देश

मुंबई: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पुणे में एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में आयोजित एक पुस्तक विमोचन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने इस समारोह को संबोधित भी किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि शासक को अपने खिलाफ सबसे मजबूत राय को भी सहन करना पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि लेखकों और बुद्धिजीवियों को खुद को निडर होकर व्यक्त करना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, “लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि शासक अपने खिलाफ व्यक्त की गई सबसे मजबूत राय को भी बर्दाश्त करे और इस पर आत्मचिंतन करे।” उन्होंने आगे कहा कि भारत में अलग-अलग राय रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां राय की कमी की समस्या है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा, “हम न तो दक्षिणपंथी हैं और न ही वामपंथी। हम केवल अवसरवादी हैं। लेखकों और बुद्धिजीवियों से भी उम्मीद की जाती है कि वे बिना डरे अपनी राय रखें।” उन्होंने यह भी कहा कि जब तक देश में छुआछूत और श्रेष्ठता की धारणा बनी रहेगी, तब तक राष्ट्र निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सकता है।

प्रधानमंत्री बनने का मिला था प्रस्ताव
इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर के समारोह में प्रधानमंत्री पद को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि एक नेता ने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि अगर वे प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनका समर्थन किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह खुलासा नहीं किया कि प्रस्ताव रखने वाले नेता किस पार्टी से थे। इस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यह किस्सा सुनाया। गडकरी ने कहा, एक घटना मुझे याद आती है। एक नेता थे। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। तब मैंने उनसे कहा कि आप मेरा समर्थन क्यों करेंगे? और मैं आपसे समर्थन क्यों लूंगा? प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं अपनी संस्था और अपने दृढ़ विचारों के लिए प्रतिबद्ध हूं। मैं किसी पद के लिए उससे समझौता नहीं करूंगा। मेरा दृढ़ संकल्प मेरे लिए सर्वोपरि है। मुझे लगता है कि दृढ़ निश्चय होना ही लोकतंत्र की ताकत है।

नई दिल्ली:महाराष्ट्र के पुणे में एक जानी मानी कंपनी अर्न्स्ट एंड यंग (ईवाई) की 26 साल की कर्मचारी की मौत का मामला सियासी रंग ले चुका है। काम के बोझ तले युवती की जान जाने के मामले को लेकर कई नेताओं की प्रतिक्रिया आ चुकी है। अब इस मामले में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 26 वर्षीय कर्मचारी की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि सप्ताह में काम के घंटों को कम करने और पांच दिन काम का सुझाव दिया। वहीं, मृतका एना सेबेस्टियन पेरायिल के पिता ने कहा कि हमने उसके काम का बोझ देखते हुए उसे नौकरी छोड़ने की सलाह दी थी।

सप्ताह में पांच दिन काम और आठ घंटे का समय तय करने का दिया सुझाव
काम के दबाव के चलते मौत होने से नाराज थरूर ने कहा कि एना सेबेस्टियन पेरायिल के पिता सिबी जोसेफ के साथ उनकी वार्ता हुई है। किसी को भी सप्ताह में पांच दिन और आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह काम के घंटे तय करने का मुद्दा आगामी सत्र में संसद में भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि चाहे वह निजी क्षेत्र में हो या सार्वजनिक कहीं भी आठ घंटे और पांच दिन से अधिक काम नहीं कराना चाहिए।

पिता बोले- दी थी नौकरी छोड़ने की सलाह
वहीं, अब उसके पिता सिबी ने कहा कि उसे रात में 12.30 बजे तक काम करना पड़ता था। हमने उसे नौकरी छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उसने मना कर दिया। वह कहती थी कि इससे उसे पेशेवर बेहतर अनुभव मिलेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अत्यधिक काम के दबाव का मुद्दा ईवाई के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। सिबी जोसेफ ने कहा कि उसने सहायक प्रबंधक से शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने रात में भी काम करने पर जोर दिया। जोसेफ ने कहा कि हम कानूनी रूप से आगे बढ़ने की योजना नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसी कॉर्पोरेट कंपनियों में शामिल होने वाले नए लोगों को इसी तरह की स्थितियों का सामना करना पड़े।

अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी ने जारी किया बयान
बीच अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया के चेयरमैन राजीव मेमानी ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी से कोई भी व्यक्ति अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि यह उनकी संस्कृति से बिल्कुल अलग है और जब तक सामंजस्यपूर्ण कार्यस्थल को बढ़ावा देने का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक वह चैन से नहीं बैठेंगे। मेमानी ने यह भी कहा कि एक पिता के रूप में वह महिला की मां की पीड़ा को समझ सकते हैं, जिन्होंने उन्हें एक हृदय विदारक पत्र लिखा था।

वर्धा:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी को टुकड़े-टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सली चला रहे हैं। महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम विश्वकर्मा योजना के एक साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज आप जिस कांग्रेस को देख रहे हैं, वह वह पार्टी नहीं है, जिससे महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्ति जुड़े थे।

पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में नफरत का भूत घुस गया है। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा ने दम तोड़ दिया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेताओं के विदेश में दिए गए भाषणों में ‘भारत विरोधी एजेंडे’ की भी बात की, लेकिन उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, जिन्हें अमेरिका में आरक्षण प्रणाली को खत्म करने के अपने बयान के लिए सत्तारूढ़ दल की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

सभा को संबाधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2 दिन पहले ही हम सबने विश्वकर्मा पूजा का उत्सव मनाया है और आज वर्धा की पवित्र धरती पर हम ‘पीएम विश्वकर्मा योजना’ की सफलता का उत्सव मना रहे हैं। आज ये दिन इसलिए भी खास है, क्योंकि 1932 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान शुरू किया था। विश्वकर्मा योजना के जरिए हमने श्रम से समृद्धि, कौशल से बेहतर कल का जो संकल्प लिया है। बापू की प्रेरणाएं हमारे उन संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने का माध्यम बनेगी। मैं इस योजना से जुड़े सभी लोगों, देशभर के सभी लाभार्थियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं।

उन्होंने कहा, ‘आज अमरावती में ‘पीएम मित्र पार्क’ की आधारशिला भी रखी गई है। आज का भारत अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैश्विक बाजार में टॉप पर ले जाने के लिए काम कर रहा है। देश का लक्ष्य है – भारत की टेक्सटाइल सेक्टर के हजारों वर्ष पुराने गौरव को पुनर्स्थापित करना। अमरावती का ‘पीएम मित्र पार्क’ इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है।’

नई दिल्ली:  तिरुपति के लड्डुओं में पशु चर्बी के इस्तेमाल के दावों के बाद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब केंद्रीय स्वास्थय मंत्री जेपी नड्डा ने तिरुमाला लड्डू प्रसादम में मिलावट पर मुख्यमंत्री नायडू से फोन पर बात की है और आंध्र प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) रिपोर्ट की जांच करेगा और पूरी जांच की जाएगी। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा तिरुपति के लड्डुओं में पशु चर्बी के इस्तेमाल के संबंध में लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की थी।

मामले की होगी गहरी जांच- खाद्य मंत्री
वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन के अवसर पर संवाददाताओं से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, आंध्र के मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी कहा है, वह गंभीर चिंता का विषय है। विस्तृत जांच की आवश्यकता है और दोषी को दंडित किया जाना चाहिए। बता दें कि, बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक के दौरान नायडू ने दावा किया कि पिछली वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने तिरुपति मंदिर को भी नहीं बख्शा। पिछली सरकार में लड्डू बनाने के लिए घटिया सामग्री और पशु चर्बी का इस्तेमाल किया गया।

गिरिराज सिंह ने की फांसी की मांग
वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि तिरुपति प्रसादम मामले में सीबीआई जांच की जरूरत है। सीबीआई को जांच करनी चाहिए कि प्रसादम में इस्तेमाल होने वाले घी पर कितना पैसा खर्च हुआ? गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश की जा रही थी? जो लोग दोषी हैं उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये मामला सिर्फ घोटाले का नहीं है। आंध्र की वाईएसआर सरकार ने बड़े स्तर पर हिंदुओं का धर्मांतरण करवाने का काम किया था।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को बड़ी राहत मिली है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कुछ महीने पहले पंजाब सरकार पर एक हजार से अधिक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जिस पर अब शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। दरअसल, एनजीटी ने पुराने कचरे और सीवरेज डिस्चार्ज के मैनेजमेंट पर ठोस कदम न उठाने के मामले में पंजाब सरकार पर यह जुर्माना लगाया था।

केंद्र को नोटिस जारी
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनजीटी के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर केंद्र और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठा अधिवक्ता अभिषेक सांघवी ने दलील दी।

25 जुलाई को एनजीटी ने दिया था आदेश
एनजीटी ने 25 जुलाई को मुख्य सचिव के माध्यम से पंजाब को एक महीने के भीतर सीपीसीबी के साथ पर्यावरण मुआवजे के लिए 10,261,908,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था, ‘पंजाब को कई बार आदेश दिए गए कि वह पर्यावरण कानूनों के प्रावधानों और विशेष रूप से जल अधिनियम, 1974 की धारा 24 का पालन करने के लिए गंभीर, ठोस और तत्काल कदम उठाए। मगर, हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि पंजाब इसमें पूरी तरह असफल रहा है।’

नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने गुरुवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्तूबर में वैक्सीन मैनेजमेंट पोर्टल U-WIN (यू-विन) का उद्घाटन करेंगे। इस पोर्टल को गर्भवती महिलाओं और बच्चों को लगने वाली वैक्सीन का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए डेवलेप किया गया है। अभी सरकार इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संचालित कर रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने यह जानकारी दी।

कोविन पोर्टल का ही प्रतिरूप है यू-विन
यू-विन प्लेटफॉर्म, जो कोविड-19 वैक्सीन प्रबंधन प्रणाली को-विन का प्रतिरूप है, पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अभी ये पायलट मोड में चलाया जा रहा है। यह सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के तहत सभी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के प्रत्येक टीकाकरण कार्यक्रम को कवर करता है। इसमें तीन करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और माताओं तथा हर साल जन्म लेने वाले लगभग 2.7 करोड़ बच्चों के टीकाकरण और दवाओं का स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। सरकार टेलीमेडिसिन और ई-रक्तकोष जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कई पोर्टल पर पहले से ही काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि उन्हें भी एक ही पोर्टल में एकीकृत किया जाए।

स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा कि आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को, बिना आर्थिक-सामाजिक भेदभाव के, योजना में शामिल किया गया है। यह योजना भी अक्तूबर में लॉन्च की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के विस्तार से देश के छह करोड़ नागरिकों और करीब साढ़े चार करोड़ परिवारों को फायदा होगा।

लखनऊ:  सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) को सुधारना और उन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार कुशल बनाने के लिए पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रहा है। पीएम मोदी के विजन के अनुरूप और सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश में तैनात ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इसके फलस्वरूप कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (आईजीओटी) पोर्टल में 94 हजार से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और अधिकारी ऑनबोर्ड या रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वहीं, 45 हजार से ज्यादा ने पाठ्यक्रम में अपना नामांकन कराया है, जिसमें करीब 29 हजार ने कोर्स पूरा कर लिया है। इनमें करीब 6 हजार अधिकारी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि 2 सितंबर, 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने “मिशन कर्मयोगी” को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की थी।

अभियान चलाकर किया गया वर्कशॉप्स का आयोजन
हाल ही में मुख्य सचिव के समक्ष उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट (यूपीएएएम) के प्रस्तुतिकरण में मिशन कर्मयोगी में उत्तर प्रदेश की भागीदारी की जानकारी दी गई। उपाम के डीजी वेंकटेश्वर लू और अपर निदेशक सुनील कुमार चौधरी ने यह प्रस्तुतिकरण दिया। अपर निदेशक सुनील कुमार चौधरी ने बताया कि आई-जीओटी पोर्टल पर प्रदेश के 43 विभागीय नोडल अधिकारी नामित किए जा चुके हैं। वहीं, 94 हजार से ज्यादा ऑफिशियल्स ऑनबोर्ड या रजिस्टर हो चुके हैं।

45 हजार से ज्यादा कोर्स इनरोलमेंट के साथ ही 28,881 ने कोर्स कंप्लीट कर लिया है। इनमें 5,921 ऑफिशियल्स ने भी अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। योगी सरकार ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता के लिए प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में कर्मचारी टू कर्मयोगी अभियान के माध्यम से वर्कशॉप्स का आयोजन किया, जिसके तहत प्रदेश के 14 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूस में अभियान के तहत कर्मचारी टू कर्मयोगी ट्रेनिंग प्रदान की गई। वहीं, 10 जिलों में फील्ड विजिट करके वर्कशॉप्स का आयोजन किया गया। इसी तरह 8 विभागों में अब तक वर्कशॉप का आयोजन किया जा चुका है।

फिरोजाबाद:फिरोजाबाद के शिकोहाबाद क्षेत्र के नौशहरा गांव में पटाखा गोदाम में हुए धमाके के बाद जर्जर हुए मकानों को गिरवाने की कवायद डीएम के आदेशों के बाद बृहस्पतिवार से शुरू हो चुकी है। तहसील प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से जर्जर हो चुके मकानों के परिवारों से बात कर बुलडोजर से गिरवाना शुरू कर दिया। अपने आशियानों को अपनी आंखों के सामने जमींदोज होते हुए देख लोगों के आंसू छलक उठे।

धमाके के बाद कई मकान पूरी तरह जमींदोज हो चुके थे। वहीं कई मकान ऐसे भी थे, जो बुरी तरह से जर्जर हालत में पहुंच चुके थे। भारी बारिश के कारण वह मकान कभी भी गिर सकते थे। ऐसे में किसी अन्य बड़े हादसे के होने से इन्कार नहीं किया जा सकता था। गांव में बचे हुए अन्य लोगों के परिवारों को बचाने के लिए डीएम रमेश रंजन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया था।

बृहस्पतिवार सुबह से ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारी केएस गौतम एवं जेई नौशहरा पहुंच गए थे। इसके अलावा नगर पालिका ईओ सुरेंद्र प्रताप सिंह, विद्युत निगम की टीम, बीमार लोगों के उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार अपनी पुलिस फोर्स के साथ गांव में डेरा डाले हुए थे।

दोपहर दो बजे करीब तहसील प्रशासन ने बुलडोजर को गांव में भेजा। जहां अधिकारियों ने परिवारों से बात करके खतरे का निशान लगे हुए सभी जर्जर मकानों को ध्वस्त कराया। हादसे में जर्जर हो चुके मकानों को जमींदोज होता देख लोगों का दर्द एक बार फिर उनकी आंखों और जुबां पर देखने को मिला।

नए मकान को ध्वस्त होता देख फूट-फूट कर रोईं उपासना देवी
जिस स्थान पर धमाका हुआ। उससे चंद कदमों की दूरी पर ही उपासना देवी ने अपना नया मकान लाखों रुपयों की लागत से बनवाया था। इस मकान का गृह प्रवेश नवरात्रों में होना था, लेकिन उससे पहले ही हादसा हो गया। इस हादसे में उनके सभी सपने धमाके की भेंट चढ़ गए। आज जब उनका जर्जर हो चुका नवनिर्मित मकान गिराया गया, तो उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। यही हाल मनमोहन कुशवाहा का भी था।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और एक अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देशों की सूची जारी की। सरकार ने कहा कि इन आदेशों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। यह निर्देश बुधवार रात को सरकार और जूनियर डॉक्टरों की बैठक के एक दिन बाद जारी किए गए। मुख्य सचिव मनोज पंत ने स्वास्थ्य सचिव एन.एस. निगम को दो पन्नों में 10 निर्देश जारी किए हैं।

इन निर्देशों में कहा गया है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में ड्यूटी रूम, वॉशरूम, सीसीटीवी और पीने के पानी की सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुरजीत कर पुरकायस्थ को सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का सुरक्षा ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया है। सभी निर्देशों को तुरंत लागू करने के लिए कहा गया है।

एक निर्देश में यह भी कहा गया है कि हर स्वास्थ्य सुविधा में पर्याप्त संख्या में पुलिस या सुरक्षा कर्मियों के साथ महिला पुलिस/सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाए। इसके अलावा स्थानीय पुलिस को रात के समय निगरानी के लिए मोबाइटल टीमों की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने और हर स्वास्थ्य सुविधा में पैनिक कॉल बटन और एक्सेस कंट्रोल सिस्टम को शीघ्र ही सक्रिय करने का निर्देश भी दिया है।

इसके अलावा, स्वास्थ्य विभाग को सभी सरकारी सुविधाओं में बिस्तर की उपलब्धता की जानकारी प्रणाली को भी सक्रिय करने के लिए कहा गया है। सरकार ने डॉक्टरों, नर्सों और तकनीशियनों के खाल पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने की भी मांग की है। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि सभी हितधारक एक परिवार का हिस्सा हैं और उन्हें सभी निवासियों को अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

आरजी कर अस्पताल मामला: सीबीआई ने टीएमसी के युवा नेता से की पूछताछ
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता आशीष पांडे से पूछताछ की। यह पूछताछ आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले से जुड़ी थी। पांडे अस्पताल में हाउस स्टाफ भी हैं। सीबीआई के एक अधिकारी ने बाया कि पांडे से कई घंटो तक सीबीआई के सीजीओ कॉम्पलैक्स कार्यायल में पूछताछ की गई और वह देर रात वहां से निकले।

मुंबई: दिग्गज टेक कंपनी एपल की आईफोन-16 (iPhone 16) सीरीज की बिक्री आज से भारत में शुरू हो गई। लोगों में इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। सेल शुरू होते ही मुंबई में एपल के स्टोर के बाहर लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं। लोग आधी रात से ही स्टोर के सामने लाइन लगाकर खड़े हो गए। स्टोर के पास लगी लाइनों में खड़े होने के लिए लोग भागते नजर आए।

मुंबई में एक एप्पल स्टोर के बाहर भगदड़ जैसे हालात देखने को मिले। स्टोर के बाहर खड़े एक व्यक्ति ने बताया कि मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं यहां 21 घंटे से हूं। मैं स्टोर में प्रवेश करने वाले कतार में सबसे पहले हूं। प्रबंधन काफी अच्छा है। iPhone 16 सीरीज में कई नए फीचर्स हैं। मुंबई के बीकेसी स्थित स्टोर के बाहर खड़े एक शख्स ने बताया कि इस फोन के लिए मुंबई में माहौल बिल्कुल नया है। पिछले साल मैं 17 घंटे कतार में खड़ा रहा था।

कंपनी ने 9 सितंबर को अपने साल के सबसे बड़े इवेंट ‘इट्स ग्लोटाइम’ में AI फीचर्स के साथ आईफोन 16 सीरीज लॉन्च की थी। इसमें चार नए आईफोन लॉन्च किए गए थे। इसमें iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max शामिल हैं। एपल के इस इवेंट का नाम ‘Apple Glowtime’ रखा गया था।