Saturday , November 23 2024

देश

केजरीवाल द्वारा पेश किया गया विश्वास मत प्रस्ताव हुआ पास, पक्ष में खड़े हुए 58 सदस्य

दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार का विश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से पास हो गया है।प्रस्ताव के पक्ष में 58 (1 वोट डिप्टी स्पीकर का अलग यानी 59) जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा.

सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश में लगभग 8-10 सरकारें उनकी निगाह में हैं. उन्होंने विधायकों को खरीदने के लिए 20-50 करोड़ तक ऑफर किए.  दिल्ली में एक भी विधायक नहीं खरीद सके. हमारे पास 62 विधायक हैं. हमारे पक्ष में 58 वोट पड़े हैं.

विधानसभा में भ्रष्टाचार के मामले पर चर्चा करने के लिए भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता और विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़ला में जमकर बहस हुई, जिसके बाद उपाध्यक्ष ने विजेंद्र गुप्ता को पूरे सत्र के लिए निष्कासित कर दिया।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया के पास कुछ भी नहीं मिला है।  उनको गिरफ्तार किया जाएगा वह गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं।  विश्वास मत पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड हुई थी तो हमारा वोट शेयर 4 फीसदी बढ़ा था उन्होंने कहा उन्हें निरंतर प्रधानमंत्री से ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल रहा है। एक बार फिर मनीष सिसोदिया को भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल गया है।

यूपी में गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर शुरू हुई सियासत, ओवैसी ने कहा-“मदरसों का सर्वे छोटा NRC”

उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करवाया जाएगा। इस बाबत शासन के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी की ओर से एक आदेश जारी किया गया है।असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी  और यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ  सरकार पर निशाना साधा है.

ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी और यूपी की सरकार दोनों मुसलमानों को परेशान करने और उन्हें निशाना बनाने के लिए लगातार ऐसे फैसले ले रही है. राज्य के अनुदानित मदरसों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का अब आपसी सहमति से तबादला हो सकेगा। इसके लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति सहित आवेदन को दो माह के भीतर रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड को प्रस्ताव भेजना होगा।

रजिस्ट्रार एक माह के भीतर परीक्षण कर इस पर निर्णय लेंगे। इसके अलावा अगर कहीं प्रबंध समिति विवादित हैइस आदेश में कहा गया है कि 10 सितम्बर तक इस सर्वे के लिए टीम गठित की जाएगी, जिसमें संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल होंगे।

उ.प्र.मदरसा शिक्षा परिषद के चेयरमैन डा. इफ्तेखार जावेद ने बताया कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की बैठक में तय हुआ है कि 16,513 मान्यता प्राप्त मदरसों के अलावा और बिना मान्यता के कितने मदरसे प्रदेश में चल रहे हैं.असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने सर्वे को छोटे एनआरीसी की तरह बताया है।

भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने की पीएम मोदी से मुलाकात, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया।भूपेंद्र चौधरी ने भी इसी सिद्धांत के चलते इस्तीफा दिया था.

इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में पहला नाम अरविंद कुमार शर्मा का है, जो कैबिनेट मंत्री हैं. ये बीजेपी संगठन में उपाध्यक्ष हैं और योगी सरकार में शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री हैं.दूसरा नाम जेपीएस राठौर का है,  सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं. तीसरे हैं यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह,  ओबीसी सेल के उपाध्यक्ष एवं प्रभारी हैं.

पिछड़ा वर्ग कल्याण एंव दिव्यांगजन अधिकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप का है, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं. पांचवा नाम बेबी रानी मौर्य का है,  महिला एवं बाल कल्याण मंत्री हैं  यूपी बीजेपी संगठन में पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं.

यूपी भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने की योजना बना रही है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा था कि अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर भगवा लहराएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है, हमारे सामने उसकी कोई चुनौती नहीं है।

वाराणसी में बाढ़ग्रस्‍त क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए आज सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है. यूपी में कई जिलों में बाढ़ से लोग परेशान हैं। वहीं अगले 24 घंटों के लिए 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज भी यूपी के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी. यूपी के गाजीपुर और वाराणसी में बारिश से सबसे ज्यादा हालात खराब हैं.उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज बारिश हो सकती है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज, 1 सितंबर को गरज के साथ एक या दो बार बारिश हो सकती है.

गाज़ीपुर में बाढ़ से हर जगह तबाही मची हुई है. बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया.  सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों को एंटी रेबीज टीकों समेत राशन सामग्री मुहैया भी करवाई.गाजीपुर, प्रयागराज, आगरा, मिर्जापुर और वाराणसी समेत 12 जिलों में 959 गांव बाढ़ग्रसत हैं जिनका संपर्क बाकी क्षेत्रों से कट गया है।

आज भी यूपी के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार तेज बारिश की संभावना बनी हुई है।  दो सितंबर तक राज्य में मूसलाधार बारिश हो सकती है।सीएम योगी ने वाराणसी का भी दौरा किया है. वाराणसी पहुंचे सीएम ने घाटों का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक भी की.

 

IAS अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के 24 घंटे के भीतर योगी सरकार ने किये 16 सीनियर IAS अफसरों के तबादले

त्तर प्रदेश सरकार के सबसे ताकतवर आईएएस अधिकारी रहे अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव हुआ है.योगी सरकार ने 16 सीनियर आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया। अमित मोहन प्रसाद से महकमा छीन लिया गया।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पार्थ सारथी सेन शर्मा को सौंपी गई है। वहीं नवनीत सहगल का भी विभाग छिन गया है। अब नवनीत को खेलकूद विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आराधना शुक्ला को माध्यमिक शिक्षा विभाग से आयुष विभाग भेजा गया है।

सीनियर आईएएस मोनिका एस गर्ग को अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है. इसके अलावा महेश कुमार गुप्ता को अब ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है.

कल्पना अवस्थी अब राज्यपाल की प्रमुख सचिव होंगी.मुकेश कुमार प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को अतिरिक्त प्रभार धर्मार्थ कार्य विभाग दिया गया है। हिमांशु कुमार प्रमुख सचिव समाज कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण को प्रमुख सचिव ग्राम विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग दिया गया है।

UKSSC Paper Leak: 2019 में अनुबंध खत्म होने के बावजूद आयोग की परीक्षाएं करा रही थी आरएमएस कंपनी

पेपर लीक में फंसी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन कंपनी तीन साल से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं आयोजित करवा रही थी. भर्ती घपले में पकड़े गए नकल माफियाओं का पैसा यूपी और उत्तराखंड में प्रॉपर्टी और व्यापार में लग रहा था।

एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह के अनुसार, 30 लोगों की गिरफ्तारी और कई आरोपियों से पूछताछ के बाद यह तथ्य सामने आया। पेपर बेचकर जो लाखों-करोड़ों की संपत्तियां आरोपियों ने कमाई.

आयोग के अध्यक्ष एस राजू के इस्तीफे और सचिव संतोष बडोनी के तबादले के बाद अब यहां नए अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सचिव पद पर एसएस रावत और परीक्षा नियंत्रक शालिनी नेगी यह लापरवाही देखकर हैरान हैं।

उसे प्रॉपर्टी और कई तरह के कारोबार में लगाया गया। अब यह जांच की जा रही है कि यह पैसा किस व्यापार और किस प्रॉपर्टी में लगाया गया। जो भी लोग इनके साझेदार होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष देवेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड के मेहनत वाले युवाओं का चयन नहीं हो रहा है।आयोग के सचिव एसएस रावत ने बताया कि एसटीएफ की रिपोर्ट के आधार पर कंपनी को नोटिस दिया जा रहा है।

उत्तराखंड में नए जिलों के गठन का रास्ता हुआ साफ, उत्तराखंड सरकार ने माँगा जनता का सुझाव

उत्तराखंड सरकार ए जिलों के गठन को लेकर जल्द जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के साथ जनता का सुझाव लेने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह संकेत दिए हैं।ए जिलों के गठन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद प्रदेश में फिर से सियासत गरम हो गई है।

सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में लंबे समय से नए जिलों के गठन की मांग चली आ रही है।उन्होंने संकेत दिया कि गढ़वाल में चार तो कुमाऊं मंडल में तीन नए जिले बन सकते हैं।पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी नए जिलों के गठन को लेकर वाकई गंभीर हैं तो बधाई के पात्र हैं, नहीं तो यह भर्ती घोटाले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक शिगूफा है। रावत ने कहा कि हमारी सरकार ने 11 जिलों के प्रस्ताव बनाकर रखे हैं। तहसीलों और पटवारी हलकों के प्रस्ताव भी तैयार हैं।

सीएम धामी ने कहा कि कहां-कहां जिलों का पुनर्गठन हो सकता है और आवश्यकता क्या है, इसी पर जनता के साथ राय मशविरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के ताजा बयान के बाद एक बार फिर उत्तराखंड में नए जिलों के गठन पर बहस छिड़ गई है।

 

अपने ही बयान की वजह से बढ़ सकती हैं आप की मुश्किलें, केजरीवाल को जाल में फंसाने की तैयारी में BJP

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि उसने AAP विधायकों को पार्टी बदलने पर 20 करोड़ रुपये देने की पेशकश थी. भाजपा अब अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के जाल में फंसाने की तैयारी कर रही है।

पार्टी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से आम आदमी पार्टी के उस आरोप की जांच किए जाने की मांग कर दी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर उसके विधायकों को खरीदकर सरकार गिराने का आरोप लगाया था। इसको लेकर बीजेपी के 7 सांसदों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर जांच की मांग की है.

भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के सातों सांसदों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से पत्र लिखकर विधायकों के खरीदे जाने के आरोपों की जांच किए जाने की मांग की है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने  कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के अन्य नेता बार-बार यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके विधायकों को 20-20 करोड़ रुपये में खरीदने की कोशिश की गई और इस तरह दिल्ली की सरकार गिराने की कोशिश की गई।

बीजेपी सांसदों ने दावा किया कि यह आप सरकार का स्पष्ट रूप से शराब और क्लासरूम घोटाले से लोगों का ध्यान हटाने के लिए किया गया था. बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर शराब के अलावा क्लासरूम निर्माण में घोटाले का भी आरोप लगाया है.

CM अरविंद केजरीवाल ने की भारत के पहले वर्चुअल स्कूल ‘दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल’ की शुरुआत

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पहले वर्चुअल स्कूल को लॉन्च करने का ऐलान किया है.आज से कक्षा 9 के नामांकन के लिए आवेदन शुरू किया जा रहा है। देश भर के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

स्‍टूडेंट्स अपने घर से ही कक्षा की पूरी पढ़ाई कर सकेंगे.इस स्‍कूल का नाम ‘दिल्‍ली मॉडल वर्चुअल स्‍कूल’ होगा. शुरूआत में इसमें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी.केजरीवाल ने कहा कि देश के कई बच्चे कई कारणों से स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। हम भारत के सभी बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए इस स्कूल की शुरुआत कर रहे हैं।

वर्चुअल क्लास से प्रेरणा लेकर हमने यह शुरुआत की है। इस मौके पर मुख्‍यमंत्री ने कहा कि कई लड़कियों कों उनके पेरेंट्स पढ़ाते नहीं हैं. ऐसे में लड़कियां घर बैठे शिक्षा ले सकेंगी. कोरोना काल में वर्चुअल क्लासेज़ होती थी, वहीं से प्रेरणा लेकर वर्चुअल स्कूल शुरू किया जा रहा है.स्‍कूल में फिलिकल क्‍लासेज़ का ऑप्‍शन नहीं होगा.

पढाई के साथ-साथ आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी।   क्‍लासेज़ रिकॉर्ड की जाएंगी जिसे क्लास भी बच्चे 24 घंटे में कभी भी देख पाएंगे. बच्‍चों को किसी भी वर्चुअल क्‍लास से जुड़ने की आजादी रहेगीछात्रों को डिजिटल लाइब्रेरी की भी सुविधा दी जाएगी।

ताजमहल का नाम तेजो महालय करने की मांग पर क्या मिलेगी मंजूरी, आज आगरा नगर निगम में पेश होगा प्रस्ताव

ताजमहल का नाम तेजो महालय करने की मांग फिर तेज हो गई है। अब नगर निगम सदन में भी गूंजेगी।आगरा नगर निगम में बुधवार को ताजमहल का नाम बदलकर तेजो महालय करने का प्रस्ताव लाया जाएगा।

पार्षद शोभाराम राठौर के मुताबिक मुगल रोड, घटिया आजम खां समेत कई सड़कों, चौराहों के नाम बदले गए हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि ताजमहल का नाम भी बदलकर तेजो महालय किया जाए।

ऐतिहासिक तथ्यों को सदन में रखेंगे और नाम बदलने पर समर्थन मांगेंगे। इस पर अधिकारी मौन हैं, लेकिन मेयर का कहना है कि प्रस्ताव आया है, सदन में पढ़ा जाएगा और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद आगे की कार्यवाही होगी।

पार्षद शोभाराम राठौर का तर्क है कि नगर निगम ने साढ़े चार वर्षों में सड़कों और चौराहों का नामकरण किया है। इसलिए अब वह ताजमहल का नाम तेजो महालय रखने का प्रस्ताव नगर निगम में पेश करेंगे।बता दें कि हिंदूवादी संगठन लगातार ताजमहल को तेजो महालय बताते आ रहे हैं। इसे लेकर कई बार विवाद भी खड़ा हो चुका है।