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बदायूं:  बदायूं के उझानी में अपनी पत्नी निदा की हत्या करने का आरोपी सरताज काफी समय से योजना बना रहा था। हत्या कैसे की जाए, इसके लिए वह गूगल में सर्च कर तरीके ढूंढ रहा था। गला दबाकर हत्या करना उसे आसान लगा। इसके लिए उसने दिल्ली से ग्लब्स व चाकू खरीदा। घटना के खुलासे के साथ ही पुलिस ने इन्हें भी बरामद कर लिया।सरताज ने पुलिस को बताया कि निदा ने उसे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। धमकी देती थी कि वह उसे व उसके परिवार वालों को जेल भिजवा देगी। उसके लिए बेहद गंदे शब्द प्रयोग करती थी। जबकि शादी के बाद तीन साल वह मायके में रही। उसके साथ महज पिछले एक साल से वह दिल्ली में रघुवीरनगर में रह रही थी। इतना ही नहीं उसके परिवार वाले भी उसे अपमानित करते थे।

तानों व रोजाना के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर सरताज ने निदा की हत्या करने की ठान ली। इसके लिए उसने गूगल पर हत्या करने के तरीके ढूंढकर देखता था। वह पिछले कई दिनों से सर्च कर रहा था कि गला दबाकर हत्या कैसे की जाती है। तब उसे हाथाें से गला दबाकर मारने व चाकू से गला रेत कर मारने, दोनों तरीके पता चल गए। इसके बाद सरताज ने दिल्ली से ग्लब्स व स्टील का चाकू खरीदा।

सरताज ने निदा को बताया कि उसके मायके कासगंज में एक वैध इलाज करते हैं। पहले बदायूं अपने घर जाएगा, इसके बाद दोनों कासगंज चलेंगे। इस पर निदा यहां आने को तैयार हो गई। मंगलवार तड़के दोनों उझानी पहुंचे। सरताज ने पहले निदा का गला दबाया। वह बेहोश हो गई लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। इस पर चाकू से दो बार उसका गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। लूट की घटना सही लगे इसके लिए उसने गुन्नौर के पास निदा के पर्स से मोबाइल निकालकर स्वीच ऑफ कर बस में ही छोड़ दिया।

रिश्ते की ममेरी बहन से किया था निकाह
निदा रिश्ते में सरताज की ममेरी बहन थी। सरताज की मां नगमा की पहल पर ही निदा के साथ चार साल पहले उसका निकाह हुआ था। निदा कासगंज के बुधारी कलां गांव की रहने वाली थी। वह अपने पिता की इकलौती बेटी थी। सरताज व निदा के बीच दहेज को लेकर भी मनमुटाव था। सरताज निदा से दहेज की मांग करता था।

इसी विवाद के कारण तीन साल निदा अपने मायके में रही। दोनों परिवार के बीच पुराना रिश्ता होने की वजह से निदा के पिता शफीक आलम ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज नहीं कराया। निदा के चचेरे भाई लईक अहमद ने बताया कि 23 दिन पहले ही सरताज बुधारी कलां से निदा को अपने साथ दिल्ली बुलाकर ले गया था। तीन साल से निदा मायके में ही रह रही थी।

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में डॉक्टर दुष्कर्म-हत्याकांड के करीब तीन सप्ताह बाद भी तनाव जारी है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की इस घटना को लेकर छात्र संगठनों और विपक्षी दलों ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी सिलसिले में बंगाल भाजपा ने आज राज्यभर में बंद का आह्वान किया है, जो सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक रहेगा।

बंगाल में पार्टी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि कोलकाता में छात्रों के नबान्न आंदोलन में जिस तरह की बर्बरता ममता सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है, वह लोकतंत्र की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बंगाल में महिला सुरक्षा पर बोलना अपराध जैसा है, जबकि ममता राज में दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाएं आम हो गई हैं।

शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की: शुभेंदु अधिकारी
इससे पहले बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कोलकाता और हावड़ा में नबन्ना अभियान रैली में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने वालों पर बर्बर कार्रवाई का सहारा लिया है। अधिकारी ने धमकी दी कि अगर राज्य सरकार द्वारा बर्बरता नहीं रोकी गई तो पश्चिम बंगाल को ठप कर दिया जाएगा।

अधिकारी ने कहा, ‘‘अगर पुलिसिया दमन तुरंत नहीं रोका गया तो हम (भाजपा) पश्चिम बंगाल को ‘ठप’ कर देंगे।’’ उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि प्रशासन ने भयावह स्थिति पैदा कर दी है। सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं। अगर पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और पुलिस महानिदेशक ने ऐसी बर्बरता नहीं रोकी तो हम चुप नहीं बैठेंगे।

जम्मू-कश्मीर समेत उत्तर पश्चिम से लेकर पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर भारत तक जमकर मूसलाधार बारिश हो रही है। लगभग समूचे गुजरात और पश्चिम राजस्थान को जल प्रलय का सामना करना पड़ रहा है। दोनों राज्यों के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। गुजरात में सात लोगों की जान भी गई है और 15,000 से अधिक लोगों को निचले इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, वहीं पानी में घिरे 300 लोगों को बचाया गया है। देवभूमि द्वारका, आणंद, वडोदरा, खेड़ा, मोरबी और राजकोट जिले में बचाव अभियान में सेना की एक-एक कॉलम तैनात की गई है। मौसम विभाग ने बुधवार को 22 राज्यों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।

अहमदाबाद में अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी भारी बारिश होने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है और कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं। पंचमहल, नवसारी, वलसाड, वडोदरा, भरूच, खेड़ा, गांधीनगर, बोटाद और अरावली जिलों में बांधों और नदियों का जलस्तर बढ़ने से छह हजार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। गुजरात से सटे राजस्थान के उत्तरी हिस्से में भी जमकर बारिश हो रही है। जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में को भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई। जम्मू के राजोरी में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। रामबन में बादल फटने के बाद लापता सात में से दो लोगों के शव मिले हैं।

आज और कल इन राज्यों में अलर्ट
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले दो दिन गुजरात में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बुधवार को पश्चिमी राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और बृहस्पतिवार को पश्चिमी राजस्थान, केरल और ओडिशा में वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

वहीं, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा के कुछ इलाकों, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल के ज्यादातर हिस्सों और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों समेत 22 राज्यों में बुधवार को, 10 राज्यों में बृहस्पतिवार को बारिश को लेकर यलो अलर्ट है।

त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति का आकलन करेगी केंद्रीय टीम
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बताया कि राज्य में बाढ़ से नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्र एक टीम भेजेगा। राज्य में कुल 17 लाख लोग प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए हैं और 1.37 लाख बेघर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि बाढ़ से नुकसान के वास्तविक आकलन के लिए वह जल्द ही एक केंद्रीय टीम भेजेंगे।

नई दिल्ली: देश भर में डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने राज्य सरकारों से सुझाव लेने का फैसला लिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स ने बुधवार को हुई पहली बैठक में सभी चिकित्सा संगठनों से चर्चा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर एक ऑनलाइन लिंक भी शुरू किया है, जिसके माध्यम से कोई भी संगठन या व्यक्ति डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की रोकथाम के लिए सुझाव दे सकता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स (एनटीएफ) ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों के साथ वर्चुअल बैठक करने का निर्णय लिया है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और गृह सचिव भी मौजूद रहेंगे। इसमें चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के संबंध में अल्पकालिक उपायों पर चर्चा होगी।

विभिन्न चिकित्सा संगठनों से करीब 400 सुझाव मिले
सदस्यों ने बताया कि विभिन्न चिकित्सा संगठनों ने इस मुद्दे पर उनसे सीधे संपर्क किया है और व्यक्तिगत रूप से लगभग 300 से 400 सुझाव प्राप्त भी हुए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय को एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित करने का आदेश जारी हुआ जिसके माध्यम से प्राप्त सुझावों को मंत्रालय एकत्रित करेगा। इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सभी एनटीएफ सदस्यों के साथ हितधारकों से परामर्श करेंगे। इनके अलावा राज्यों को निर्देश जारी करते हुए चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुरक्षा उपायों की जानकारी भी मांगी है। इसके लिए सभी राज्य को एक गूगल शीट साझा की है, जिसे ऑनलाइन भरकर पहुंचाना है।

मुंबई:  मुंबई की एक अदालत ने 22 साल के एक युवक को एक महिला की ओर आंख मारकर और उसका हाथ पकड़कर उसकी शील भंग करने के आरोप में दोषी ठहराया है, लेकिन उसकी उम्र और उसके किसी आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे कोई सजा देने से इनकार कर दिया है।

सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट की टिप्पणी
मजिस्ट्रेट आरती कुलकर्णी ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी मोहम्मद कैफ फकीर की तरफ से किए गए अपराध के लिए आजीवन कारावास से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी उम्र और उसके किसी आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए। यह आदेश 22 अगस्त को पारित किया गया।

अदालत ने धारा 354 के तहत ठहराया था दोषी
अदालत ने कहा कि महिला को हुई मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन आरोपी को सजा देने से उसका भविष्य और समाज में उसकी छवि प्रभावित होगी। अदालत ने आरोपी फकीर को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला की शील भंग करना) के तहत दोषी ठहराया।

बायकुला पुलिस स्टेशन में अप्रैल 2022 में दर्ज हुआ था केस
दक्षिण मुंबई के बायकुला पुलिस स्टेशन में अप्रैल 2022 में दर्ज शिकायत के अनुसार, महिला ने एक स्थानीय दुकान से किराने का सामान मंगवाया था और उसी दुकान पर काम करने वाला आरोपी उसे सामान देने उसके घर आया था। इस दौरान आरोपी ने महिला से एक गिलास पानी मांगा और जब वह उसे ग्लास का पानी दे रही थी, तो उसने कथित तौर पर उसके हाथ को गलत तरीके से छुआ और उसे आंख मारी। इसके उसने किराने का सामान का बैग देते समय दूसरी बार उसके हाथ को छुआ और फिर से उसे आंख मारी, उसने आरोप लगाया।

लखनऊ:  बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मंगलवार को हुई बैठक में मायावती को फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उनका कार्यकाल पांच साल होगा। उनके नाम का प्रस्ताव पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने किया, जो सर्वसम्मति से मंजूर हो गया। वहीं, नेशनल कोआर्डिनेटर आकाश आनंद का कद बढ़ाते हुए उन्हें महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है।

बसपा सुप्रीमो ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में देश भर से आए पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दलितों एवं बहुजनों को अपनी शक्ति पर भरोसा करना सीखना ही होगा वरना धोखा खाते रहेंगे और लाचारी व गुलामी का जीवन जीने को मजबूर बने रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर भाजपा के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार का रवैया सुधारवादी नहीं लगता है जिससे इसको स्थाई व मजबूत सरकार नहीं कहा जा सकता है। वहीं यूपी के राजनीतिक हालात का संज्ञान लेते हुए कहा कि लोकसभा का चुनाव परिणाम कई कारणों से नई संभावनाएं पैदा करता है।

उन्होंने बसपा समर्थकों से अपील की है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर के मूवमेंट तथा आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने एवं खत्म करने के षड्यंत्र को कांग्रेस, भाजपा और उनके गठबंधन से बचाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण व क्रीमीलेयर का नया नियम लागू करने के फैसले पर कहा कि पुरानी व्यवस्था को बहाल रखने के लिए केंद्र द्वारा अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बसपा को मूवमेंट के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए वह हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। पार्टी व मूवमेंट के हित में न तो वह कभी रुकने वाली हैं और न ही झुकने वाली हैं। टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

अलीगढ़:  यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 28 अगस्त को अलीगढ़ के खैर में आ रहे हैं। वह रोजगार मेला और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

सीएम योगी के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वह 11ः55 बजे खैर के सोमना रोड स्थित गुरूकुल पब्लिक स्कूल पहुंचेंगे। सीएम योगी दोपहर 12 से 1 बजे तक रोजगार मेले का शुभारम्भ, टैबलेट वितरण एवं जनसभा को सम्बोधित करेंगे। वह 1 बजे से 1ः30 बजे तक जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक लेंगे। उसके बाद 01ः30 बजे से 2 बजे तक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठकों के बाद 02ः40 बजे ग्राम उदयगढ़ी स्थित हैलीपैड से राजकीय हैलीकॉप्टर द्वारा आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे।

कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और कुछ अन्य के कार्यकाल में संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के तहत धन शोधन का एक मामला दर्ज किया है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी के समकक्ष अपनी प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करने के लिए सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लिया है।

आरोपी वही हैं, जिनके नाम सीबीआई की शिकायत में
सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज से संबंधित बैंकिंग और चिकित्सा खरीद दस्तावेज विभिन्न स्रोतों से जुटाए हैं। वह जल्द ही आरोपियों को पूछताछ और उनके बयान दर्ज करने के लिए समन जारी कर सकती है। ईडी के मामले में आरोपी वही हैं, जिनके नाम सीबीआई की शिकायत में हैं।

सीबीआई ने घोष और तीन निजी संस्थाओं पर मामला दर्ज किया
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर दर्ज अपनी प्राथमिकी में सीबीआई ने घोष और कोलकाता की तीन निजी संस्थाओं मा तारा ट्रेडर्स, ईशान कैफे, और खामा लौहा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 (लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध) शामिल हैं।

जांच के दायरे में अस्पताल
सीबीआई ने रविवार को घोष, पूर्व चिकित्सा अधीक्षक संजय वशिष्ठ और 13 अन्य के कोलकाता और उसके आसपास स्थित परिसरों पर छापेमारी की थी। कार्रवाई यहां कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की गई थी। अस्पताल नौ अगस्त को एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु महिला डॉक्टर से कथित दुष्कर्म और हत्या के बाद जांच के दायरे में है। सीबीआई के एक अधिकारी ने रविवार की छापेमारी के दौरान संवाददाताओं से कहा था कि बहुत कुछ मिला है।

कोलकाता:  पश्चिम बंगाल में सैकड़ों छात्रों ने मंगलवार को कोलकाता के दो स्थानों से ‘नबन्ना अभियान’ मार्च शुरू किया। इसे तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसूगैस के गोले छोड़े। मार्च आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की एक महिला चिकित्सक से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के मामले में निकाला गया। छात्र संगठनों की मांग है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वे घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। नबन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है।

कैसे शुरू हुई झड़प?
हावड़ा मैदान इलाके में जीटी रोड पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मंगलवार दोपहर उस समय फिर से झड़प हुईं, जब प्रदर्शनकारियों ने ‘नबन्ना अभियान’ के तहत राज्य सचिवालय की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान पानी की बौछारों और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर और ईंटें फेंकी। उन्होंने राज्य सचिवालय की ओर जाने वाले रास्ते को रोकने के लिए लगाए गए अवरोधकों को गिराने का प्रयास किया।

पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया
झड़प में एक पुलिसकर्मी घायल बताया जा रहा है। उनकी पहचान हावड़ा पुलिस आयुक्तालय के चंडीतला थाने के प्रभारी के रूप में हुई है। हेस्टिंग्स और एमजी रोड इलाके में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है।एक महिला प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमें पुलिस ने क्यों पीटा? हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। हम मृतक डॉक्टर के लिए न्याय की मांग करने के लिए शांतिपूर्ण रैली कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशें लागू ने होने पर राज्यों को मुख्य सचिव और वित्त सचिवों को तलब कर लिया है। हालांकि कई राज्यों ने न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन कर लिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन राज्यों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय और हिमाचल प्रदेश ने न्यायिक आयोग की सिफारिशों के तहत न्यायिक अधिकारियों के लिए भत्ते आदि का एलान कर दिया है। जिन राज्यों ने सिफारिशों को मान लिया है, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी।

सिफारिशों के अनुपालन को लेकर राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किए हैं। इन हलफनामों पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए कहा कि मुख्य और वित्त सचिवों को अब अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि हमें भी वित्त और मुख्य सचिवों को बुलाने में कोई आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन राज्यों को वकील लगातार सुनवाई से दूर हैं।

आबकारी नीति मामले में विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया, क्योंकि ईडी के वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था। शीर्ष अदालत ने नायर की याचिका पर 12 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था। पीठ ने इस दौरान ये भी कहा था कि नायर दो साल से हिरासत में हैं।

इससे पहले, पिछले साल 3 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नायर और अन्य सह-आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि नायर ने हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली के विभिन्न होटलों में कुछ अन्य सह-आरोपियों, शराब निर्माताओं और वितरकों से मुलाकात की, ताकि ‘हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से अवैध धन’ की व्यवस्था की जा सके, जिसे आप को रिश्वत के रूप में दिया गया था।