देश

केंद्रीय रेली मंत्री अश्विनी वैष्णव ने के कहा कि भारत रेलवे में इस्तेमाल होने वाले पहियों का निर्यातक बनने के लिए तैयार है। सेमीकंडक्टर निर्माता क्वालकॉम के चेन्नई डिजाइन सेंटर के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में एक फैक्ट्री लगने के साथ ही निर्माण गतिविधियां शुरू हो गई हैं।

ट्रेन में इस्तेमाल पहियों का इस्तेमाल करेगा भारत- वैष्णव
इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेनें सफल रही है। वंदे भारत ट्रेनों में जो पहिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वे बेहद गुणवत्ता वाला होता है। कई प्रक्रिया से गुजरने के बाद इन पहियों का निर्माण किया जाता है। इस तरह के पहियों के उत्पादन के लिए फैक्ट्रियों को स्थापित किया जा रहा है। जिसमें 2.5 लाख पहियों का उत्पादन करने की क्षमता होगी। तकरीबन 80 हजार पहियों का इस्तेमाल भारत में किया जाएगा, बाकी 1.70 लाख का निर्यात किया जाएगा।

पहियों के आयातक नहीं अब हम निर्यातक होंगे- वैष्णव
केंद्रीय रेली मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे 60 से 70 वर्षों तक पहियों का आयातक था। लेकिन अब समय आ गया है कि भारत अब इन पहियाों के एक प्रमुख निर्यातक के तौर पर उभरेगा। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इसकी फैक्ट्री तमिलनाडु में स्थापित की जा रही है, अगले 16 से 18 महीनों में उत्पादन शुरू हो जाएगा।

बरेली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश नई पहचान बना चुका है। यूपी ने देश की रफ्तार को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी जाएं, आज लोग आपका सम्मान करते हैं।

आशाभरी निगाहों से देखते हैं। यूपी आज युवाओं की आजीविका का केंद्र और भारत की आस्था का केंद्र भी बना है। आस्था और आजीविका का अद्भुत संगम है। नए भारत के नया उत्तर प्रदेश है, जिसमें सुरक्षा के साथ समृद्धि भी है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की व्यवस्था भी है।

सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सुरक्षा का यह वातावरण क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग दे पाते, क्या आजीविका का प्रबंधन कर पाते? क्या आपकी आस्था का सम्मान कर पाते। ये लोग आस्था का सम्मान के नाम पर क्या करते थे। राम का नाम लेने पर ही लाठी और गोली चल जाती थी। आज आस्था का भरपूर सम्मान हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 वर्षों की अयोध्या की समस्या का समाधान हो चुका है। अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं।

बरेली को दी 64 परियोजनाओं की सौगात
जनसभा से पहले मुख्यमंत्री योगी ने मंच पर बटन दबाकर 328.43 करोड़ रुपये की 64 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह, राज्य मंत्री अरुण कुमार, भाजपा सांसद संतोष गंगवार आदि जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

जनसभा के बाद मुख्यमंत्री योगी जीआईसी ऑडिटोरियम से पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल की लॉन्चिंग कार्यक्रम में वर्चुअली तौर पर शामिल हुए। यहां से नवनिर्मित महादेव पुल से होते हुए आदिनाथ चौक पहुंचे। वहां डमरू चौराहा का उद्घाटन किया। इसके बाद त्रिशूल एयरबेस से लखनऊ रवाना के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चार एएसपी, छह सीओ समेत 1200 पुलिसवालों की ड्यूटी शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाई गई है। पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात किए गए।

भारतीय नौसेना ने दो नए शिप लॉन्च किए हैं। समुद्र में सेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के बेड़े में दो नए जहाज शामिल किए गए हैं। समुद्री अभियानों को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा इन दो नए जहाजों को लॉन्च किया गया है। तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों को बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के लिए बनाए गए दो नए जहाजों को बुधवार को यहां लॉन्च किया गया। इन जहाजों की खास बात ये होगी कि इनके द्वारा तटीय जल में समुद्री अभियानों में तीव्रता लाई जाएगी।

इन जहाजों को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) द्वारा निर्मित किया गया है। भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी की पत्नी नीता चौधरी द्वारा लॉन्च किया गया था। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी इस समारोह के मुख्य अतिथि थे।

दोनों जहाजों के नाम आईएनएस अग्रे और आईएनएस अक्षय है। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) के एक अधिकारी ने बताया कि इन जहाजों की प्राथमिक भूमिका तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियान चलाना है। इस समारोह के दौरान एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने कहा कि ये गर्व की बात है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जिनके पास आधुनिक जहाजों, पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की क्षमता है।

आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए ओडिशा के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 प्रतिशत महिला मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। ये फैसला चुनाव आयोग द्वारा लिया गया है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को एक वर्चुअल मीटिंग की गई। इस मीटिंग में ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकुंज बुहारी ढल ने सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ऐसे मॉडल मदान केन्द्र स्थापित किए जाएं जिनके प्रबंधन की जिम्मेदारी महिलाओं की होगी। निकुंज बिहारी ढल ने कहा कि 10 फीसदी बूथों का प्रबंधन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। मॉडल मतदान केन्द्रों में पुलिस और सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे।

इन मतदान केन्द्रों के प्रबंधन की जिम्मेदारी महिलाओं की ही होगी। इनमें बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, जिसके लिए सीईओ ऑफिस द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए 25-25 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। ये राशि इन मतदान केन्द्रों को आकर्षक और सुंदर बनाने में खर्च की जाएगी। इससे ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

बैठक के दौरान निकुंज बिहारी ढल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि मतदान केन्द्र साफ सुधरे होने चाहिए। इसके अलावा मतदाताओं के स्वागत के लिए मॉडल मतदान केन्द्रों पर आकर्षक स्वागत द्वार, शुभंकर, कालीन, सेल्फी जोन, बच्चों के लिए खेलने की जगह और मतदाताओं के बैठने के लिए कुर्सियां की व्यवस्था भी होगी।

मॉडल मतदान केन्द्रों में ये सुविधाएं
मतदान केन्द्रों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति, पंखे, कूलर जैसी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही मतदान केंद्रों पर महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग शौचालय की सुविधा होगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप और व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं होंगी। मॉडल मतदान केन्द्रों में मेडिकल किट, ओआरएस, प्रथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था होगी।

नींबू मांगने से जुड़े एक अजीबोगरीब मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीआईएसएफ अधिकारी को झटका देते हुए टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि सीआईएसएफ कर्मी द्वारा आधी रात समय पर महिला का दरवाजा खटखटाकर उससे नींबू मांगना बेतुका और अशोभनीय है। इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी सीआईएसएफ पर लगाए गए जुर्माने को रद्द करने से इनकार कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये निर्णय मुंबई में बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में तैनात अरविंद कुमार की याचिका पर दिया है।

इस मामले में अरविंद कुमार की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एम एम सथाये की खंडपीठ ने 11 मार्च के अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता कांस्टेबल ने घटना से पहले शराब पी थी। साथ ही यह जानते हुए भी कि घर का मुखिया पुरुष बाहर है और घर में केवल एक अकेली महिला है, ऐसे में नींबू लेने के तुच्छ कारण के लिए पड़ोसी का दरवाजा खटखटाना बेतुका है। याचिकाकर्ता का यह आचरण सीआईएसएफ जैसे बल के अधिकारी के लिए निश्चित रूप से अशोभनीय है। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का इरादा निश्चित रूप से उतना वास्तविक और स्पष्ट नहीं पाया गया जितना आरोप लगाया गया है।

अपनी याचिका में अरविंद कुमार ने जुलाई 2021 से जून 2022 में सीआईएसएफ में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कदाचार के मामले में उनपर जुर्माना लगाने की कार्रवाई को चुनौती दी थी। अधिकारियों ने कुमार का वेतन तीन साल के लिए कम कर दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि उन्हें सजा के तौर पर उनका वेतन भी नहीं बढ़ाया गया है। अरविंद कुमार पर आरोप लगाया गया था कि साल 2021 में 19 और 20 अप्रैल की आधी रात को अपने पड़ोसी के दरवाजे को खटखटाया था।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उनसे मुंबई में मुलाकात की। मुंबई से पूर्व सांसद निरुपन लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं। उन्होंने मंलवार को अपने आवास पर अशोक चव्हाण को बुलाया। इस मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए निरुपम ने मीडिया को बताया कि इसपर कोई भी राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है।

पिछले महीने चव्हाण कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे और बाद में राज्यसभा के लिए चुने गए। मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा सीट के लिए अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार घोषित करने के बाद निरुपम ने कांग्रेस की सहयोगी पार्टी शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की आलोचना की थी। निरुपम 2019 में इस सीट से हार गए थे।

मीडिया से बात करते हुए निरुपम ने बताया कि उन्होंने पार्टी के पूर्व सहयोगी से मुलाकात की। उन्होंने कहा, “मैं किसी काम से दक्षिण मुंबई गया था और वहां मैंने अशोक चव्हाण को मुलाकात करने के लिए बुलाया था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उनसे सिर्फ इसलिए मिलना बंद नहीं कर सकता कि वह दूसरी पार्टी के नेता हैं।” निरुपम ने आगे बताया कि उन्होंने चाय पी और राजनीति पर चर्चा भी की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्त वर्ष समापन से पहले लोन वितरण कार्यक्रम पिछले साल की तुलना में 2 गुना है और पिछले 7 साल से तुलना करें तो 10 गुना ज्यादा लोन बांटा गया है। ये उत्तर प्रदेश की आर्थिक उन्नति का सबसे सशक्त और सटीक संकेतक हैं। इसके लिए बैंकों को भी मैं बधाई देता हूं।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान और एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत टूल किट दिए गए हैं। प्रदेश का 11वां और उन्नाव का पहला प्लेज पार्क भी तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री योगी एमएसएमई क्षेत्र के विस्तार हेतु 30,826 करोड़ के मेगा ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के संभावना वाला सबसे बड़ा क्षेत्र बनकर उभरा है। एक जिला एक उत्पाद की योजना उत्तर प्रदेश में 2018 में लागू की थी और विश्वकर्मा सम्मान योजना 2019 में लागू की थी।

उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने एमएसएमई सेक्टर में पहली बार प्राइवेट औद्योगिक पार्कों का विकास किया जिनका आकार 10 एकड़ से 50 एकड़ तक है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो खराब धारणा थी उसे धीरे-धीरे खत्म किया है। अपनी सामर्थ्य से हमने सभी का जवाब दे दिया है। अब हमें किसी के सामने जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा काम ही हमारा जवाब दे रहा है। यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य था पर कुछ लोगों ने उसे बीमारू बना दिया था।

देश का पहला राज्य है जिसने अपनी एमएसएमई यूनिट को पांच लाख रुपये तक की सुरक्षा दी है। एमएसएमई सेक्टर में अभी तक 40 लाख इकाइयों का पंजीकरण इस योजना के तहत हो चुका है अब इसे जिला उद्योगों के जरिए और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

निर्वाचन आयोग में दो नए आयुक्तों की नियुक्ति जल्द हो सकती है। प्रधानमंत्री की अगुआई में चयन समिति की बैठक 15 मार्च को ही बुलाई गई है। माना जा रहा है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के बाद ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान होगा। यानी चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा के लिए पांच छह दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि समिति की बैठक से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर सूची में शामिल किए गए उम्मीदवारों के दस्तावेजों और उनके बारे में जानकारी मांगी है।

विधायी विभाग के सचिव राजीव मणि को लिखे पत्र में चौधरी ने उनसे चुनाव आयुक्त पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के बारे में उनके बायोडाटा के साथ जानकारी भेजने को कहा है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल कांग्रेस नेता ने कानून मंत्रालय के अधिकारियों से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) की नियुक्ति और सूचना आयुक्तों समेत अन्य शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया का पालन करने को कहा है। बता दें, अधीर रंजन चौधरी सीआईसी और सीवीसी के चयन के लिए पीएम के नेतृत्व वाली समितियों के सदस्य भी हैं।

कल होगी बैठक
बताया जा रहा है कि दो चुनाव आयुक्तों का चयन करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त पैनल की बैठक 14 मार्च को दोपहर 12 बजे होगी।

राष्ट्रपति के पास भेजे जाएंगे नाम
ये समिति निर्वाचन आयुक्त के लिए सर्वसम्मति या बहुमत के आधार पर दो नाम तय करेगी। दोनों नाम राष्ट्रपति के पास भेजे जाएंगे। फिर राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी करेंगे। इससे पहले अनूप चंद्र पांडेय की सेवानिवृत्ति और फिर अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग में केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। आयुक्त अनूप चंद्र पांडे 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर 14 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए थे।

नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने आदेश के मुताबिक, चुनावी बॉन्ड्स से जुड़ी जानकारियां निर्वाचन आयोग को सौंप दी हैं। बैंक की चेयरमैन ने कहा कि उनकी तरफ से आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम के साथ-साथ कितने के बॉन्ड खरीदे गए।

बैंक की तरफ से बताया गया कि उसने चुनाव आयोग को इन चुनावी बॉन्ड के भुगतान की तारीखों की जानकारी दी है। साथ ही उन राजनीतिक दलों का नाम भी बताया गया है, जिनको इसके जरिए चंदा दिया गया। इसके साथ ही किस दानकर्ता ने कितना चंदा दिया, उसकी वैल्यू के बारे में भी जानकारी मुहैया कराई गई है।

एक अप्रैल 2019 से कितने चुनावी बॉन्ड खरीदे गए
स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एक अप्रैल 2019 से लेकर इस साल 15 फरवरी तक राजनीतिक दलों को दान के लिए 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 को राजनीतिक दलों की तरफ से भुगतान के लिए दिया गया।

लोकसभा चुनाव से पहले राकांपा को एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल, राकांपा नेता नीलेश लंके राकांपा-शरदचंद्र पवार में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, इस पर राकांपा-शरदचंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है।

मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने कहा, “मैं अटकलों पर प्रतिक्रिया नहीं देता हूं। हम अन्य नेताओं के संपर्क में नहीं रहते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि कई नेता दूसरे गुट में खुश नहीं है।” बता दें कि नीलेश लंके को अजित पवार के बेहद वफादार समर्थक के तौर पर माना जाता है। ऐसे में नीलेश लंके का अजित पवार का साथ छोड़ना राकांपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है।