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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बंगाल को एक ऐसा स्थान बना रहने दें जहां लोग न केवल विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, बल्कि एक साथ त्योहार मनाते हैं।

इस बीच प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली हाईकोर्ट को मौखिक आश्वासन दिया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता अनुब्रत मंडल को यहां पेश करने के एक वारंट पर नौ जनवरी तक अमल नहीं करेगा। निचली अदालत ने इस प्रकरण से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें यहां पेश करने का आदेश दिया है।

मंडल की ओर से अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और मुदित जैन ने कहा कि यदि ईडी यह बयान देता है कि वह पेशी वारंट पर अभी अमल नहीं करेगा, तो अदालत इस याचिका को जनवरी में सूचीबद्ध कर सकती है।

अगले 24 घंटे में जहां राजधानी दून अधिकतम तापमान 22 डिग्री के आसपास रहेगा, रात में न्यूनतम तापमान के आठ डिग्री बने रहने की संभावना है। ऐसे में दिन के तापमान में गिरावट के चलते राजधानी व आसपास के इलाकों में अगले 24 घंटे में ठंडक देखने को मिलेगी।

मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ी है।  इसके थोड़ा कमजोर रहने से फिलहाल एक सप्ताह तक बारिश होने की संभावना न के बराबर है।एक सप्ताह बाद ठंडक का कहर शुरू होगा। जिससे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।

  स्थानीय चुनावों से दूर रहने वाली बसपा इस बार पूरी ताकत से यूपी निकाय चुनाव में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मायावती पहली बार खुद प्रत्याशियों के चयन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।

बसपा सुप्रीमो निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से खुद मिल रही हैं। इन दावेदारों की पृष्ठभूमि, पेशे, क्षेत्र में पकड़ से लेकर शैक्षणिक योग्यता तक के बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं। इसका फायदा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा।

यूपी में 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और 545 नगर पंचायतों सहित 762 शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। इन 762 शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत रहने वाली कुल जनसंख्या 4.85 करोड़ है।

 उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने हंगामे पर कहा कि जिस तरह से हंगामा हो रहा है, वह गलत है। उन्होंने कहा कि हम बच्चे नहीं हैं और 135 करोड़ लोग हम पर हंस रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सदन से बाहर के लोग हमें देख कर हंसते होंगे। यह बहुत गलत बात है  इससे संसद की छवि खराब होती है। राज्यसभा स्पीकर ने कहा कि सदन के मुखिया की टिप्पणियों को भी आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। इस दौरान धनखड़ ने विपक्षी सांसदों के अलावा सत्ता पक्ष के लोगों को भी नसीहत दी।

धनखड़ ने कहा कि एक तरफ विपक्ष बोलता है तो सत्ता पक्ष की ओर से हंगामा होता है।  सरकार की ओर से कोई बोलता है तो फिर विपक्ष की ओर से हंगामा बरपाया जाता है। क्या यहां जैसे को तैसा की राजनीति हो रही है।  धनखड़ ने कहा कि मैं अपने संवैधानिक दायित्व को निभाते हुए किसी एक तरफ ही नहीं देखता। दोनों तरफ का ख्याल रखता हूं।

राहुल गांधी का यह बयान राजस्थान सरकार की घोषणा के बाद आया है।  अशोक गहलोत सरकार गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 500 रुपये की रियायती दर पर 12 रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी।  कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी तरह की घोषणा कर सकती है।

राहुल गांधी ने  लिखा, “₹500 में गैस सिलेंडर देने का राजस्थान की कांग्रेस सरकार का बड़ा ऐलान – केंद्र सरकार की कीमतों के आधे से भी कम दाम में। प्रधानमंत्री जी, ‘मित्रों’ को मेवा खिलाना बंद कीजिए, महंगाई से त्रस्त जनता की सेवा कीजिए।”

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत – राहुल गांधी की उपस्थिति में और आगामी राज्य विधानसभा चुनाव से जनता को सौगात दी है। सरकार ने घोषणा की है कि गरीब परिवारों को 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। ”

राज्यसभा में कांग्रेस की लीडरशिप में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को उठाया और वॉकआउट कर गए। कांग्रेस के अलावा बिहार की सत्ताधारी पार्टी आरजेडी, जेडीयू ने इस मुद्दे पर हंगामा किया। तृणमूल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर एकता दिखाई।

शून्यकाल में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं लोकसभा में भी यह मुद्दा उठा और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के अलावा लोजपा (रामविलास) के नेता चिराग पासवान ने भी इस पर चर्चा की मांग की।

चिराग पासवान ने तो बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग कर डाली और जहरीली शराब कांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। विपक्ष के सदन से वॉकआउट के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि भाजपा सरकार एनएचआरसी का राजनीतिक उपकरण के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।

एलजी कार्यालय की ओर से दी गई सूचना में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को लागू करने को कहा गया है और आम आदमी पार्टी से 97,14,69,137 रुपए की वसूल करने को कहा गया है।  सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी है।

42,26,81,265 रुपए डीआईपी से रिलीज किया जा चुका है, जबकि 54,87,87,872 रुपए पेंडिंग है।  5 साल 8 महीने बीतने के बाद भी डीआईपी के आदेश का पालन नहीं किया गया है। एलजी ऑफिस की ओर से कहा गया है कि यह बेहद गंभीर है कि जनता के पैसे को सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया गया है।