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ठाणे:बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक, उसने कथित तौर पर पुलिस पर गोली चलाई थी। इसी दौरान वह गोली की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में दुर्घटनावश मौत का भी मामला दर्ज किया गया है। ठाणे पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

हालांकि, पुलिस ने पहले बताया था कि अक्षय शिंदे को सोमवार शाम को नवी मुंबई की तलोजा जेल से महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर ले जाया जा रहा था, जहां उसकी पूर्व पत्नी की शिकायत पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस दौरान ही हुई गोलीबारी की घटना में उसकी मौत हो गई थी।

मुंबई: मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद की एक चौंकाने वाली वीडियो क्लिप सामने आई है। वायरल हो रही क्लिप में मंदिर के प्रसाद में चूहे के कई बच्चे नजर आ रहे हैं। इस मामले पर अब सिद्धिविनायक मंदिर प्रशासन की ओर से सफाई आई है। उनका कहना है कि, ये वीडियो उनके मंदिर की नहीं है। यह किसी दूसरे स्थान का वीडियो प्रतीत होता है। हाल ही में तिरुपति मंदिर के प्रसादम में कथित तौर पर चर्बी की मिलावट पाए जाने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था।

ट्रस्ट में वीडियो का किया खंडन
श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट (एसएसजीटी) ने इन आरोपों का खंडन किया है। मंदिर प्रशासन ने कहा है कि उसने मामले की जांच शुरू कर दी है। शिवसेना नेता और एसएसजीटी के अध्यक्ष सदा सर्वणकर ने कहा, रोज़ाना लाखों लड्डू बांटे जाते हैं और उन्हें तैयार करने की जगह साफ-सुथरी होती है। वीडियो में एक गंदी जगह दिखाई दे रही है। मैं देख सकता हूं कि यह मंदिर का नहीं है। इसे कहीं बाहर शूट किया गया है।

वायरल हो रहे वीडियो में नीले रंग की ट्रे में रखे लड्डू के पैकेटों पर चूहे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, “हम सीसीटीवी की जांच करेंगे और जांच के लिए डीसीपी रैंक के एक अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर्वणकर ने कहा कि मंदिर यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करता है कि प्रसाद साफ-सुथरी जगह पर तैयार किया जाए।

शुरू की गई जांच
उन्होंने यह भी कहा कि संभवतः किसी ने प्लास्टिक थैले में चूहों को रखा होगा। ट्रस्ट ने घोषणा की है कि इस मामले की जांच डीसीपी स्तर के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। जांच से यह स्पष्ट होगा कि यह क्लिप कब की है, कहां की है, थैली कहां से आई और इसे किसने रखा।

टेस्टिंग के बाद होता है प्रसाद का निर्माण
उन्होंने कहा कि, घी, काजू और अन्य सामग्री को पहले बृहन्मुंबई नगर निगम की प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा जाता है और मंजूरी के बाद इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला में पानी की भी जांच की जाती है। उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि हम इस बात पर पूरा ध्यान देते हैं कि भक्तों को दिया जाने वाला प्रसाद शुद्ध हो।

मुंबई:  आधुनिक महाराष्ट्र के निर्माता ‘देवा भाऊ’ का मराठी भाषा में बनाया गया 4 मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें राज्य की विभिन्न परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे में विकास को मुद्दा बनाकर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आधुनिक महाराष्ट्र के निर्माता के रूप में दिखाया गया है।

‘देवा भाऊ’ गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेशी हस्तियों के साथ देवेंद्र फडणवीस के वीडियो और तस्वीरों का भी उपयोग किया गया है। युवा, बुजुर्ग और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता, महाराष्ट्र के त्योहारों के प्रति फडणवीस की भक्ति, वारकरी समुदाय के लिए उनके काम और योगदान को दर्शाती है।

वीडियो में नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे, मुंबई में मेट्रो विस्तार का नेटवर्क और अन्य बुनियादी ढांचे के साथ ही, फडणवीस के 2014 से 2019 और फिर 2022 से लेकर अब तक के कार्यों को इस गाने के जरिए दर्शाया गया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता हैं। मराठी में गीत गाया गया है कि रात्रंदिन एक लक्ष्य, एक ध्यास ज्याचा, देश हाच धर्म प्राण आणि श्वास ज्याचा । राखेतून उठतो अन घेतो भरारी। इस गाने के बोल ऐसे हैं कि हर किसी को पसंद आएंगे।

सोशल मीडिया पर लोग “देवा भाऊ” गाने को डीएफ बता रहे हैं। डीएफ का मतलब है देवेन्द्र फडणवीस। 4 मिनट के इस गाने को देवा भाऊ के नाम से भी टैग किया जा रहा है। यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे पसंद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनावों की घोषणा होने की संभावना है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इस चुनाव में फडणवीस को पूरा अधिकार दिया है जिससे वे स्वाभाविक रूप से प्रदेश में भाजपा का चेहरा बन गए हैं। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आधुनिक महाराष्ट्र के निर्माता के रूप में देवेन्द्र फडणवीस की छवि बनी है।

झारखंड :  झारखंड में विधानसभा चुनावों की उलटी गिनती शुरू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एसएस संधू रांची पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अपने दौरे के पहले दिन रांची में लगभग 20 केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को प्रलोभन मुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव तैयारियों की समीक्षा की।

12 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल दो दिन लगातार 5 मैराथन बैठक करके राज्य में चुनावी तैयारियों का जायजा लेगा। प्रतिनिधिमंडल से छह राष्ट्रीय पार्टियों, भाजपा, कांग्रेस, माकपा, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी व राज्य की सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं ने आयोग के समक्ष अपनी बात रखी।

आयोग ने विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के साथ बैठक की है, ताकि चुनाव से पूर्व और दौरान पारदर्शिता और धन शोधन सरीखी गतिविधियों को नियंत्रण में रखा जा सके। आयोग मंगलवार को पुलिस और प्रशासन के साथ चुनावी तैयारियों का जायजा लेगा। और इसके बाद एक मीडिया संवाद होगा। इस दौरे के बाद आयोग अक्तूबर में चुनाव की तारीखों का एलान कर देगा।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने नियुक्ति प्रक्रिया में देरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे उच्च प्राथमिक उम्मीदवारों पर कथित पुलिस कार्रवाई की निंदा की। इस दौरान भाजपा नेता ने उच्च प्राथमिक उम्मीदवारों की काउंसलिंग और निर्धारित समय अवधि के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग का समर्थन किया।

भाजपा नेता ने कहा कि उच्च प्राथमिक उम्मीदवार पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की ओर जा रहे थे ताकि जवाब मांग सकें कि कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिए जाने बाद भी एसएससी नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में समय क्यों बर्बाद कर रहा है।

सुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, ‘मैं पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) की ओर जा रहे अपर प्राइमरी उम्मीदवारों पर पुलिस की क्रूर कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं। वे जवाब मांग रहे थे कि एसएससी नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में जानबूझकर समय क्यों बर्बाद कर रहा है, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी को राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित सहायता प्राप्त अपर प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों के रूप में उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया 12 सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वे एक दशक से आंदोलन कर रहे हैं। मैं तत्काल काउंसलिंग और निर्धारित समय अवधि के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की उनकी वैध मांग का समर्थन करता हूं।’

इससे पहले दिन में, पुलिस ने कोलकाता के साल्ट लेक में विरोध प्रदर्शन कर रहे कई अपर प्राइमरी शिक्षक उम्मीदवारों को हिरासत में लिया। इस बीच, कोलकाता हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति सूची जारी करने का आदेश दिया, जिससे संभावित रूप से 14000 उम्मीदवारों को लाभ मिलेगा।

लखनऊ:  सुल्तानपुर सराफा लूटकांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद मचे विवाद पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे कमजोर लोग ही एनकाउंटर को अपनी ताकत मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है।

उन्होंने एक्स पर बयान जारी कर कहा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को घूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरूद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे। इसीलिए वो जाते-जाते यूपी में ऐसे हालत पैदा कर देना चाहते हैं कि प्रदेश में कोई प्रवेश-निवेश ही न करेउन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया है, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता, वहीं भविष्य बिगाड़ते हैं।

नई दिल्ली:  लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के ताजा हमलों के बीच पलटवार किया है। राहुल ने सोमवार को कहा कि बहुजन विरोधी भाजपा चाहे कितना भी झूठ फैला ले, लेकिन मुख्य विपक्षी दल आरक्षण पर आंच तक नहीं आने देगा। हम तब तक नहीं रुकेंगे, जब तक एक विस्तृत जाति जनगणना न हो जाए। आरक्षण पर से 50% की सीमा हटा कर हर वर्ग को उनका हक, हिस्सेदारी और न्याय न मिल जाए। जनगणना से प्राप्त जानकारी भविष्य की नीतियों का आधार न बन जाएं। मोदी जी ‘जाति जनगणना’ बोलने तक से डरते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बहुजनों को उनका हक मिले! मैं फिर से दोहराता हूं कि मेरे लिए यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बहुजनों को न्याय दिलाना ही मेरे जीवन का मिशन है।

दरअसल, अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर बयान पर भाजपा और उसके शीर्ष नेता उन पर लगातार हमले कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को जम्मू-कश्मीर की एक चुनावी सभा में आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि किसी को भी पहाड़ी, गुज्जर, दलित, अन्य पिछड़े वर्गों सहित वंचित वर्गों को दिए गए आरक्षण को छूने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अमेरिका में कह रहे हैं कि आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आपको पात्र समुदायों के लिए आरक्षण खत्म करने की इजाजत नहीं है।

चेन्नई: श्रीलंकाई नौसेना ने फिर कई भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके मद्देनजर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के 37 मछुआरों की गिरफ्तारी और तीन नौकाओं को जब्त करने की जानकारी दी। उन्होंने जयशंकर से उनकी रिहाई के लिए कदम उठाने की मांग की।

जयशंकर को पत्र लिखकर कही यह बात
जयशंकर को पत्र लिखकर स्टालिन ने कहा कि मछुआरों को 21 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। तमिलनाडु के मछुआरों की गिरफ्तारी के ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। वे अपने पारंपरिक मछली पकड़ने के काम को कर रहे हैं। वे पानी में मछली पकड़ने जाते हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता है। इसके अलावा श्रीलंका की अदालतें ऐसे दंड लगा रही हैं, जो इन मछुआरों की पहुंच से बाहर हैं।

श्रीलंका सरकार पर दबाव डालने को कहा
मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि सरकार को श्रीलंकाई अधिकारियों को मछुआरों को गिरफ्तार करने और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त करने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप श्रीलंका सरकार पर दबाव डालें कि वह मछुआरों पर भारी जुर्माना लगाना बंद करे और उन्हें आवश्यक कानूनी सहायता प्रदान करे। इसके अलावा मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जल्द से जल्द सभी गिरफ्तार मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित कराएं और उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाएं भी वापस दिलाएं।

भुवनेश्वर:  ओडिशा में पुलिस थाने में सेना के एक अधिकारी को प्रताड़ित करने और उनकी मंगेतर के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में राज्य सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया। इस आदेश के बाद सैन्य अधिकारी और उनकी मंगेतर ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मुलाकात की। इस दौरान महिला के पिता भी मौजूद थे। सीएम मोझी से मिलने के बाद महिला के पिता ने पत्रकारों से बात की।

महिला के पिता ने कहा, “हमने ओडिशा सरकार से न्यायिक जांच की अपील की थी, और उन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हैं।” महिला के पिता के अलावा इस बैठक में कई सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। डिप्टी सीएम केवी सिंह देव और राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी भी इस दौरान वहां मौजूद रहे।

ओडिशा सरकार ने मामले की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस चितरंजन दास को दी गई है। उन्हें 60 दिन के अंदर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। राज्य सरकार ने ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा की जांच की निगरानी के लिए उड़ीसा उच्च न्यायालय से भी अनुरोध किया है। ओडिशा सरकार ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि इस मामले में शामिल सभी व्यक्तियों और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कर्रवाई के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

क्या है पूरा मामला
यह घटना 15 सितंबर की है, जब पश्चिम बंगाल में तैनात एक सैन्य अधिकारी और उसकी मंगेतर ने भरतपुर पुलिस थाने में रोड रेज की शिकायत दर्ज कराने आए थे। उन्हें कुछ स्थानीय युवकों ने कथित तौर पर उन्हें परेशान किया था। हालांकि, दोनों और कुछ पुलिसकर्मियों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद अधिकारी और उसकी मंगेतर को थाने में कथित तौर पर प्रताड़ना झेलनी पड़ी।

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हत्याकांड को लेकर सोमवार को कहा कि वह इस मामले में एक अक्तूबर को सुनवाई करेगा। बता दें, शीर्ष अदालत ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में परास्नातक प्रशिक्षु चिकित्सक से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले से जुड़ी याचिका पर स्वत: संज्ञान लिया था। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है।

इस मामले को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। डॉक्टरों में लगातार गुस्सा बना हुआ है। सभी लोग पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लगातार सरकार पर दवाब डाल रहे हैं। राज्य सरकार पर लगातार सवाल खड़े होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था।

एक पक्ष ने किया यह अनुरोध
सोमवार को कार्यवाही शुरू होते ही मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ से एक पक्ष की ओर से पेश वकील ने अनुरोध किया कि कुछ कारणों की वजह से इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते की जाए। इस पर सीजेआई ने कहा, ‘हम अगले मंगलवार यानी एक अक्तूबर को इस मामले में सुनवाई करेंगे।’

इससे पहले अदालत ने 17 सितंबर को कहा था कि सीबीआई जो जांच कर रही है, उसका आज खुलासा करने से प्रक्रिया प्रभावित होगी, सीबीआई ने जो रास्ता अपनाया है, वह सच्चाई को उजागर करना है। एसएचओ को खुद गिरफ्तार किया गया है। हमने स्थिति रिपोर्ट देखी है और सीबीआई ने हमारे द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर जवाब दिया है, जिसमें शामिल है कि क्या चालान दिया गया था, पीएमआर की प्रक्रिया क्या थी, क्या सबूत नष्ट किए गए थे, क्या किसी अन्य व्यक्ति की मिलीभगत थी आदि।

यह है मामला
गौरतलब है, अस्पताल के सेमिनार कक्ष में नौ अगस्त को प्रशिक्षु डॉक्टर का शव मिलने के बाद से घटना के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। टीएमसी सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस कठघरे में है। सुप्रीम कोर्ट से लगातार फटकार लग रही है। तनाव बढ़ता देख कलकत्ता हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इससे पहले कोलकाता पुलिस मामले की जांच कर रही थी।