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Uttarakhand: देहरादून में आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक और कलेक्ट्रेट पर किया आंदोलन, ये हैं पूरा मामला

पेपरलीक और भर्तियों में धांधली के विरोध में युवा बेरोजगारों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। देहरादून में आंदोलनकारियों ने शहीद स्मारक और कलेक्ट्रेट के आसपास आंदोलन को जारी रखा।

युवा आंदोलनकारी अपने साथियों को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। दिनभर कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। उधर इस मामले पर कांग्रेस का बवाल जारी है। कांग्रेस ने एक बार फिर पुलिस मुख्यालय कूच करना चाहा लेकिन पुलिस ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा समेत आंदोलन कर रहे नेताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गए।

उत्तराखंड में युवा बेरोजगारों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। धामी सरकार के सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने और परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के आश्वासन देने और पूर्व में आयोजित परीक्षाओं की जांच कराने के फैसले के बाद भी युवा धरना खत्म करने को तैयार नहीं है।

युवाओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीएम धामी से मुलाकात कर अपनी बात रखी। जिसके बाद ये निर्णय हुआ कि जिन पर पुलिस कार्रवाई हुई और वे पेपर देना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को कल एग्जाम सेंटर तक छोड़ने की व्यवस्था की जाएगी।  जिसके बाद प्रदर्शनकारी वहीं धरने पर बैठ गए।

अभिषेक बनर्जी ने किया दावा-“भाजपा नेता अलग राज्य की मांग उठाकर बंगाल के लोगों…”

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वरिष्ठ सांसद अभिषेक बनर्जी ने  दावा किया कि राज्य के भाजपा नेता अलग राज्य की मांग उठाकर उत्तर बंगाल के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं।

बनर्जी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा के उस बयान का हवाला देते हुए यह बात कही जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी राज्यों के विभाजन के खिलाफ है।

कूचबिहार के माथाभांगा में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी कभी भी राज्य का विभाजन नहीं होने देगी। उन्होंने कहा, असम के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि वे कभी भी किसी राज्य को विभाजित नहीं करेंगे, वहीं पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता अलग राज्य बनाने के संदेश जारी करते रहते हैं। ये लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं।

बनर्जी मंगलवार को त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में एक चुनावी रैली में सरमा के बयान का जिक्र कर रहे थे, जहां असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाजपा त्रिपुरा की क्षेत्रीय अखंडता के साथ समझौता नहीं करेगी।

उन्होंने कहा, भाजपा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भाषाई रूप से मूल निवासियों को सशक्त बनाने के लिए सब कुछ देने को तैयार है लेकिन वह त्रिपुरा के विभाजन के खिलाफ है। ”

इंदौर में जी 20 सम्मेलन की तैयारियां पूरी, एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी आयोजित

प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इन दिनों जी 20 सम्मेलन को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है, जी 20 सम्मेलन को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है, G-20 समिट के तहत शहर में G-20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आयोजित होना प्रस्तावित है।

G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग के दौरान विदेशी मेहमान एवं विशिष्ट सुरक्षा श्रेणी प्राप्त अतिथियों का आगमन होगा, इसी को देखते हुए होटल शेरेटन से होटल रेडिसन ब्लू एवं होटल मैरियट के आस-पास के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन व अन्य फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिए हैं।

हाल ही में इंदौर शहर दो बड़े आयोजनों का साक्षी बना था, जिसके बाद अब शहर में जी 20 समिट का आयोजन होना है, जिसे लेकर तैयारियों का सिलसिला लगभग पूरा हो चुका है. 13 से 15 फरवरी तक होने वाली जी 20 देशों की मेजबानी का सौभाग्य इंदौर को मिला है.

सीएम शिवराज सिंह चौहान 13 फरवरी को समिट का शुभारंभ करेंगे तो वहीं 14 फरवरी को समिट में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाषण होने की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है।

ठाणे के पूर्व डिप्टी मेयर नरेश मनेरा को छेड़छाड़ के मामले में मिली जमानत

द्धव ठाकरे गुट के नेता और ठाणे के पूर्व डिप्टी मेयर नरेश मनेरा को शनिवार को कथित छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किया गया और बाद में उन्हें जमानत मिल गई।

मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को मनेरा और 12 अन्य के खिलाफ कथित रूप से एक महिला को पीटने और उसके साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया था।कथित घटना मनेरा द्वारा आयोजित महाराष्ट्र महोत्सव कार्यक्रम के दौरान आनंद नगर के जीबी रोड स्थित टीएमसी मैदान में गुरुवार रात हुई थी।

जब वह कार्यक्रम स्थल पर लाउडस्पीकर के शोर की शिकायत करने गई तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की।  विचारे ने एक बयान में कहा, “वे हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर रहे हैं।मनेरा ने शुक्रवार को आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि वह मौके पर नहीं थे। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़), 323 (हमला) और अन्य अपराधों के तहत मामला दर्ज किया।

 

जीआईएस 2023 के दूसरे दिन जापानी कंपनी ने उत्तर प्रदेश में किया इन्वेस्ट

जापान का मशहूर होटल समूह एचएमआई की उत्तर प्रदेश के वाराणसी, अयोध्या एवं आगरा समेत कई शहरों में 30 नए होटल स्थापित करने की योजना है।

उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन (जीआईएस) 2023 के दूसरे दिन जापानी कंपनी ने होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कम्पनी लिमिटेड (एचएमआई) ने राज्य सरकार के साथ इस संबंध में 7200 करोड़ रूपयें के निवेश संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

जापान के प्रमुख शहरों में 60 से अधिक होटल संचालित कर रहे एचएमआई समूह के निदेशक (जन संपर्क) ताकामोतो याकोयामा ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्य में पर्यटन संभावनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिशों से होटल उद्योग के लिए अपार संभावनाएं पैदा हुई हैं।

याकोयामा ने कहा, “वाराणसी में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के विकास के बाद वहां बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। यह हमारे लिए अनुकूल अवसर है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियां एचएमआई समूह को प्रोत्साहित करने वाली हैं।

विदेश मंत्रालय में सलाहकार (जापान) प्रो. अशोक चावला ने ‘उत्तर प्रदेश में जापान और भारत के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का क्रियान्वयन’ विषय पर आयोजित सत्र में वर्ष 2000 से 2014 और 2014 से 2022 के अलग-अलग कालखंड में भारत और जापान के राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की तुलनात्मक चर्चा की।

एमके स्टालिन ने कहा-“जनता की तारीफ अधिकारियों के प्रदर्शन पर निर्भर करती…”

मिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि जनता की तारीफ अधिकारियों के प्रदर्शन पर निर्भर करती है। उन्होंने अधिकारियों को इस साल के अंत तक सभी घोषित योजनाओं को लागू करने और जनता से प्रशंसा हासिल करने का निर्देश दिया है।

खासतौर पर विभागों के प्रमुखों को राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रत्येक परियोजना की समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए कि सभी योजनाओं को 2023 के अंत तक लागू किया जाए।

मुख्यमंत्री ने सचिवालय में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की।  उन्होंने कहा कि आठ करोड़ लोगों से सरकार की तारीफ कराना सरकारी अधिकारियों के हाथों में हैं।

योजनाओं और पहलों को लागू करने पर ध्यान दें। स्टालिन ने कहा कि कार्यान्वयन या वित्तीय आवंटन में बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए और इस साल के अंत तक सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

राममंदिर में रामलला के दर्शन के बाद क्या बदल जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम ?

योध्या में बन रहे राममंदिर में रामलला के दर्शन की शुरुआत के साथ अगले साल लखनऊ का नाम भी बदल जाएगा.लोकसभा चुनावों से पहले अयोध्या में राम मंदिर के बनकर तैयार होने से पहले सियासी गलियारों में यह चर्चाएं अब जोरो से होने लगी हैं। यूपी की सियासत को करीब से समझने वालों का कहना है कि लखनऊ का नाम बदला जाए या न बदला जाए,

बीते कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की सुगबुगाहट भाजपा के बड़े नेताओं की ओर से की जाने लगी है। बीते दिनों प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने तो पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग तक कर डाली।

हम गुलामी की दासताओं बाहर निकल रहे हैं, तो प्रभु श्रीराम के भाई भगवान लक्ष्मण के नाम पर रहे लखनऊ का नाम भी बदलकर लखनपुरी या लक्ष्मणपुरी ही कर दिया जाए। भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक जी मानते हैं कि लखनऊ का नाम तो पहले लक्ष्मण नगरी ही था। बनारस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक कहते हैं कि सही समय आने पर जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।

विधानसभा सचिवालय में पदोन्नतियों और भर्तियों के लिए लागू होंगे ये नए नियम

विधानसभा सचिवालय में भर्तियों और पदोन्नतियों के लिए जल्द ही नए नियम बनेंगे। इसके लिए विधानसभा भर्ती एवं सेवा नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नियमावली बनने के बाद बजट सत्र से पहले स्थायी सचिव की तैनाती हो सकती है।

विधानसभा सचिवालय में तदर्थ आधार पर की गईं भर्तियां विवादों में आने पर विस अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विशेषज्ञ समिति गठित की थी। पूर्व आईएएस डीके कोटिया की अध्यक्षता में समिति ने 2001 से 2021 तक की गईं नियुक्तियों की जांच की। इसके अलावा विधानसभा सचिव पद पर की गईं पदोन्नतियों का जांच की।

विधानसभा अध्यक्ष के दिशा-निर्देश पर भर्ती और सेवा नियमावली संशोधन कर नए नियम बनाए जा रहे हैं। विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में सचिव पद पर न्यायिक सेवा के अधिकारी की तैनाती करने का सुझाव दिया था।

खाली पदों पर लोक सेवा आयोग या किसी अन्य राजकीय प्रतिष्ठित संस्था के माध्यम से भर्ती करने और 2016 से पहले विधानसभा सचिवालय के विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग को प्रशासनिक विभाग रखने का सुझाव दिया था। 2015 व 2016 में नियमावली में संशोधन किया गया।

सीएम योगी ने चुनावी रैली को किया संबोधित-“कांग्रेस और माकपा ने ज्यादातर त्रिपुरा पर शासन किया”

त्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को सूर्यमणिनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और माकपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और माकपा ने ज्यादातर त्रिपुरा पर शासन किया।
भाजपा 2018 में सत्ता में आई और 25 साल के वाम शासन को समाप्त कर दिया। 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने गठबंधन में लड़ने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि त्रिपुरा में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास की गति बुलेट ट्रेन तक पहुंच गई है। सरकार की गति को कोविड-19 महामारी के दौरान जनता ने महसूस किया जब लोगों को मुफ्त टीके, मुफ्त इलाज और मुफ्त भोजन मिल रहा था।

आदित्यनाथ ने कहा कि परंपरा, महिमा और विकास का सम्मान करने के लिए नव निर्मित अगरतला हवाई अड्डे का नाम त्रिपुरा के अंतिम राजा महाराज बीर बिक्रम के नाम पर रखा गया था।
उन्होंने कहा कि भाजपा शासन के पिछले पांच वर्षों के दौरान तीन लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है, 2.70 लाख लोग उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हुए हैं, 2.5 लाख किसानों को कृषक सम्मान निधि मिली है.

अदाणी मामले पर राहुल गांधी ने सदन के बाहर पीएम को घेरा-“प्रधानमंत्री के संबोधन में सच्चाई दिखती है”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा।  इस दौरान अदाणी को लेकर लगाए जा रहे विपक्ष के आरोपों पर कुछ नहीं कहा। इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन के बाहर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन पर पलटवार किया।
लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद सदन के बाहर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। पीएम के संबोधन में अदाणी मामले का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन में सच्चाई दिखती है। उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया।
राहुल गांधी ने आगे जवाब देते हुए कहा कि उनका (अदाणी) शेल कंपनी, डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत बेनामी पैसा घूम रहा है। उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। इससे साफ है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि जांच कराएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। शायद नींद भी अच्छी आई होगी। शायद आज उठ भी नहीं पाए होंगे।