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वीके पांडियन ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तारीफें करते हुए कहा कि बीजद ही चुनाव में जीत हासिल करेगा। सीएम के पास ओडिशा को शीर्ष पर ले जाने के लिए कई योजनाएं हैं। वे भारत के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा के चुनाव को लेकर वीके पांडियन ने कहा कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी बीजद जीत हासिल करके ही रहेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा चुनावों में बीजद ही जीतेगी, क्योंकि जनता मुख्यमंत्री को बहुत पसंद करती है। बता दें कि वीके पांडियन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निजी सचिव थे। उन्होंनें कहा कि लोग सीएम के काम की बहुत सराहना करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राज्य सुरक्षित हाथों में है। नवीन बाबू के नेतृत्व में उनकी प्रगति की गारंटी है। उन्होंने कहा कि सीएम के पास ओडिशा को सभी क्षेत्रों में शीर्ष पर ले जाने की योजनाएं हैं।

सीएम नवीन पटनायक के बारे में पांडियन ने कहा कि लोगों की सेवा करने के लिए वे राजनीति कर रहे हैं। न कि सत्ता में रहने के लिए। और लोग भी इस अंतर को भी समझते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप अच्छा काम करते हैं तो कोई थकान कैसे आ सकती है? हर चुनाव में सीएम सत्ता समर्थक के साथ जाते हैं।

ओडिशा में सीटों के बारे में उन्होंने कहा कि वोट शेयर और सीटें बढ़ रही हैं। पिछले पंचायत चुनावों में, बीजद ने सभी जिला परिषदों को उसके प्रतीक पर जीतकर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। उन्हें इसी तरह की लोकप्रियता हासिल है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता पर सभी सर्वेक्षणों में भी वे नंबर एक पर हैं। मुख्यमंत्री अपनी प्रतिबद्धता, कड़ी मेहनत, समर्पण, ईमानदारी और त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा के माध्यम से अपने लोगों से जुड़ते हैं। उन्होंने कहा कि किसी के पास एक ही समय में ये सभी गुण होना बहुत दुर्लभ है।

ओडिशा में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजद ने 12 सीटें जीतीं। भाजपा को आठ और कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली। वहीं विधानसभा चुनावों में, बीजद की सीटें 117 से गिरकर 112 हो गई थी। जबकि भाजपा की सीटें 19 से बढ़कर 23 हो गई थी। वहीं कांग्रेस को केवल नौ सीटें मिल सकीं।

देशभर में चुनावी माहौल के बीच गृहमंत्री अमित शाह का एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ। इस मामले में पुलिस ने तेलंगाना में कांग्रेस के पांच सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपियों को एक स्थानीय अदालत में पेश किया। कोर्ट ने पांचों को इस शर्त के साथ जमानत दी कि प्रत्येक को 10,000 रुपये की दो जमानत राशि जमा करनी होगी। इसके अलावा आरोपियों को अगले आदेश तक सोमवार और शुक्रवार को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा।

27 अप्रैल को पुलिस को मिली थी शिकायत
27 अप्रैल को पुलिस को तेलंगाना के एक भाजपा नेता से शिकायत मिली थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि तेलंगाना कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर अमित शाह के भाषण का डीपफेक वीडियो पोस्ट कर आई एक्ट का उल्लंघन किया है। पुलिस ने कहा कि वीडियो में छेड़छाड़ की गई और मतदाताओं को गुमराह करने का काम किया गया। यह भी बताया गया कि इस डीपफेक वीडियो का उद्देश्य से ओबीसी समुदायों के बीच डर पैदा करना है। पुलिस ने इस मामले में अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

एक्स ने हटाया डीपफेक वीडियो
पुलिस के अनुसार 23 अप्रैल को मेडक में एक जनसभा के दौरान अमित शाह ने भाषण दिया था। एक व्यक्ति को भाषण का एक डीपफेक वीडियो मिला तो उसने इस वीडियो को वॉट्सएप के माध्यम से अलग अलग जगह साझा कर दिया। इसके अलावा इस वीडियो को एक्स पर @INCTelangana हैंडल से अपलोड किया गया। एक्स ने इस वीडियो की जांच की तो मामला संवेदनशील निकला। इसके बाद इस वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया गया। अमित शाह के डीपफेक वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था।

कोलकाता:  पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में नौकरी गंवाने वाले लगभग एक हजार युवा शिक्षक अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रवार को इन सभी ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने बताया कि वे सभी 26,000 उम्मीदवारों में शामिल थे, जो 2016 के एसएससी परीक्षा में शामिल हुए थे। बता दें कि हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया है।

एसएससी अध्यक्ष ने की प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात
पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप करते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। इस दौरान सड़कों को जाम करने के आरोप में 100 के करीब प्रदर्शनकारियों को कुछ देर के लिए हिरासत में रखा गया था। एसएससी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार ने बताया कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों के 10 प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें आयोग के सामने आने वाली कानूनी बाधाओं को समझाया। उन्होंने योग्य उम्मीदवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और उन्हें आश्वासन दिया कि आयोग उनकी हरसंभव मदद करने की कोशिश करेगा।

सिद्धार्थ मजूमदार ने कहा, “मैंने उनसे कहा कि हमें योग्य उम्मीदवारों से सहानुभूति है। कानून के तहत आयोग उनकी हरसंभव मदद करेगा।” उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं को सार्वजनिक करने के सवाल पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। एसएससी के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि आयोग उम्मीदवारों के परिणाम का भी खुलासा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह पूरा मामला अदालत में विचाराधीन है। बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 की भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। इस वजह से लगभग 26,000 शिक्षकों को नौकरी गंवानी पड़ी।

नई दिल्ली : गर्मियां शुरू होने के साथ ही देश में जल संकट गहराना शुरू हो गया है। देश भर के जलाशय भंडारण में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इस अवधि के दौरान भंडारण क्षमता 35 प्रतिशत से घटकर 28 प्रतिशत हो गई है। सीडब्ल्यूसी 150 जलाशयों में जल भंडारण की निगरानी करती है और साप्ताहिक बुलेटिन जारी करती है। आयोग ने बताया कि दक्षिण भारत सबसे अधिक इससे प्रभावित है।

दक्षिणी प्रदेशों का हाल बेहाल
आयोग दक्षिण भारत (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु) के कुल 24 जलाशयों की निगरानी करता है। सीडब्ल्यूसी बुलेटिन के अनुसार 42 जलाशयों में उपलब्ध कुल भंडारण 8.353 बीसीएम या 53.334 बिलियन क्यूबिक मीटर की कुल क्षमता का 16 प्रतिशत है। 2023 की इस अवधि के दौरान इन जलाशयों का भंडारण कुल क्षमता का 28 प्रतिशत था, जबकि इसी अवधि के दौरान पिछले दस वर्षों का औसत भंडारण 22 प्रतिशत था। 150 जलाशयों में कुल भंडारण 50.432 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) है, जो उनकी संयुक्त भंडारण क्षमता का मात्र 28 प्रतिशत है।

जानें, उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों की स्थिति
इसके अलावा, उत्तरी क्षेत्र में (हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान सहित अन्य) के जलाशयों में उपलब्ध भंडारण 6.051 बीसीएम दर्ज किया गया है। जो कुल क्षमता का मात्र 31% है। पिछले साल इस अवधि के दौरान भंडारण 37 प्रतिशत था। वहीं, असम, झारखंड और ओडिशा सहित अन्य राज्यों वाले पूर्वी क्षेत्र में 7.45 बीसीएम के भंडारण की कुल क्षमता का 36 प्रतिशत है। पिछले साल की इस अवधि के दौरान आकंड़ा 33 प्रतिशत है।

पिछली बुलेटिन के अनुसार, जानें पश्चिमी क्षेत्रों का हाल
पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं और वहां भंडारण स्तर 11.771 बीसीएम है जो 49 निगरानी जलाशयों की कुल क्षमता का 31.7 प्रतिशत है। यह पिछले वर्ष के भंडारण स्तर (38 प्रतिशत) और दस साल के औसत (32.1 प्रतिशत) की तुलना में कम है। इसी तरह, उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में भी जल भंडारण स्तर में गिरावट देखी गई है।

हैदराबाद: रोहित वेमुला की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। दरअसल, तेलंगाना पुलिस ने मामले की जांच के बाद स्थानीय अदालत के समक्ष शुक्रवार क्लोजर रिपोर्ट दायर की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वेमुला दलित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, उसने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि उसे डर था कि उसकी असली पहचान उजागर हो जाएगी। साइबराबाद पुलिस ने अदालत को बताया कि रोहित वेमुला अनुसूचित जाति का नहीं था और उसे इसकी जानकारी थी।

डर के कारण की आत्महत्या
क्लोजर रिपोर्ट में कहा गया कि मृतक को पता था कि वह अनुसूचित जाति से नहीं है। उसकी मां ने उसके लिए एससी प्रमाणपत्र बनवाया। उसे डर था कि अगर सच्चाई उजागर हुई तो उसकी शैक्षणिक डिग्रियां फर्जी हो जाएंगी। साथ ही उसे अभियोजन का सामना भी करना पड़ सकता है। मृतक को कई मुद्दे परेशान कर रहे थे जिसके कारण वह आत्महत्या कर सकता था।

रोहित वेमुला की आत्महत्या दुर्भाग्यपूर्ण: भाजपा प्रवक्ता
मामले में बीजेपी प्रवक्ता रचना रेड्डी ने कहा, तेलंगाना के गृह विभाग ने 2016 के विवादास्पद रोहित वेमुला आत्महत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने कहा, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इस घटना के खिलाफ व्यापक आक्रोश देखा गया था। रचना रेड्डी के मुताबिक, रोहित वेमुला की आत्महत्या दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन रिपोर्ट में आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई सक्रिय मामला सामने नहीं आया है और जांच बंद कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि दलित छात्र रोहित वेमुला को प्रबंधन की तरफ से आत्महत्या के लिए उकसाया गया हो, ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ है। उक्त जांच में प्रमुख नेताओं सहित भाजपा नेताओं को आरोपी बनाया गया था। रचना रेड्डी ने कहा कि पुलिस ने इसी साल मार्च में एक विस्तृत क्लोजर रिपोर्ट दायर की जिसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश या निर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) अत्याचार निवारण कानून के तहत भी जांच की गई। इसके बाद क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई है।

यह है पूरा मामला
रोहित ने 17 जनवरी, 2016 को यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रावास के एक कमरे में आत्महत्या कर ली थी। रोहित विश्वविद्यालय द्वारा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किये जाने से कथित रूप से परेशान था। रोहित के आत्महत्या के बाद से राजनीति शुरू हो गई थी और विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर केन्द्र पर निशाना भी साधा था। विश्वविद्यालय के छात्रों, कुछ राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के एक समूह ने आरोप लगाया था कि इस आत्महत्या के लिए कुलपति भी जिम्मेदार हैं। छात्रों के एक समूह की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अप्पाराव और चार अन्य के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) रेशम मार्ग (सिल्क रूट) की तरह एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। आईएमईसी के लिए पिछले साल भारत की मेजबानी में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान एक समझौता हुआ था।

एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने आईएमईसी को लेकर कहा, ‘खाड़ी देशों ने सकारात्मक भूमिका निभाई है। अमेरिका और यूरोप ने भी इस पर भारत का समर्थन किया है। G20 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के हाथ मिलाने की तस्वीरों ने विश्व स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं। उन्होंने कहा, जब हम वैश्विक भलाई के लिए काम करते हैं, तो कोई अगर-मगर की बात नहीं होती। आप दुनिया को अपने साथ ले सकते हैं

और मेरी यही कोशिश थी। आप मुझे बताएं कि G8 और G20 का जन्म कैसे हुआ। जिन मुद्दों के लिए इनका गठन किया गया है, हमें उन मुद्दों से कभी भटकना नहीं चाहिए। मैंने हर किसी को आश्वस्त किया। कुछ लोगों के साथ मुझे निजी तौर पर बात करने की जरूरत थी। मैंने वैसा ही किया। दूसरी बात, मेरा इरादा ये था कि मैं आखिरी सत्र में प्रस्ताव नहीं लाऊंगा। मैं इसे इतनी जल्दी करूंगा कि लोग हैरान हो जाएंगे। इसलिए मैंने दूसरे दिन की घोषणा का काम पहले दिन ही पूरा कर लिया। यह मेरी रणनीति थी और वह रणनीति काम कर गई।’

बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान के हाथ मिलाने के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि उनकी दोनों नेताओं से मित्रता है। उन्होंने कहा, हमने आईएमईसी पर काम किया है, जो सिल्क रूट की तरह एक बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। खाड़ी देशों की सकारात्मक और सक्रिय भूमिका थी। भारत को अच्छी भूमिका निभाने का मौका मिला। अमेरिका और यूरोप हमारे साथ थे। सभी ने सोचा कि एक ठोस और सकारात्मक परिणाम होगा। इसलिए हम उस पर मिलते थे। पीएम ने आगे कहा, इसलिए सऊदी किंग और राष्ट्रपति बाइडन को एक साथ लाने का अवसर था और मेरी दोनों के साथ अच्छी दोस्ती है।

अश्लील टेप मामले में जेडीएस सांसद प्रज्ज्वल रेवन्ना के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। इस मामले में उनके खिलाफ यह दूसरा केस है, जिसे कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) के द्वारा दर्ज किया गया है। प्रज्ज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। मीडिया सूत्रों के अनुसार, उन्हें एफआईआर में एकमात्र आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। एसआईटी की टीम ने गुरुवार को मजिस्ट्रेट की अदालत में एफआईआर सौंपी।

घर में काम करने वाली महिला ने दर्ज किया था मामला
इससे पहले प्रज्ज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामाला दर्ज किया गया था। उनके घर में काम करने वाली एक महिला ने दोनों के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने, धमकी देने, पीछा करने और महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का मामला दर्ज किया था। प्रज्ज्वल रेवन्ना हासन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद वह विवादों में फंस गए।

हासन में मतदान के बाद ही जर्मनी चले गए प्रज्ज्वल रेवन्ना
हासन में मतदान होने के बाद ही प्रज्ज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए। एसआईटी की टीम ने दुनिया भर के सभी आव्रजन केंद्रों में उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। उन्हें गुरुवार यानी की दो मई को एसआईटी के समक्ष पेश होना था। उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए बंगलूरू की एक अदालत में याचिका दायर की थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जेडीएस नेता ने जर्मनी यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी नहीं मांगी थी। बता दें कि यह मामला अब भाजपा और कांग्रेस के बीच ताजा विवाद का मुद्दा बन गया है, क्योंकि जेडीएस कर्नाटक में एनडीए गठबंधन का हिस्सा है।

सुप्रीम कोर्ट जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। अब्बास अंसारी ने अपने दिवंगत पिता मुख्तार अंसारी के लिए आयोजित की जा रही विशेष प्रार्थना में शामिल होने देने की इजाजत मांगी थी। गैंगस्टर से राजनेता बने मुख्तार अंसारी की बीती 28 मार्च को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी।

अब्बास अंसारी की तरफ से वकील निजाम पाशा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वकील ने अब्बास अंसारी की याचिका को सूचीबद्ध करने की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बताया कि कोर्ट ने पहले ही अब्बास अंसारी की याचिका को सूचीबद्ध कर दिया है। इससे पहले अब्बास अंसारी को अदालत ने बीती 10 अप्रैल को अपने पिता के फातिहा में शामिल होने की भी अनुमति दी थी। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी जवाब मांगा था।

मऊ सदर सीट से पांच बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी को 30 मार्च को सुपुर्द ए खाक किया गया था। मुख्तार अंसारी साल 2005 से जेल में बंद था और उसके खिलाफ 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। बांदा जेल में रहने के दौरान मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी और उसे 28 मार्च की रात इलाज के लिए रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया। जहां इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी।

बदायूं: बदायूं में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को सपा प्रत्याशी आदित्य यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। चुनावी रैली के मंच पर पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव, सलीम इकबाल शेरवानी और पूर्व विधायक आबिद रजा समेत तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग संविधान और हमारी आपकी जान के पीछे पड़े हैं। ये संविधान बदलना चाहते हैं। जिन्होंने वैक्सीन लगवाई, वो लोग भी भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे। ये भाजपा वाले आपदा में अवसर देख रहे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो वसूली की है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर इनकी सरकार से न केवल संविधान को खतरा है बल्कि इनके फैसलों से जान का भी खतरा है। दस साल में इनकी बातें झूठी निकलीं। यही दिल्ली वाले आते थे, कहते थे आमदनी दोगुनी कर देंगे। लेकिन किसी की आय दोगुनी नहीं हुई क्या?

सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा के लोग कहते है कि 80 करोड़ लोगों को राशन बंटवा दिया और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि हम पौष्टिक आटा के साथ डाटा भी निशुल्क देंगे। अखिलेश ने कहा कि बीते 10 साल में एक लाख किसानों ने आत्महत्या की है। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। बड़े-बड़े उद्योगपतियों और खासमखास लोगों का कर्ज माफ किया। अखिलेश ने पेपर लीक मुद्दों पर भी सरकार को घेरा।

आदित्य यादव ने ये कहा
आदित्य यादव ने कहा कि यह संविधान बचाने का चुनाव है। एक पक्ष के काम हो रहे हैं। विपक्ष पर दबाव बनाया जा रहा है। झूठे आरोपों में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। दस साल के घटनाक्रमों का इस सरकार से जवाब लीजिए। एक भी वोट पीछे न रहने पाए। सात मई को मतदान से ऐसा कर दिखाएं।

शेरवानी ने भी जनता को किया संबोधित
इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी ने कहा कि सिवाय नफरत के उनके पास कोई भाषण नहीं। दस साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप पूछिए, महंगाई कम हुई तो कोई जवाब नहीं है। आज सुनहरा मौका है, अपने हाथ, आप इतनी बड़ी ताकत से सपा को जिताएं कि दिल्ली में बिना अखिलेश यादव के कोई सरकार न बन सके। पूर्व विधायक आबिद रजा ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा।

फिरोजाबाद:  फिरोजाबाद के सिरसागंज स्थित गिरधारी इंटर कॉलेज के मैदान पर भाजपा प्रत्याशी विश्वदीप सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिरसागंज वाले बाबा कालेश्वर की जय, बाबा नीम करोली की जय जयकार करते हुए संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि मुझे दूसरी बार फिरोजाबाद आने का सौभाग्य मिला है। दो चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव में आपको मतदान करके इसमें सहभागी बनना है। दो चरणों के चुनाव में आठ राज्यों में गया हूं। हर जगह फिर एक बार मोदी सरकार का स्वर गूंज रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में 10 सालों के अंदर अभूतपूर्व कार्य हुआ है।

सीएम योगी ने कहा कि यहां से गठबंधन और बसपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। क्या कांग्रेस और सपा के लोग राम मंदिर का निर्माण कर पाते। राम मंदिर बनने से सभी खुश हैं। राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़े रोड़े कांग्रेस, सपा और बसपा थे। इन रोड़ों को आप ताज पहनाएंगे क्या? जो लोग ये कहते थे कि राम हुए ही नहीं। सपा के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अयोध्या में राम मंदिर और काशी में काशी विश्वनाथ का निर्माण हो गया है। मथुरा में जितनी भी भूमि है वह भगवान कृष्ण की भूमि है। कांग्रेस वाले कहते हैं कि वह विरासत टैक्स लगाएंगे। वह औरंगजेब के भी पिता हो गए हैं। उसने जजिया कर लगाया, ये विरासत टैक्स लगाएंगे। ये आपके हक पर डकैती है।

सीएम योगी ने कहा कि धार्मिकता के आधार पर देश का विभाजन हुआ था। कांग्रेस कहती है कि ओबीसी और एससी के आरक्षण के एक हिस्से को काटकर मुसलमानों को दे देंगे। जब ये सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए। देश की सीमाएं असुरक्षित थीं। आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़कर बोल रहा था। विकास के कार्य ठप पड़े थे। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती पड़ती थी। गरीबों को कुछ मिलता ही नहीं था। आज दुनिया में सम्मान मिला है। आतंकवाद नक्सलवाद समाप्त हुआ है। देश की धमक है। मजबूत हाथों में देश होता है तो दुनिया नजरें झुकाती है। मजबूर हाथ में देश होता है तो दुनिया आंखें दिखाती है। इंदिरा गांधी ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ। गरीबी नहीं हटी। 54 वर्ष बाद उनका नाती नारा दे रहा है कि गरीबी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? दादी के नारे को पोता तोता की तरह रट रहा है। कोरोना संकट आने पर राहुल देश छोड़कर चले गए। चुनाव जैसे आते हैं ये लोग बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं। नए भारत में निशुल्क राशन, फ्री इलाज, जन धन खाता खुलवाए।

मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास को ध्यान में रखखर सभी के लिए काम किया है। नए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। रामलला मंदिर में विराजमान हो गए और बड़े-बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य कर दिया गया। सपा और बसपा के समय में क्या होता था। कांग्रेस, सपा, बसपा सुरक्षा नहीं दे सकते। सुशासन नहीं दे सकते। विकास नहीं करा सकते।