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ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारतीय नौसेना के प्राथमिक हथियार बनेगी, ये अन्य देशों से प्राप्त मिसाइलों की जगह लेगी। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने यह दावा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल हथियार के रूप में अब ब्रह्मोस हमारा प्राथमिक हथियार होगा। साथ ही वायु सेना और हवाई लड़ाकू विमानों के पास भी हवा से सतह पर मार करने वाला यह प्राथमिक हथियार होगा।

नौसेना प्रमुख की यह टिप्पणी सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 200 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलों के सौदे को मंजूरी देने के तुरंत बाद आई है। ये मंजूरी पांच मार्च को 19,000 करोड़ रुपये के अनुबंध के तहत 200 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलों के सौदे को लेकर दी गई थी।

उन्होंने कहा कि ब्रम्होस की रेंज और क्षमताओं को विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अपग्रेड होने के बाद यह हमारा मुख्य आधार बनने जा रहा है। इसी के चलते हम अपनी सभी पुरानी मिसाइलों की जगह ब्रम्होस को शामिल कर रहे हैं। इस दौरान एडमिरल ने इसके मेड इन इंडिया होने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस भारत में बनी है, इसका एक बड़ा लाभ है।

नौसेना प्रमुख ने कहा, ‘यह एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाइल है, और यह रेंज क्षमता आदि में भी विकसित हो रही है। और एक बड़ा तथ्य यह है कि यह भारत में बना है, इसलिए हम किसी और पर निर्भर नहीं हैं। इसकी मरम्मत यही आसानी से की जा सकती है। हमारे पास ही इसके स्पेयर उपलब्ध है। इसलिए यह एक बड़ा फायदा है। नौसेना प्रमुख ने पुणे में डिफेंस एक्सपो के समापन समारोह के मौके पर यह बात कही।

कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने आई भारतीय मूल की ब्रिटिश महिला प्रोफेसर निताशा कौल को बंगलूरू हवाईअड्डे से वापस लंदन भेजने के मामले को लेकर राजनीति तेज हो गई है। कर्नाटक के मंत्रियों ने इस घटना को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्नाटक के समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा ने सोमवार को कहा कि केंद्र का इनकार इस बात का उदाहरण है कि कैसे राज्य सरकारों के अधिकारों को बार-बार कुचला जा रहा है।

कर्नाटक सरकार के मंत्रियों ने खोला मोर्चा
उन्होंने आगे कहा कि यह घटना दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत अधिकारों के साथ-साथ राज्य सरकारों के अधिकारों को भी कुचला जा रहा है। यह कर्नाटक सरकार का अधिकार है कि वह संविधान पर एक सम्मेलन आयोजित करे और ऐसे विशेषज्ञों की मेजबानी करे जो राज्य के विकास और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने में सार्थक योगदान दे सकें।

वहीं, बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि घटना से पता चलता है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, भाजपा कैसे संविधान और बोलने की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थिति का सम्मान करती है। पाटिल ने कहा कि वे (भाजपा) स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश करते हैं। यह हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि हमारे देश में बाबा साहेब अंबेडकर ने एक विश्व स्तरीय संविधान दिया है, जहां सभी के विचारों का सम्मान किया जाता है और सभी को बात करने की आजादी है।

भाजपा ने किया पलटवार
वहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने उन्हें आमंत्रित करने के लिए कर्नाटक सरकार की निंदा की। विजयेंद्र ने सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर कहा कि संविधान और भारत की एकता पर बातचीत के लिए अपनी हमदर्द निताशा कौल को आमंत्रित करके ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ के अपराधों पर पर्दा डालना सिद्धारमैया सरकार के लिए बेहद घृणित है।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने लोकसभा चुनाव के लिए केरल में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने तिरुवनंतपुरम से पन्नियन रवींद्रन, वायनाड से एनी राजा, त्रिशूर से वीएस सुनील कुमार और मवेलिकारा से अरुण कुमार को टिकट दिया है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने बताया कि सीपीआई ने वायनाड लोकसभा सीट से एनी राजा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वायनाड लोकसभा सीट से फिलहाल कांग्रेस के राहुल गांधी सांसद हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज का दिन रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि आज दोपहर साढ़े 12 बजे देश को हजारों करोड़ रुपये की सौगात मिलेंगी, जिसमें कई रेलवे और बुनियादी ढांचों के विकास की परियोजनाएं है।

बता दें, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 41,000 करोड़ रुपये से अधिक की लगभग दो हजार रेलवे और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास करेंगे।

पीएम मोदी का मंत्र
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ‘आज हमारी रेलवे के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। दोपहर 12 बजकर 30 मिनट पर 41,000 करोड़ रुपये से अधिक की दो हजार रेलवे और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी। यात्रा के अनुभव को बढ़ाने के लिए, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इन स्टेशनों की आधारशिला रखी जाएगी। पूरे भारत में ओवरब्रिज और अंडरपास का भी उद्घाटन किया जाएगा। ये कार्य लोगों के लिए ‘ईज ऑफ लिविंग’ को आगे बढ़ाएंगे।’

स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 533 रेलवे स्टेशनों को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से चुना गया है। स्टेशनों का 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। स्टेशनों पर यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें छत, प्लाजा, सुंदर भूदृश्य, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, बेहतर आधुनिक फेकेड, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, कियोस्क, फूड कोर्ट आदि शामिल हैं। इन्हें पर्यावरण और दिव्यांगों के अनुकूल विकसित किया जाएगा। स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा।

नौकरी के लालच में रूस की सेना में फंसे भारतीयों के मामले को भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूस की सरकार के सामने उठाया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि उनके द्वारा मामला उठाए जाने के बाद कई भारतीय नागरिकों को रूस की सेना ने छोड़ भी दिया है।

बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कई भारतीय रूस की सेना में काम कर रहे हैं और कई भारतीय यूक्रेन में युद्ध के मोर्चे पर तैनात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इन भारतीयों को लाखों रुपये की नौकरी का लालच देकर रूस बुलाया गया था और वहां उन्हें सेना में भर्ती कर लिया गया।

विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कही ये बात
विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा ‘हमने कुछ त्रुटिपूर्ण मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, जिनमें कुछ भारतीय रूस की सेना से छुटकारे के लिए मदद मांग रहे हैं। ऐसे हर मामले की जानकारी मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास को दी गई है। दूतावास ने इस मामले को रूस की सरकार के सामने उठाया है।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के सामने भी मामले को रखा है। इसके फलस्वरूप कई भारतीयों को छोड़ भी दिया गया है।’ विदेश मंत्रालय ने कहा ‘हम इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर देख रहे हैं और रूस की सरकार के संपर्क में हैं ताकि भारतीयों को जल्द से जल्द रूस की सेना से निकाला जा सके।’

लाखों रुपये की सैलरी का दिया गया लालच
मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि रूस की सेना में काम कर रहे भारतीयों को रूस की कंपनियों में बतौर हेल्पर काम करने की पेशकश की गई थी। इसके बदले में उन्हें लाखों रुपए की सैलरी की बात कही गई। मोटी सैलरी के लालच में यूपी, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के कई युवा रूस पहुंच गए।

हालांकि रूस गए भारतीय युवाओं को रूस की सेना में शामिल कर लिया गया और कई को मोर्च पर तैनात कर दिया गया। अब कई भारतीयों ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रूस गए भारतीयों के पासपोर्ट छीन लिए गए, जिसकी वजह से भारतीय रूस में फंस गए हैं। नवंबर 2023 से 18 भारतीय रूस-यूक्रेन सीमा पर फंसे हैं।

महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आज अंबाड तालुका में हिंसा भड़क गई। हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य परिवहन की एक बस में आग लगा दी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अंबाड तालुका में कर्फ्यू लगा दिया है। जालना के जिलाधिकारी श्रीकृष्णा पांचाल ने कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। हालांकि सरकारी कार्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही, दूध की सप्लाई, मीडिया, मेडिकल क्षेत्र को इस कर्फ्यू से छूट दी गई है। अंबाड तालुका के शहर तीर्थपुरी के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर प्रदर्शनकारियों ने बस में आग लगाई। इस मामले में महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। वहीं जालना एसपी के आदेश पर राज्य परिवहन ने जिले में अपनी बसों का संचालन अगले आदेश तक बंद रखने का फैसला किया है।

क्यों भड़की हिंसा?
मराठा आरक्षण के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने रविवार को राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। जारांगे ने ये भी एलान किया कि वह मुंबई स्थित फडणवीस के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। जालना के अंतरवाली सरती में भाषण देते हुए जारांगे ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। जारांगे ने कहा कि ‘मैं मराठों को ओबीसी वर्ग में शामिल करने और कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने की अपनी मांग से पीछे नहीं हट रहा हूं।’ जारांगे रविवार की रात अंतरावली सरती से निकलकर भंबेरी गांव पहुंच गए थे, लेकिन सोमवार सुबह खराब सेहत के चलते वापस अंतराली सरती गांव लौट आए।

सीएम शिंदे ने दी चेतावनी
जारांगे के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर लगाए आरोपों पर सीएम एकनाथ शिंदे ने नाराजगी जताई और जारांगे को चेतावनी देते हुए कहा है कि सरकार ने धैर्य दिखाया, लेकिन लोगों को हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो लोग सरकार के खिलाफ बार-बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सीएम ने जारांगे को आगाह करते हुए कहा कि ‘वे अपनी हदें पार न करें।’ सीएम ने आरोप लगाया कि जारांगे के भाषण आम तौर पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले भाषणों जैसे क्यों लगते हैं?

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सुझाव दिया है कि वह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात न सुनें। साथ ही कहा है कि उन्हें यह बताना चाहिए कि कुनबी मराठाओं के सगे संबंधियों पर अधिसूचना क्यों लागू नहीं की जा रही है। बता दें, जरांगे की यह टिप्पणी रविवार देर रात तब आई, जब मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि कार्यकर्ता को उनकी सरकार के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए।

फडणवीस पर हत्या का आरोप
जरांगे ने रविवार को जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव में आरोप लगाया कि फडणवीस ने उनकी हत्या करने की कोशिश की थी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह मुंबई तक मार्च करेंगे और उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया था कि उन्हें ‘सेलाइन’ के जरिए जहर देने की कोशिश की गई थी, हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया।

उपमुख्यमंत्री की भाषा नहीं बोलनी चाहिए
मुख्यमंत्री की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर जरांगे ने कहा, ‘मैंने इन्हें सुना नहीं है, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि (मराठाओं के) रिश्तेदारों के आरक्षण की अधिसूचना क्यों लागू नहीं की गई। मैं उनका बहुत सम्मान करता था। उन्हें उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात नहीं सुननी चाहिए और उनकी (फडणवीस की) भाषा नहीं बोलनी चाहिए।’

मराठा समुदाय से बड़ा कोई नहीं
जरांगे ने कहा कि मराठा समुदाय से बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने पूछा, ‘यह उनकी (शिंदे की) जिम्मेदारी थी कि वे (मराठाओं के) रिश्तेदारों के लिए अधिसूचना लागू करें और कुनबी जाति के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए राजपत्र (निज़ाम राज्य, सतारा के) को सबूत के रूप में लेने पर विचार करें। प्रमाणपत्रों का वितरण रोक दिया गया है। हमारी तरफ से कौन सी मांग अतिरिक्त थी?’

मैं अब भी शिंदे का सम्मान करता हूंं
मुख्यमंत्री शिंदे ने रविवार को कहा कि जो लोग सरकार के खिलाफ बार-बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें उसके धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्हें कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए।

पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे तत्वों को खुली चेतावनी दी है जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सीएम योगी ने दो टूक कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना राष्ट्रीय पाप है और इसमें लिप्त लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो ना घर के रहेंगे ना घाट के।

ऐसे तत्वों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई भविष्य के लिए नजीर के रूप में याद रखी जाएगी। रविवार को लोकभवन में विभिन्न विभागों में करीब 1800 पदों पर निष्पक्ष और परदर्शी ढंग से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के उपरांत सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हमारा पहले दिन से ही संकल्प है कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी से आगे नहीं बढ़ पा रही है तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन के लिए मजबूर करता है। अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो यह राष्ट्रीय पाप है। पहले दिन से ही हमने तय किया है कि युवाओं के जीवन और भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे।

हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सरकार पहले भी कार्रवाई करती रही है और एक बार फिर कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि हम सभी तकनीक का उपयोग करते हैं। इसी तरह ऐसे तत्व भी तकनीक का उपयोग गलत कार्य के लिए करते। कई बार सोचता हूं कि वो लोग तकनीक का इस्तेमाल करके अच्छे काम करते तो आगे बढ़ते और खुशहाल होते। मगर अब वे न घर के रहेंगे न घाट के और सरकार की कार्रवाई ऐसी होगी कि जो दूसरों के लिए नजीर बनेगी।

निष्पक्ष चयन प्रक्रिया सरकार की शीर्ष प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभगों में चयनित युवाओं को प्रदेश की सेवाओं में आने के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का विजन ही डबल इंजन सरकार का मिशन भी है। निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से हर नौजवान को उसका अधिकार प्राप्त हो सके, सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उसी का परिणाम है कि पिछले 7 साल में 6 लाख से अधिक युवाओं को अब तक प्रदेश के शासकीय विभागों में नौकरियां प्रदान की गई हैं।

उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आयोजित हुई। इसमें सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने शायराना अंदाज में भाजपा को निशाने पर लिया। कहा कि आगरा मोहब्बत की नगरी है। यहां से पूरे देश में मोहब्बत का संदेश जाना चाहिए।

अखिलेश ने आगरा में भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ का नारा दिया। कहा कि भाजपा पेपर लीक करने वाली पार्टी है। इनके नेता देश में नफरत फ़ैलाने का कार्य कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं है। जवान डिग्री जलाने को मजबूर हैं। यह किसानों के लिए काले कानून लेकर आते हैं। अब भाजपा की विदाई तय है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत टेड़ी बगिया से हुई। इसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी अलीगढ़ से होते हुए आगरा पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी इसमें हिस्सा लेने के लिए आगरा पहुंचे। ऐसे में टेड़ी बगिया पर समाजवादियों ने होर्डिंग और बैनर से पूरा मार्ग पाट दिया। यात्रा राहुल गांधी की है, लेकिन रंग समाजवादी का खिला-खिला नजर आया।

बसपा सांसद रितेश पांडेय 25 फरवरी को भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी उनका लाभ उठाने की कोशिश करेगी। वे पूर्वांचल में भाजपा के ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं। इसी लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें पूर्वांचल में युवाओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। उन्हें अंबेडकर नगर की लोकसभा सीट पर दोबारा उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इससे भाजपा के लिए इस मुश्किल सीट पर जीत आसान हो सकती है।

कोई नेता ब्राह्मण समुदाय का चेहरा नहीं बन पाया
दरअसल, भाजपा में अभी भी कोई नेता ब्राह्मण समुदाय का चेहरा नहीं बन पाया है। मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्रा के युग के बाद पार्टी का कोई भी नेता इस कद तक नहीं पहुंच पाया कि पार्टी उसे ब्राह्मण नेता के तौर पर पेश कर सके और चुनावों में उसका लाभ मिल सके। इस बीच लक्ष्मीकांत वाजपेयी और दिनेश शर्मा जैसे कुछ नेताओं को मजबूत कर चेहरा बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वे ज्यादा प्रभावी और भरोसेमंद ब्राह्मण चेहरे के तौर पर नहीं उभर पाए, जिसे ब्राह्मण अपना नेता मान सकें और जिनके नाम पर भाजपा के साथ लामबंद हो सकें।

कमी को भरने की कोशिश
बसपा से ब्रजेश पाठक जैसे लोगों को पार्टी में लाकर भी इसी कमी को भरने की कोशिश की गई थी। वे पार्टी के लिए प्रभावशाली तरीके से काम भी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ब्राह्मण नेताओं को ज्यादा प्रभावशाली भूमिका में लाकर यूपी के लगभग आठ फीसदी ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ साधना चाहती है।

समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उठाती रही फायदा
भाजपा के पास प्रभावी ब्राह्मण नेता न होने का लाभ समय-समय पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उठाती रही है। मायावती ने 2007 में दलितों, मुसलमानों के साथ ब्राह्मणों को अपने साथ साधने का काम कर लिया था। इससे बसपा अकेले दम पर यूपी में सरकार बनाने में सफल हो गई थी। 2012 में यही काम समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने किया और वह अपने दम पर सत्ता में आने में कामयाब हो गई।