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उन्होंने कहा, वह दशकों से आरएसएस के सदस्य रहे हैं और अंतिम सांस तक भाजपा के लिए ईमानदार रहेंगे और उसे सत्ता में लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे।

येदियुरप्पा पहले ही चुनावी राजनीति से संन्यास की घोषणा कर चुके हैं। अंतिम भाषण के दौरान उन्होंने, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को अपना रोल मॉडल बताया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी की भी वकालत की।

येदियुरप्पा ने कहा, अधिक महिलाओं को निर्वाचित होकर इस सदन में आना चाहिए। पुरुष सदस्यों को भी सहयोग करना चाहिए और अधिक महिला सदस्यों को निर्वाचित होने के लिए जगह देनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने शिवमोग्गा जिले में अपने निर्वाचन क्षेत्र शिकारीपुरा के लोगों का उन्हें बार-बार चुनने के लिए आभार व्यक्त किया।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 15 मार्च 2020 को मिला था। इसके बाद से प्रदेश में संक्रमण का प्रसार लगातार बढ़ता गया। कोविड महामारी के इन तीन सालों में पहली बार राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या शून्य हुई है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर अधिकारियों को विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए सरकार की ओर से दिशा-निर्देश दिए गए थे। इसका नतीजा है कि प्रदेश में एक सप्ताह से कोरोना का नया संक्रमित नहीं मिला है।

विभागीय सक्रियता व लोगों की जागरूकता के चलते तीन साल बाद प्रदेश भर में सक्रिय मामले शून्य हुए हैं। प्रदेश में भले ही कोरोना के सक्रिय मामले नहीं हैं, इसके बावजूद कोरोना को लेकर केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशों का पालन जरूरी है।

 देवी सिंह शेखावत पिछले दो दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इसलिए उनका इलाज पुणे के केईएम अस्पताल में चल रहा है। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उनका अंतिम संस्कार आज  शाम 6 बजे पुणे में होगा।

देवी सिंह शेखावत और प्रतिभा पाटिल का विवाह 7 जुलाई 1965 को हुआ था। देवी सिंह शेखावत अमरावती से मेयर होने के अलावा वे वहां से विधायक भी चुने गए थे। देवी सिंह शेखावत शिक्षा जगत में भी खासे सक्रिय रहे हैं।

उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से 1972 में पीएचडी की थी। विद्या भारती शिक्षण संस्था फाउंडेशन द्वारा संचालित कॉलेज के प्राचार्य रहे देवी सिंह शेखावत अमरावती से 1985 में विधायक चुने गए थे।

वित्त मंत्री सीतारामन जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक्स के गवर्नरों की पहली बैठक में हिस्सा लेने के लिए बेंगलुरू में हैं. दो दिनों तक चलने वाली यह बैठक शुक्रवार को शुरू होने वाली है.

जी-20 विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है. अभी जी-20 देशों के वित्त मंत्री और सभी देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नर बैठक के सिलसिले में बेंगलुरू में हैं. वैश्विक संकट पर गंभीरता से काम नहीं किया तो इसके परिणाम बुरे साबित हो सकते हैं.

भारत महामारी और मौजूदा भू-राजनीतिक संकटों के कारण विकासशील देशों के सामने उपस्थित कर्ज की गंभीर संकट को दूर करने के तरीकों पर काफी समय से जोर दे रहा है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन के साथ भी बैठक की. क्रिप्टो एसेट्स से जुड़े मुद्दे, बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत बनाने के तरीकों और वैश्विक कर्ज संकट को लेकर चर्चा हुई.

जिसके तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल शुरू किया गया है।  अभी इस पर बदरीनाथ व केदारनाथ धाम के लिए ही पंजीकरण किए जा सकते हैं।

पोर्टल पर गंगोत्री व यमुनोत्री धाम का विकल्प नहीं मिलने से श्रद्धालुओं में असमंजस का माहौल बना हुआ था। होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एक ओर सरकार ने तीर्थयात्रियों की संख्या तय करने का निर्णय लिया है।

गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के लिए पंजीकरण शुरू नहीं किए हैं। दोनों धामों के लिए कपाट खुलने का समय तय कर दिया जाएगा उसी के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किया जाने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है ।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 25,000 से अधिक निवेशकों ने भाग लिया।यूपी में 72000 स्टार्टअप काम कर रहे हैं। कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

टैबलट और स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़, छात्र-छात्राओं को टैबलट और स्मार्टफोन मिलेंगे। यह स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने हेतु।

स्टार्टअप के लिये सीड फंड के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमें उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप्स नीति के लिए 60 करोड़ रुपये है।

स्वास्थ्य के लिए 12 हजार 631 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसमें पीएम जनआरोग्य योजना के तहत 2.34 करोड़ खर्च, हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 407 करोड़ रु का खर्च, सीएम जनआरोग्य के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके है। 14 नये मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन हेतु 2491 करोड़ 39 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है। असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।