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 घटना करीब तीन बजे की बताई जा रही है। दिल्ली निवासी दीपिका और अमित उत्तराखंड घूमने आए थे। वे नृसिंह मंदिर से पैदल विष्णुप्रयाग जा रहे थे।  यहां पर 2021 की आपदा में पुल टूट गया था। इसलिए वे शॉर्टकट रास्ते से जा रहे थे।

बताया जा रहा है कि वे गुगूल मैप के सहारे चल रहे थे। इस दौरान वे चट्टान पर फिसल कर धोली नदी के पास गिर गए। महिला भी फिसलकर नदी के किनारे जा पहुंची। पर्यटक पानी का बहाव तेज होने के कारण नदी पार नहीं कर पाए।  उन्होंने एसडीआरएफ को सूचना दी। तब टीम ने पहुंचकर रेस्क्यू शुरू किया।

पांच जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बनभूलपुरा में 4000 से ज्यादा घरों पर चलने वाले बुलडोजर पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मामले की सुनवाई सात फरवरी को तय की गई थी।

2013 में एक जनहित याचिका में कहा गया कि रेलवे स्टेशन के पास गौला नदी में अवैध खनन हो रहा है। याचिका में कहा गया कि अवैध खनन की वजह से ही 2004 में नदी पर बना पुल गिर गया। याचिका पर कोर्ट ने रेलवे से जवाब मांगा।

लोगों ने जमीन खाली करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।  सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इन लोगों का भी पक्ष सुनने को कहा। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस इलाके में अतिक्रमण की बात मानी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे भूमि से अतिक्रमण की बात मानते हुए इसे हटाने का आदेश दे दिया।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से हरी झंडी मिल गई है। इस अवसर को भुनाने के लिए योगी सरकार ने राज्य के करीब डेढ़ लाख किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित करने का प्लान बनाया है।

इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के मद्देजर खाद्यन्न एवं पोषण के लिए बेहद मुफीद मोटे अनाजों को लोकप्रिय बनाने के लिए पूरी दुनियां शिद्दत से लग चुकी है। योगी सरकार भी मिलेट्स को मोती बनाने में जुट गई है। अगले पांच साल की कार्ययोजना बनकर तैयार है।

कृषि के जानकर गिरीश पांडेय कहते है कि उत्तर प्रदेश में करीब 70 फीसद लोग खेतीबाड़ी पर निर्भर हैं।  करीब 90 फीसद सीमांत एवं लघु किसान हैं। ये वही वर्ग है जिसकी 1960 से पहले थाली का मुख्य हिस्सा मोटे अनाज ही थे।

अपने छोटे-मोटे जोत पर खेती करते हैं। इससे इनका बामुश्किल गुजारा हो पाता है। कम पानी, खाद और किसी भी भूमि पर होने वाले मोटे अनाजों की खेती इस वर्ग के लिए सबसे मुफीद होगी।

इंडिया एनर्जी वीक भारत की ऊर्जा सुरक्षा, हमारे नागरिकों के लिए सामर्थ्य और पहुंच सुनिश्चित करता है और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में भारत की भूमिका के लिए पीएम की दीर्घकालिक दृष्टि को दर्शाता है.

पुरी ने कहा कि देश अपनी कुल तेल जरूरतों का 85 प्रतिशत और प्राकृतिक गैस का 50 प्रतिशत आयात के जरिये पूरा करता है. गन्ने और अन्य कृषि उपज से प्राप्त एथनॉल को पेट्रोल में मिलाया जा रहा है.

नरेन्द्र मोदी ने आज बेंगलुरू में भारत ऊर्जा सप्ताह  2023 का उद्घाटन किया. पीएम ने कहा कि भारत तेजी से ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार कर रहा है और इस सेक्टर में अभूतपूर्व संभावनाएं हैं. हरदीप सिंह पुरी ने भारत ऊर्जा सप्ताह सम्मेलन के दौरान कहा कि भारत तेल खरीद के मामले में अपने बड़े बाजार का इस्तेमाल करेगा.

सोनिया गांधी ने कहा, मोदी सरकार के निजीकरण ने राष्ट्रीय संपत्तियों को बहुत ही सस्ते में निजी हाथों में सौंप दिया है, इससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है।  सरकार एलआईसी और एसबीआई जैसे सार्वजनिक संस्थानों को भी अपने खास दोस्तों के स्वामित्व वाली प्रबंधन कंपनियों में निवेश करने के लिए मजबूर कर रही है, इससे करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग के भारतीयों की गाढ़ी कमाई को भी खतरा है।

सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा, अब समान विचारधारा वाले दलों का कर्तव्य है कि वे हाथ मिलाएं और इस सरकार के गलत कार्यों का विरोध करें और साथ में उस बदलाव का निर्माण करें जिसे लोग देखना चाहते हैं।