देश

लोकसभा चुनाव के समय से राजनीतिक दलों में जारी वार-पलटवार अभी भी बरकारार है। ये वार-पलटवार तब और भी अहम हो गई, जब सत्ताधारी दल भाजपा को चुनाव में बहुमत नहीं मिला, हालांकि सत्ताधारी दल के गठबंधन एनडीए ने जरूर बहुमत हासिल किया और देश में लगातार तीसरी बार सरकार भी बनाई। लेकिन इसके साथ ही विपक्षी दलों के हमले और तेज हो गए हैं।

राहुल ने गिनाए NDA के पहले 15 दिन
भाजपा-नीत एनडीए गठबंधन को बने हुए 15 दिन हुए हैं और इन 15 दिनों के दौरान कई हादसे, हमले और कुछ कथित घोटाले सामने आए हैं। इसे लेकर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने एनडीए सरकार के 15 दिनों में हुए हादसे, हमले और कथित घोटाले के साथ-साथ तमाम कमियां गिनवाई है।

राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा – NDA के पहले 15 दिन!
1. भीषण ट्रेन दुर्घटना
2. कश्मीर में आतंकवादी हमले
3. ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा
4. NEET घोटाला
5. NEET PG निरस्त
6. UGC NET का पेपर लीक
7. दूध, दाल, गैस, टोल और महंगे
8. आग से धधकते जंगल
9. जल संकट
10. हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें

इन 10 मुद्दों को गिनाते हुए राहुल गांधी ने साथ में लिखा- मनोवैज्ञानिक रूप से बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए मान्य नहीं है – और ये हम किसी हाल में होने नहीं देंगे। उन्होंने आगे लिखा कि INDIA का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बच कर निकलने नहीं देगा।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने भी साधा निशाना

वहीं इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी केंद्र और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें जनता हमारे साथ है। लेकिन मोदी जी ने संविधान को तोड़ने की कोशिश की और हर लोकतांत्रिक नियमों को तोड़ा जा रहा है।

18वीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कैबिनेट मंत्रियों के बाद राज्य मंत्रियों ने सदन की सदस्यता की शपथ ग्रहण की। हालांकि, संसद में उस समय अचानक से हंगामा होने लगा, जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सदन की शपथ लेने के लिए उठे। विपक्षी नेताओं ने जमकर नारेबाजी की।

नीट-नीट के नारे लगे
सदन के पहले दिन सत्ता पक्ष के सदस्यों ने शपथ लेना शुरू किया। इसी दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए उठे तो विपक्षी गठबंधन ‘इंडी’ के सदस्यों ने मजाक बनाते हुए नीट परीक्षा को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। शिक्षा मंत्री शपथ लेने पहुंच रहे थे और संसद में नीट-नीट के नारे लग रहे थे। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने अपना भाषण पूरा किया और शपथ ग्रहण की।

केंद्र पर हमला बोला

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) में बढ़ी हुई मार्किंग और पेपर लीक के आरोपों को लेकर देशव्यापी आक्रोश के बाद विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर नीट-यूजी 2024 परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर केंद्र पर हमला बोला और छात्रों से वादा किया कि उनकी पार्टी संसद में इस मुद्दे को उठाएगी।

बता दें, लोकसभा का पहला सत्र हंगामेदार रहने की संभावना है क्योंकि विपक्ष अध्यक्ष के चुनाव, नीट-यूजी और यूजीसी-नेट में पेपर लीक के आरोपों पर भाजपा नीत एनडीए सरकार को घेर सकता है।

आपातकाल की घोषणा किए बिना इसी तरह का कर रहे काम
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए सवाल किया कि वह आपातकाल के मुद्दे को लगातार उठाकर कब तक शासन करना चाहती है। खरगे लोकसभा के 18वें सत्र की शुरुआत से पहले मीडियाकर्मियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वह इसे 100 बार दोहराएगा। आपातकाल की घोषणा किए बिना, आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं। आप ऐसे कब तक शासन करने की योजना बना रहे हैं?

रस्सी जल गई, बल नहीं गया
इसके अलावा सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी खरगे ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने रूढ़ि शब्द आज जरूरत से ज्यादा बोले। इसे कहते हैं, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। देश को आशा थी कि मोदी जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर कुछ बोलेंगे।’

उन्होंने कहा कि नीट व अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के बारे में युवाओं के प्रति कुछ सहानुभूति दिखाएंगे, पर उन्होंने अपनी सरकार की धांधली व भ्रष्टाचार के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं ली। हाल ही में हुई पश्चिम बंगाल की रेल दुर्घटना के बारे में भी मोदी जी मौन साधे रहे। मणिपुर पिछले 13 महीनों से हिंसा की चपेट में है, पर मोदी जी न वहां गए और ना ही उन्होंने आज के अपने भाषण में ताज़ा हिंसा के बारे में कोई चिंता व्यक्त की है।’

इन मुद्दों पर क्यों हैं चुप?
खरगे ने आगे कहा कि असम व पूर्वोत्तर में बाढ़ हो, कमरतोड़ महंगाई हो, रुपया का गिरना हो, एग्जिट पोल-स्टॉक मार्केट घोटाला हो; अगली जनगणना लंबे समय से मोदी सरकार ने लंबित रखी है, जातिगत जनगणना पर भी मोदी जी बिलकुल चुप थे। मोदी जी, आप विपक्ष को नसीहत दे रहे हैं। 50 साल पुराने आपातकाल की याद दिला रहे हैं, पिछले 10 साल के अघोषित आपातकाल को भूल गए जिसका जनता ने अंत कर दिया।

कर्नाटक के कालबुर्गी एयरपोर्ट को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। धमकी मिलने के तुरंत बाद ही एयरपोर्ट में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें कुछ भी नहीं मिला। यह धमकी पूरी तरह से फर्जी निकली। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्कॉड को तुरंत मौके पर बुलाया गया। कलबुर्गी पुलिस आयुक्त चेतन आर ने बताया कि एयरपोर्ट के डायरेक्टर चिल्का महेश को सोमवार की सुबह को एक गुमनाम आईडी से मेल आया। इस मेल में कलबुर्गी एयरपोर्ट पर बम होने की जानकारी दी गई।

पुलिस आयुक्त ने कहा, “ईमेल के जरिए जैसे ही हमें एयरपोर्ट पर बम होने की धमकी मिली। बम निरोधक दस्ता को तुरंत भेजा गया। फ्लाइट के सभी यात्रियों को उतार दिया गया। सभी यात्रियों और एयरपोर्ट के स्टाफ को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। पूरे एयरपोर्ट की तलाशी ली गई।” कुछ घंटे बाद पुलिस ने बताया कि एयरपोर्ट पर बम होने की झूठी खबर दी गई थी।

एयरपोर्ट के डायरेक्टर चिल्का महेश ने कहा, “सुबह के 6:54 बजे हमें एक ईमेल आया, जिसमें दावा किया गया कि टर्मिनल बिल्डिंग के बाथरूम में पांच बम रखा गया है। हमने तुरंत बम निरोधक दस्ता, राज्य पुलिस, केंद्रीय खुफिया ब्यूरो को इसकी सूचना दी। बिल्डिंग से हमने तुरंत यात्रियों को बाहर निकाला।” उन्होंने आगे कहा, “जैसे ही बंगलूरू से फ्लाइट उतरी, उसे तुरंत आइसोलेशन में धकेल दिया गया। यात्रियों के सामान की भी जांच की गई।”

लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू होने जा रही है। तमाम पार्टियों के सांसद सदन में अपना अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी के नौ राज्यसभा सांसदों के बैठक की। उन्होंने अपने तमाम सांसदों को सदन की कार्रवाई के दौरान मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका अदा करने के निर्देश दिए। बता दें राज्यसभा की कार्यवाही 27 जून से शुरू होने जा रही है।

ओडिशा के मुद्दों को जोर-शोर से उठाएं- पटनायक
पटनायक ने अपने सांसदों से कहा कि सदन की कार्यवाही के दौरान ओडिशा के मुद्दों को जोर-शोर से उठाएं। बैठक के बाद बीजू जनता दल के राज्यसभा सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि इस बार पार्टी के सांसद चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार सत्तारूढ़ भाजपा सरकार से उड़ीसा से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल करेंगे। पात्रा ने आगे कहा कि ओडिशा को विशेष राज्य के दर्जे की मांग के अलावा बीजद सांसदों के द्वारा राज्य में खराब मोबाइल कनेक्टिविटी और कम बैंक शाखाओं के मुद्दे पर सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने कहा ‘कोयला रॉयल्टी में संशोधन की ओडिशा की मांग को केंद्र ने पिछले 10 वर्षों से नजरअंदाज किया हुआ है। इससे राज्य के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। राज्सभा में नौ सांसद मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेंगे।’ पात्रा ने आगे कहा कि पटनायक ने संसद में राज्य के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।

‘अब भाजपा को समर्थन नहीं’
क्या बीजू जनता दल भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने के अपने रुख को बरकरार रखेगा? इसके जवाब में पात्रा ने कहा कि ‘भाजपा को अब समर्थन नहीं बल्कि केवल विरोध होगा। हम ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।’

तमिलनाडु के 22 मछुवारे श्रीलंका में गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही उनकी तीन नाव भी जब्त की ली गई हैं। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र से मछुआरों की रिहाई और नौका वापस कराने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर श्रीलंका द्वारा ‘गिरफ्तारी और धमकी की घटनाओं’ के कारण मछुआरों की आजीविका के निरंतर नुकसान का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 22 जून को रामेश्वरम मछली पकड़ने के बंदरगाह से 22 मछुआरों को उनकी तीन मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं के साथ द्वीप राष्ट्र द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अब तक गिरफ्तार किए गए सभी मछुआरों और उनकी नौकाओं की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, “मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पकड़े गए मछुआरों और उनकी नावों की तत्काल रिहाई सुनिश्चित की जाए। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि श्रीलंका से रिहा की गई नावों को वापस लाने के लिए बचाव नौकाओं और चालक दल को अभी अनुमति नहीं दी गई है।

साथ ही श्रीलंका में जेल में बंद मछुआरों से मिलने, उन्हें कुछ सांत्वना और कुछ बुनियादी ज़रूरतें प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के विभिन्न मछुआरा संघों के अनुरोधों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा सकता है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस मुद्दे को हल करने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह को ‘पुनर्जीवित’ करने की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने कहा, “इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इसे श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ उठाएं और इस मुद्दे के स्थायी समाधान की दिशा में काम करें।”

ट्रेन में बगैर रिजर्वेशन यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें जनरल कोच की भीड़ में धक्का-मुक्की करते हुए हुए सफर नहीं करना पड़ेगा। दरअसल, रेलवे ने ऐसे यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने का फैसला लिया है। आने वाले दिनों में सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या बढ़ाई जाएंगी।

दरअसल, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट और वीडियो सामने आए थे। जिसमें भीषण गर्मी में बड़ी संख्या में यात्री जनरल कोच में सफर कर रहे थे। इससे रेलवे पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में रेलवे ने जनरल कोच में भी सफर करने वाले यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने की मंशा से रेलवे ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। एक अनुमान के मुताबिक, जनरल कोच में सालाना करीब 18 करोड़ लोग सफर करते हैं।

जानकारी के अनुसार, रेलवे बोर्ड की हालिया मीटिंग में तय हुआ कि जनरल कोच के निर्माण का जो सालाना कोटा में बढ़ोतरी की जाएगी। देश की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 2,500 जनरल कोच लगाए जाएंगे। बोर्ड इस फैसले से देश की सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों की क्षमता भी बढ़ जाएगी।

रेलवे से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अभी ट्रेनों में दो जनरल कोच ही लगाए जाते हैं। अब इस संख्या को दोगुना किया जाएगा। जिन एक्सप्रेस या मेल ट्रेन में अभी एक भी कोच नहीं है। उनमे कम से दो कोच लगाए जाएंगे। हर कोच को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें 150 से 200 लोग आराम से बैठ सके।

2025 तक बनकर तैयार होंगे कोच
रेलवे ने अपने कोच प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाया हैं। वित्त वर्ष 2014-15 में जहां सालाना 555 एलएचबी कोच बनाने की क्षमता थी, वहीं 2023-24 में यह 7,151 कोच पहुंच गई। चालू वित्त वर्ष में इसे 8,692 कोच तक पहुंचा दिया जाएगा। इसमें अमृत भारत और वंदे भारत कोच भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, रेलवे बोर्ड की बैठक में फैसला हुआ है कि 2,500 ट्रेनों में कोच बढ़ाने का काम इसी वित्त वर्ष मार्च, 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही 1,377 स्लीपर कोच भी बनाए जाएंगे।

ट्रेन में बगैर रिजर्वेशन यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें जनरल कोच की भीड़ में धक्का-मुक्की करते हुए हुए सफर नहीं करना पड़ेगा। दरअसल, रेलवे ने ऐसे यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने का फैसला लिया है। आने वाले दिनों में सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या बढ़ाई जाएंगी।

दरअसल, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट और वीडियो सामने आए थे। जिसमें भीषण गर्मी में बड़ी संख्या में यात्री जनरल कोच में सफर कर रहे थे। इससे रेलवे पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में रेलवे ने जनरल कोच में भी सफर करने वाले यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने की मंशा से रेलवे ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। एक अनुमान के मुताबिक, जनरल कोच में सालाना करीब 18 करोड़ लोग सफर करते हैं।

जानकारी के अनुसार, रेलवे बोर्ड की हालिया मीटिंग में तय हुआ कि जनरल कोच के निर्माण का जो सालाना कोटा में बढ़ोतरी की जाएगी। देश की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 2,500 जनरल कोच लगाए जाएंगे। बोर्ड इस फैसले से देश की सभी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों की क्षमता भी बढ़ जाएगी।

रेलवे से जुड़े सूत्रों का कहना है कि अभी ट्रेनों में दो जनरल कोच ही लगाए जाते हैं। अब इस संख्या को दोगुना किया जाएगा। जिन एक्सप्रेस या मेल ट्रेन में अभी एक भी कोच नहीं है। उनमे कम से दो कोच लगाए जाएंगे। हर कोच को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें 150 से 200 लोग आराम से बैठ सके।

2025 तक बनकर तैयार होंगे कोच
रेलवे ने अपने कोच प्रोडक्शन की क्षमता को बढ़ाया हैं। वित्त वर्ष 2014-15 में जहां सालाना 555 एलएचबी कोच बनाने की क्षमता थी, वहीं 2023-24 में यह 7,151 कोच पहुंच गई। चालू वित्त वर्ष में इसे 8,692 कोच तक पहुंचा दिया जाएगा। इसमें अमृत भारत और वंदे भारत कोच भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार, रेलवे बोर्ड की बैठक में फैसला हुआ है कि 2,500 ट्रेनों में कोच बढ़ाने का काम इसी वित्त वर्ष मार्च, 2025 तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही 1,377 स्लीपर कोच भी बनाए जाएंगे।

चेन्नई: तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 57 हो चुकी है। जिला प्रशासन ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। करीब 156 लोगों का विभिन्न सरकारी अस्पतालों में इलाज जारी है। कल्लाकुरिची मेडिकल अस्पताल में 110 लोगों का इलाज चल रहा है। 12 लोगों को पुडुचेरी में भर्ती कराया गया, जबकि 20 लोगों का सलेम और चार का विल्लुपुरम सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बताया कि इस हादसे में जान गंवाने वालों के बच्चों का खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

जहरीली शराब पीकर बीमार पड़ने वालों में पांच पुरुष और दो महिलाओं को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अबतक, कल्लाकुरुची सरकारी अस्पताल में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। सलेम के मोहन कुमारमंगलम सरकारी अस्पताल में 18 और विल्लुपुरम सरकारी अस्पताल में चार लोगों की मौत हुई है।

राज्य सरकार उठाएगी बच्चों का खर्च
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार जहरीली शराब पीकर जान गंवाने वालों के बच्चों की शिक्षा और छात्रावास का खर्च उठाएगी। जिन बच्चों ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया, उन्हें सरकार 18 साल की उम्र तक पांच हजार रुपये मासिक सहायता प्रदान करेगी। बच्चों के नाम पर पांच लाख रुपये तुरंत डिपॉजिट के तौर पर जमा किया जाएगा।

सीएम स्टालिन ने आगे कहा कि नाबालिग के 18 साल होते ही वह ब्याज समेत इस पैसे को निकाल सकता है। जिन बच्चों ने माता-पिता में से एक को खो दिए, उनके नाम पर तीन लाख रुपये डिपॉजिट के तौर पर जमा किया जाएगा। इसके साथ ही सभी कल्याणकारी परियोजनाओं में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस मामले में सीबी-सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना के बाद जिला कलेक्टर श्रवणकुमार जाटवथ का तबादला कर दिया गया है। एमएस प्रशांत को कल्लाकुरिची जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया है। कल्लाकुरिची के एसपी समयसिंह मीना और कई पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। रजत चतुर्वेदी को नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

झारखंड में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दी है। अभी बीते रोज हुई बैठक में भाजपा नेताओं ने झामुमो पर जमकर निशाना साधा। झामुमो को भ्रष्ट बताकर खुद को सत्ता में आने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। झारखंड के कांग्रेस की टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई।

81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव इस साल के अंत में होंगे। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राज्य में दो सीटें जीतीं, जबकि उसकी सहयोगी झामुमो ने तीन सीटें जीतीं। राज्य की विपक्षी भाजपा और उसकी सहयोगी आजसू पार्टी ने कुल 14 सीटों में से नौ सीटें जीतीं। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी और असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया। रविवार को एक बैठक में उन्होंने सत्तारूढ़ झामुमो पर जमकर निशाना साधा। झामुमो को भ्रष्ट बताकर उन्होंने अगले चुनाव में जीतकर सत्ता में आने की बात कही।

अब वहीं कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार करना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस की झारखंड इकाई रणनीति पर चर्चा के लिए सोमवार को दिल्ली रवाना हुई। एक पार्टी नेता ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय राजधानी में उनके साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के शामिल होने की उम्मीद है।

वहीं राज्य कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रांची हवाई अड्डे पर बताया, “बैठक में लोकसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन से लेकर विधानसभा चुनावों के लिए आगे की रणनीति तक, हर चीज पर चर्चा की जाएगी, ताकि हमें झारखंड में बड़ी सफलता मिले।” उन्होंने कहा, “हमें अपने पार्टी अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं से बहुमूल्य सुझाव मिलने का भरोसा है, ताकि हम विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर सकें।” टीम में राज्य के मंत्रियों, कार्यकारी अध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ नेताओं सहित करीब 25 सदस्य हैं।

लखनऊ:  प्रदेश में तबादलों का दौर जारी है। सोमवार की सुबह दो आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। आजमगढ़ के पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार को पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ ईओडब्लू के पद पर तैनाती मिली है। इसी तरह पुलिस उपमहानिरीक्षक लखनऊ वैभव कृष्णा को पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ बनाया गया है। इन दोनों अधिकारियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए गए हैं।

शनिवार को हुए थे 16 तबादले
शनिवार को प्रदेश सरकार ने 16 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। साथ ही तीन आईएएस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। करीब दो साल से तैनात लखनऊ के पुलिस कमिश्नर एसबी शिराडकर और प्रयागराज के कमिश्नर रमित शर्मा समेत कुल 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें एडीजी और आईजी स्तर के कई अधिकारी शामिल हैं। लखनऊ जोन के एडीजी अमरेन्द्र सेंगर को शिराडकर के स्थान पर पुलिस कमिश्नर और शिराडकर को सेंगर के स्थान पर एडीजी लखनऊ जोन बनाया गया है। इसी तरह लखनऊ रेंज के आईजी तरुण गाबा को प्रयागराज का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है।

पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रमित शर्मा को बरेली जोन का एडीजी नियुक्त किया गया है। रमित शर्मा पहले बरेली में आईजी रह चुके हैं। यहां से प्रयागराज कमिश्नरी के गठन के बाद रमित शर्मा को वहां का पहला पुलिस कमिश्नर बनाया गया था। तभी से वह जमे थे। वहीं, प्रेम चंद्र मीना को एडीजी बरेली जोन से हटाकर एडीजी व सीएमडी पुलिस आवास निगम बनाया गया है। जबकि हाल में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे विनोद कुमार सिंह को एडीजी साइबर क्राइम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, एडीजी रेलवे के पद से जयनारायण सिंह को हटाकर पीटीसी सीतापुर भेजा गया है। उनके स्थान पर एडीजी व सीएमडी पुलिस आवास निगम रहे प्रकाश डी को एडीजी रेलवे बनाया गया है।

एडीजी विशेष सुरक्षा बल एलवी एंटनी देव कुमार को एडीजी सीबीसीआईडी की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि एडीजी सुरक्षा रघुबीर लाल को एडीजी विशेष सुरक्षा बल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एडीजी सीबीसीआईडी रहे के सत्यानारायण को एडीजी यातायात एवं सड़क सुरक्षा बनाया गया है और इस पद पर तैनात बीडी पॉल्सन प्रशिक्षण निदेशालय में एडीजी बनाया गया है ।

तीन आईएएस अफसरों का तबादला
प्रदेश सरकार ने शनिवार को तीन आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। अपर महानिदेशक कारागार चित्रलेखा सिंह को विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा बनाया गया है। विशेष सचिव वित्त समीर को अपर महानिदेशक कारागार बनाया गया है। विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा अमरनाथ उपाध्याय को राजस्व परिषद में सदस्य न्यायिक की जिम्मेदारी दी गई है।