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धर्मतला में प्रदर्शन स्थल पर एक पोस्टर चिपका हुआ पाया गया जिसमें आंदोलनकारियों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है और कहा गया है कर्मचारी अपना आंदोलन वापस ले लें नहीं तो स्टेज पर बम मार कर उड़ा देंगे।

मैदान थाने के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि हमें इस संबंध में शिकायत मिली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टर में हड़ताल को ड्रामा’ बताते हुए लिखा गया है, इसे बंद करो वरना तुम्हें बम से उड़ा दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हफ्ते की शुरुआत में विधानसभा में कहा था कि अगर प्रदर्शनकारी उनका सिर कलम कर देते हैं तो भी वह महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को पूरा नहीं कर पाएंगी।

जज जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि समझौते के दो दशक बाद केंद्र द्वारा इस मुद्दे को उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता। पीठ ने कहा, ” हम दो दशकों बाद इस मुद्दे को उठाने के केंद्र सरकार के किसी भी तर्क से संतुष्ट नहीं हैं … हमारा मानना है कि उपचारात्मक याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता है।” बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जे. के. माहेश्वरी भी शामिल हैं। पीठ ने मामले पर 12 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था।

केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि 1989 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हर्जाना तय किया था, तब 2.05 लाख पीड़ितों को ध्यान में रखा गया था। इन वर्षों में गैस पीड़ितों की संख्या ढाई गुना से अधिक बढ़कर 5.74 लाख से अधिक हो चुकी है।

 भोपाल में 2-3 दिसंबर की रात को यूनियन कार्बाइड (अब डाउ केमिकल्स) की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) गैस का रिसाव हुआ था। इससे सैकड़ों मौतें हुई थी। हादसे के 39 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एसके कौल की संविधान पीठ ने 1989 में तय किए गए 725 करोड़ रुपये हर्जाने के अतिरिक्त 675.96 करोड़ रुपये हर्जाना दिए जाने की याचिका पर यह फैसला दिया है।

थोक मूल्य सूचकांक में सामान काफी मात्रा में एक साथ बेचा जाता है और यह सौदा फर्मों के बीच होता है ना कि ग्राहकों के बीच। देश में महंगाई मापने के लिए थोक मूल्य सूचकांच बेहद अहम होता है।

थोक महंगाई दर में गिरावट का ये है कारणसरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, फरवरी 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, गैर-खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों, खनिजों, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों, रसायन और रासायनिक उत्पादों, विद्युत उपकरणों व मोटर वाहनों, ट्रेलरों और सेमीट्रेलर की कीमतों में गिरावट के कारण आई है।

सत्तार ने अपने निर्वाचन क्षेत्र सिल्लोड में बेमौसम बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान पत्रकारों ने उनसे मार्च में किसानों की आत्महत्या को लेकर सवाल किया। इस सवाल पर उन्होंने किसानों की आत्महत्या को आम बात बता दी।

तीन से 12 मार्च के बीच सिल्लोड़ में हर दो किसानों ने अपनी जान गंवाई है।कृषि मंत्री अब्दुल सत्तर ने कहा- किसानों की आत्महत्या कोई नई बात नहीं है। ऐसी घटनाएं सालों से घट रही है। हालांकि ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र के किसी भी क्षेत्र में नहीं होना चाहिए।

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस मामले के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो किसानों द्वारा उठाए इस कदम उठाने पर रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार ने किसानों के लिए कई पहल की हैं। ”  नौ मार्च को पेश किए गए अपने पहले बजट में, एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये की सहायता और 1 रुपये की फसल बीमा योजना का प्रस्ताव भी दिया है।

इन आरोपों की प्रारंभिक जांच बंद करने की सीबीआई रिपोर्ट की कॉपी मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने सीबीआई की 2013 की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी भी दे दी।

मामले में सुनवाई के दौरान दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि ‘केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पहले ही 7 अगस्त, 2013 को इन आरोपों की जांच बंद कर दी थी ऐसे में इस याचिका में कोई दम नहीं है।

साथ ही 8 अक्टूबर 2013 को सीवीसी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। वहीं, यह याचिका छह साल बाद 2019 में दाखिल की गई है। इस याचिका में कोई योग्यता नहीं है इसलिए इसे खारिज किया जाता है।’