ई-श्रम पोर्टल: मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने ट्रेड यूनियनों और मीडिया के साथ की बातचीत

मथुरा से अजय ठाकु

मथुरा। डी.पी.एस. नेगी, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने विभिन्न ट्रेड यूनियनों से मुलाकात की और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए ई-श्रम पोर्टल की विशेषताओं और लाभों के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए मीडिया से बातचीत की। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एनआईसी के तकनीकी सहयोग से आधार के साथ जुड़े असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) के व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण के लिए असंगठित श्रमिकों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक ई-श्रम पोर्टल विकसित किया है। यह गेम चेंजर पहल 26 अगस्त 2021 को केंद्रीय श्रम और रोजगार और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव द्वारा राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को शुरू की गई और सौंपी गई। असंगठित श्रमिकों का यह केंद्रीकृत डेटाबेस राज्य सरकारों के साथ सहयोग में तैयार किया जाएगा । ई-श्रम कार्ड पूरे देश में मान्य होगा। श्री। डी.पी.एस. नेगी, मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) ने 11 सितंबर, 2021 को मथुरा रिफ़ाइनरी का दौरा किया और वहाँ पर ऑयल कंपनीज और नेशनलाइज्ड बैंकौ के वरिष्ठ अधिकारियों, श्रमिक नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया और उन्हें ई-श्रम पोर्टल के विवरण के बारे में बताया और उन्हें असंगठित श्रमिकों के बीच जागरूकता लाने के लिए पहल करने की सलाह दी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रतिष्ठानों का निरीक्षण इत्यादि करते समय असंगठित श्रमिकों के साथ बैठकें, जागरूकता शिविर आयोजित करने की सलाह दी।

श्री नेगी ने ट्रेड यूनियन नेताओं से राज्य में असंगठित कामगारों के पोर्टल पंजीकरण को सुगम बनाने में अपना पूरा सहयोग देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए एक अभूतपूर्व कदम के तहत ई-श्रम पोर्टल देश में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का मुफ्त पंजीकरण प्रदान करेगा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वितरण में सहायता करेगा। यह पोर्टल निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफार्म श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों, घरेलू कामगारों, कृषि श्रमिकों, दूधियों, मछुआरों, ट्रक चालकों आदि सहित सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने आगे कहा कि “प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को एक ई-श्रम कार्ड दिया जाएगा। अद्वितीय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के साथ जो उन्हें देश भर में इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभों तक पहुंचने की अनुमति देगा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वितरण में सहायता करेगा।’’

ई-श्रम में पंजीकरण प्रक्रिया बहुत सरल है और पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण। पंजीकरण असंगठित श्रमिक स्वयं या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से या जिलों और उप-जिलों में राज्य सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किया जा सकता है। सही समय पर और सही जगह पर सहायता प्राप्त करने के लिए प्रवासी श्रमिक पोर्टल में अपना पता और स्थान भी अपडेट कर सकते हैं। यह कोविड-19 महामारी, असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण, कौशल विकसित करने और रोजगार के अवसर खोजने में मदद करने जैसी आपदा स्थितियों में डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के बैंक खाते में सीधे सहायता राशि स्थानांतरित करने में सक्षम होगा। अब श्रमिकों को समय-समय पर पंजीकरण के लिए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह एपीआई के माध्यम से पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के कल्याण के बारे में विभिन्न हितधारकों (मंत्रालयों/विभागों/बोर्डों/एजेंसियों/केंद्र और राज्य सरकार के संगठनों) के साथ जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा।

मुख्य श्रम आयुक्त ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि डेटाबेस की केंद्रीकृत प्रकृति निर्माण श्रमिकों और प्रवासी श्रमिकों जैसे श्रमिकों के लिए आवश्यक सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी लाभों की पोर्टेबिलिटी में निर्माण करके देश भर में लाभों की पहुंच सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल पर प्रत्येक पंजीकृत असंगठित कामगार के लिए 2.0 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर का भी प्रावधान है। यदि कोई कर्मचारी ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2.0 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर 1.0 लाख रुपये के लिए पात्र होगा।

मीडियाकर्मियों और ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत करते हुए, उन्होंने असंगठित श्रमिकों के इस डेटाबेस को बनाने में राज्य सरकारों की भूमिका को भी रेखांकित किया। “राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के पास अपना डेटा होगा और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारें मुख्य रूप से अपने संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर संगठित और पंजीकृत करेंगी और इस डेटा का उपयोग राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा असंगठित कामगारों को पात्रता के अनुसार विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ वितरण के लिए किया जा सकता है ।”

सीएलसी (सी) ने क्षेत्र के प्रमुख ट्रेड यूनियनों के नेताओं के साथ भी बातचीत की और यूनियनों के सभी नेताओं ने सीएलसी (सी) से कहा है कि यह देश के राष्ट्र निर्माता असंगठित कामगारों की भलाई के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा और स्पष्ट शब्दों में कहा कि ई-श्रम पोर्टल में असंगठित कामगारों के पंजीकरण के सम्माननीय कार्य में सभी यूनियन अपना अथक समर्थन देंगे।

ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण से श्रमिकों को होने वाले विभिन्न लाभों पर प्रकाश डालते हुए श्री नेगी ने कहा कि क्षेत्र में खनन, निर्माण और बीड़ी श्रमिकों की भारी उपस्थिति को देखते हुए, पोर्टल पर उनके पंजीकरण को जल्द से जल्द सुगम बनाने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वे लाभ प्राप्त कर सके। उन्होंने यह भी बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की आवश्यकता और लाभों के बारे में विभिन्न हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए देश भर में ऐसे कई प्रयासों की योजना बनाई जा रही है। आने वाले महीनों में, ई-श्रम पोर्टल पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्री, सचिव (श्रम और रोजगार), सीएलसी (सी) और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों, ट्रेड यूनियनों तक पहुंचेंगे, ओए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लाभ के लिए की गई इस नेक पहल में उनका समर्थन करेंगे।