्व को तय करनी है.

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर अहम फैसला लिया है. 29 नवंबर से हर दिन 500 किसान संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचेंगे.

किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने इस फैसले के बारे में जानकारी मुहैया करवाई है. टैक्टर मार्च को लेकर हालांकि फाइनल फैसला पुलिस से अनुमति मिलने के बाद होगा.

बयान में कहा गया, “एसकेएम ने फैसला किया है कि 29 नवंबर से इस संसद सत्र के अंत तक, 500 चुनिंदा किसान स्वयंसेवक राष्ट्रीय राजधानी में विरोध करने के अपने अधिकार के तहत शांतिपूर्वक और पूरे अनुशासन के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में हर दिन संसद तक जाएंगे.”

एसकेएम ने 26 नवंबर को राज्यों की राजधानियों में बड़े पैमाने पर महापंचायतों का भी आह्वान किया है. किसान नेता और राष्ट्रीय किसान मजदूर सभा के प्रतिनिधि अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि संसद जाने के रास्ते में दिल्ली पुलिस जहां भी रोकेगी, किसान वहीं धरने पर बैठेंगे.