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बंगलूरू: कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित MUDA घोटाले में सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने पर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा सीएम पर हमलावर है और उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है।

‘विपक्षी गठबंधन के नेता संविधान का अपमान कर रहे’
भाजपा ने कर्नाटक के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा नेताओं ने कर्नाटक सरकार और सीएम सिद्धारमैया पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, ‘विपक्षी गठबंधन सरकार और उसके नेता संविधान का अपमान कर रहे हैं। यह पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में देखा जा सकता है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। MUDA भूमि घोटाला कुछ दिन पहले ही उजागर हुआ था। लोगों ने राज्यपाल को एक याचिका देकर सीएम पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी। राज्यपाल ने पहले सरकार से जानकारी मांगी थी, लेकिन जब वे उनके तथ्यों और तर्कों से संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी।’

‘5000 करोड़ का है घोटाला’
भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, ‘कर्नाटक की कांग्रेस सरकार शायद इस देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है और लूट और झूठ को इन्होंने अपना प्राथमिक एजेंडा बना लिया है। सरकार के हर विभाग को लूटा जा रहा है। मुडा घोटाला 5,000 करोड़ रुपये का घोटाला है, जिसमें महंगी जमीनें मुख्यमंत्री की पत्नी, मुख्यमंत्री के मित्रों और सहयोगियों को बांटी गई और मुख्यमंत्री ने अपने हलफनामे में इसका खुलासा भी नहीं किया। सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि मामले में निष्पक्ष जांच हो सके।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक नई पहल ‘ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट’ का एलान किया। यह पहल खासतौर पर वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए होगी और इसका फोकस व्यापार, स्थिर विकास, तकनीकी साझा करने और परियोजनाओं के लिए आसान वित्तीय मदद पर होगा। यह पहल भारत के विकास के अनुभवों पर आधारित होगी।

‘जरूरतमंद देशों को नहीं उठाना पड़ेगा कर्ज का बोझ’
पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत जरूरतमंद देशों को विकास के नाम पर कर्ज का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। इस नई पहल का एलान भारत की मेजबानी में आयोजित तीसरे ‘वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ’ सम्मेलन में किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट’ वैश्विक दक्षिण के देशों की विकास प्राथमिकताओं पर केंद्रित होगा।

‘साझेदार देशों का होगा संतुलित और स्थिर विकास’
समापन सत्र में उन्होंने कहा, “मैं भारत की ओर से एक व्यापक ‘ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट’ का प्रस्ताव करता हूं। इसका आधार भारत की विकास यात्रा और साझेदारों के अनुभव पर होगा।” मोदी ने कहा, “यह पहल मानव-केंद्रित होगी और विकास के एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी। विकास वित्त के नाम पर जरूरतमंद देशों पर कर्ज का बोझ नहीं डालेगी।” प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से साझेदार देशों का संतुलित और स्थिर विकास होगा।

’25 लाख डॉलर का विशेष कोष शुरू करेगा भारत’
उन्होंने कहा, “हम व्यापार, सतत विकास के लिए क्षमता निर्माण, तकनीक साझा करने, परियोजनाओं के लिए वित्तीय मदद और अनुदान पर फोकस करेंगे। भारत व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए 25 लाख डॉलर का विशेष कोष शुरू करेगा। क्षमता निर्माण के लिए व्यापार नीति के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा।” उन्होंने आगे कहा कि दुनियाभर के संघर्षों और तनावों का समाधान एक न्यायपूर्ण और समावेशी वैश्विक शासन में है।

नई दिल्ली:  आज से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल वन का संचालन शुरू हुआ, लेकिन टर्मिनल तीन से एयर इंडिया के विमान में यात्रियों को असुविधा की खबर सामने आई। नई दिल्ली से राजस्थान के उदयपुर जाने वाले विमान संख्या AI 469 में बोर्डिंग के समय यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया ने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद प्रकट किया और कहा कि विमान यात्रियों को लेकर रवाना होगा। सोशल मीडिया हैंडल पर शिकायत किए जाने के बाद एयर इंडिया ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जवाब दिया और कहा कि विमान के परिचालन समय में देरी अपरिहार्य कारणों से हुई है।

पायलट ने खुद को कॉकपिट में लॉक कर लिया
खबर के मुताबिक पायलट और ग्राउंड स्टाफ के बीच किसी मामूली बात को लेकर बकझक हुई। इस बात से आक्रोशित पायलट ने खुद को कॉकपिट में लॉक कर लिया। बोर्डिंग में देरी को लेकर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। विमानन कंपनी ने फ्लाइट बदलने का फैसला लिया, जिसके कारण बोर्डिंग में देरी हुई और यात्री काफी देर तक एयरो ब्रिज पर फंसे रहे।

यात्री की शिकायत- एयर इंडिया से नहीं मिली मदद
एक्स पर सिड नाम के यूजर ने आरोप लगाया कि एक बार फिर एयर इंडिया का बेहद अप्रिय और गैर-पेशेवर रवैया सामने आया है। पायलट दिल्ली से उदयपुर जाने वाली फ्लाइट संख्या AI 469 को उड़ाने के लिए तैयार नहीं है। पिछले एक घंटे से यात्री एयरोब्रिज में फंसे हुए हैं। एयर इंडिया की ओर से कोई भी मदद नहीं कर रहा है।

एयर इंडिया का जवाब
यात्री की इस शिकायत पर एयर इंडिया ने कहा कि विमान संख्या AI 469 के यात्रियों को हुई असुविधा के लिए विमानन कंपनी माफी चाहती है। कंपनी ने कहा, मामले की जांच के बाद पता लगा है कि कुछ अपरिहार्य परिचालन कारणों से उड़ान में देरी हो रही है। कंपनी ने आश्वस्त किया कि उड़ान जल्द ही रवाना होगी।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की कुछ देर में दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बैठक शुरू होगी। बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान को अंतिम रूप दिया जाएगा। नए पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से पहले यह अभियान पूरा किया जाएगा। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन के प्रभारी महासचिव और प्रदेशों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। लंबे समय से चर्चा है कि अध्यक्ष के औपचारिक चुनाव पहले भाजपा एक कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है।बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा मुख्यालय पहुंच गए हैं।

नए अध्यक्ष की नियुक्ति की संभावना
मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। इसके बाद से ही पार्टी की ‘एक व्यक्ति एक पद’ की परंपरा के तहत उनकी जगह किसी और को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है।

पिछली सरकार में नहीं मिला था मंत्री पद
2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नड्डा को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं किया गया था। इससे साफ हो गया था कि उन्हें तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के स्थान पर नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि, इस बार नए अध्यक्ष को लेकर अभी कुछ स्पष्टता नहीं है।

जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था
नड्डा को पहली बार जून 2019 में कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्हें औपचारिक रूप से जनवरी 2020 में अध्यक्ष चुना गया था। भाजपा के अध्यक्ष पारंपरिक रूप से आम सहमति से चुने जाते रहे हैं।

 नई दिल्ली: भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीरिया के प्रति देश की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखा गया है, जिसके तहत करीब 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाओं की खेप सीरिया भेजी गई है।विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक पोस्ट साझा की, जिसमें सीरिया को भेजी गई कैंसर रोधी दवाओं की तस्वीर भी साझा की। पोस्ट में जायसवाल ने कहा, भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता भेजी है। अपनी मानवीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने सीरिया को कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं। लगभग 1400 किलोग्राम की यह खेप सीरियाई सरकार और उसके लोगों को बीमारी से लड़ने में मदद करेगी।

जायसवाल ने आगे कहा, सीरिया और भारत के बीच ऐतिहासिक रूप से सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं, जो लोगों के बीच गहरे संबंधों पर आधारित हैं। सीरिया में भारतीय दूतावास पूरे सीरियाई संघर्ष के दौरान खुला रहा। कई लोग पर्यटक, व्यवसायी और मरीज के तौर पर भारत आते हैं।

इसके अलावा, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में आईटीईसी प्रमुख कार्यक्रम के तहत छात्रवृत्ति योजनाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से सीरियाई युवाओं की क्षमता निर्माण में बहुत योगदान दिया है। इस साल मई में, कई चिकित्सा परीक्षणों के बाद, सीरिया की प्रथम महिला अस्मा असद को एक्यूट मायलोइड ल्यूकेमिया का पता चला। सीरियाई प्रथम महिला का जन्म और पालन-पोषण लंदन में सीरियाई माता-पिता के यहां हुआ। वह इससे पहले 2019 में ब्रेस्ट कैंसर से उबर चुकी थीं।

कोलकाता:  कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बीते दिनों एक महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना से पूरे देश में गुस्सा है। इसे लेकर जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खासकर डॉक्टर्स और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोग लगातार कोलकाता मामले में न्याय की मांग उठा रहे हैं। अब यह विरोध प्रदर्शन वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। दुनियाभर में फैले भारतीय मूल के लोग इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठा रहे हैं और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं।

न्यूयॉर्क के टाइम्स स्कवायर पर हुआ प्रदर्शन
कोलकाता की घटना के विरोध में 14 अगस्त की रात को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्कवायर पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 40 लोग इकट्ठा हुए और बंगाल में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और डॉक्टर्स के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया। अमेरिका के लॉस एंजेल्स में लेक हॉलीवुड पार्क में भी प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और कोलकाता की घटना को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 250 भारतीय मूल के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने हाथों में प्लेकार्ड और बैनर पकड़े हुए थे।

इसी तरह ह्यूस्टन में रहने वाले भारतीय समुदाय ने भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने एक महिला डॉक्टर की मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी पर दुष्कर्म और हत्या को सिस्टम की असफलता करार दिया और सख्त कार्रवाई की मांग की। शिकागो में बंगाली समुदाय के लोगों ने गुरुवार को एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। साथ ही अटलांटा में भी कोलकाता की घटना को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया।

जर्मनी, पौलेंड और कनाडा में भी हुआ प्रदर्शन
जर्मनी के कोलोग्ने में भी भारतीय मूल के लोग इकट्ठा हुए और डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की घटना पर नाराजगी जाहिर की। ब्रिटेन के लीड्स में भी बीती 14 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि वह घटना को लेकर दुखी और गुस्से में हैं। लोगों ने इस दौरान अपनी बांह पर विरोध स्वरूप काली पट्टी बांध रखी थी और पीड़िता की याद में एक मिनट का मौन धारण किया। लीड्स के साथ ही मैनचेस्टर में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही लंदन के ट्रिनिटी चर्च, एडिनबर्ग की प्रिंसेस स्ट्रीट, पौलेंड के कराकोव, कनाडा के ऑस्टिन में भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया।

नई दिल्ली : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या का मामला शांत नहीं हो रहा है। अब घटना के विरोध में देशभर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और विभिन्न शहरों में मेडिकल कॉलेज के छात्र और डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) ने कोलकाता की घटना के विरोध में 17 अगस्त को चिकित्सा सेवाएं बंद रखने का एलान किया है। साथ ही रेजीडेंट डॉक्टर्स के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने भी कोलकाता की घटना के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों को अपना समर्थन दिया है।

इन संगठनों ने डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन को दिया समर्थन
आईएमए और फोरडा ने कोलकाता की घटना को विरोध में जारी धरने प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। फोरडा और आईएमए के साथ ही फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) और दिल्ली स्थिति एम्स (AIIMS) समेत इंदिरा गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी विरोध प्रदर्शन का एलान किया है। प्रदर्शकारियों की मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। साथ ही आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे हैं। फिलहाल सरकार ने प्रिंसिपल का ट्रांसफर किया है।

विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन जारी
आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन अब देश के कई शहरों में फैल गया है। कोलकाता के साथ ही नई दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रयागराज, पटना, गोवा समेत कई शहरों के डॉक्टर और मेडिकल छात्र कोलकाता में डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब के अमृतसर स्थित गुरु नानक देव अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल छात्र और भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और मेडिकल छात्र भी आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तेलंगाना के हैदराबाद स्थित गांधी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

नई दिल्ली:   पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी की दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य भी सदैव अटल में पूर्व पीएम को पुष्पांजलि अर्पित की। एनडीए के अन्य नेताओं ने भी सदैव अटल में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी।

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व पीएम को याद किया। उन्होंने लिखा, “पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटलजी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।”

गृह मंत्री ने भी पूर्व पीएम को याद किया
अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें याद किया। उन्होंने कहा, “देश में जब-जब राजनीतिक शुचिता, राष्ट्रहित के प्रति निष्ठा व सिद्धांतों के प्रति अडिगता की बात आएगी, अटल जी जरूर याद आएँगे। एक तरफ जहाँ भाजपा की स्थापना के माध्यम से उन्होंने राष्ट्रहित की वैचारिकी को लोकप्रिय बनाया, वहीं प्रधानमंत्री के रूप में देश को सामरिक व आर्थिक रूप से मजबूती दी। भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन करता हूं।”

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, “भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे देश की सुरक्षा और आर्थिक आधुनिकीकरण में उनके आजीवन योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।”

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, “भारतीय राजनीति के अजातशत्रु, कोटिशः भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रेरणा-पुंज ‘भारत रत्न’ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन करता हूं। अटल जी ने भारतीय राजनीति में सेवा और सुशासन की मजबूत आधारशिला रखने के साथ पोखरण परमाणु परीक्षण के द्वारा संपूर्ण विश्व को भारत के विराट सामर्थ्य का परिचय दिया। राष्ट्र के लिए उनका अनन्य समर्पण, गरीब कल्याण के सतत प्रयास व अद्वितीय संगठन कौशल सदैव हमारी प्रेरणा है।”

शिवराज सिंह चौहान ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, “नये भारत के निर्माता, सुशासन के आदर्श प्रतिमान, हम सबके प्रिय, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने दूरदर्शी नेतृत्व में उन्होंने देश को विकास की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचाया। एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए उनके प्रयासों को सदैव स्मरण किया जाएगा। भारत रत्न के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम!”

मुंबई:  बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्राइवेट डेवलपर्स के हाथों शिकार बनने वाले झुग्गीवासियों की दुर्दशा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य मुंबई को झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर बनाना होना चाहिए। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और सोमशेखर सुंदरेसन की पीठ ने महाराष्ट्र स्लम एरिया (सुदार, निक्सी और पुनर्विकास) एक्ट की कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया।

अदालत ने कहा, “लक्ष्य मुंबई, जिसे अंतरराष्ट्रीय शहर माना जाता है और जो भारत की वित्तीय राजधानी है, उसे झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर बनाना है। हमें एक बिलकुल झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर बनाना होगा। यह एक्ट (अधिनियम) हमें मुंबई को झुग्गी-झोपड़ी मुक्त शहर बनाने में मदद करेगा।” जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एक्ट का परफॉर्मेंस ऑडिट करने के लिए पिछले सप्ताह पीठ का गठन किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कार्यप्रणाली जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई। उन्होंने सतत विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। पीठ ने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण और अन्य पक्षों को अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को तय की। अदालत ने सवाल करते हुए कहा, “भविष्य के बारे में सोचिए। अगले 100 वर्षों में यही होगा। क्या वहां सिर्फ गगनचुंबी इमारते ही रहेंगी? क्या हमें खुले स्थानों की जरूरत नहीं? लंदन जैसे अन्य शहरों का उदाहरण देते हुए अदालत ने कहा, हमें सतत विकास की जरूरत है। हम केवल कंक्रीट का जंगल नहीं बना सकते, जिसमें कोई खुली जगह न हो।”

अदालत ने झोपड़पट्टी पुनर्विकास परियोजनाओं में देरी को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, “हम वास्तव में झुग्गीवासियों की दुर्दशा कोलेकर चिंतित हैं। केवल इसलिए कि आप झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको डेवलपर्स पर छोड़ दिया जाए। झुग्गीवासी उन डेवलपर्स के हाथों पीड़ित हैं जो काम करने का इरादा नहीं रखते। इस स्थिति में सरकार और झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण मूकदर्शक बनकर बैठे हैं।”

नई दिल्ली:  हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो चुका है। महाराष्ट्र में भी चुनाव कराए जाने का अनुमान था, हालांकि आयोग ने फिलहाल इस राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा नहीं की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कराने से जुड़े एक सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, ‘पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। उस समय जम्मू-कश्मीर कोई फैक्टर नहीं था। हालांकि, इस साल 4 चुनाव हैं और इसके तुरंत बाद 5वां चुनाव भी कराया जाना है। जिन प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली शामिल हैं।

महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहे चुनाव?
चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने साफ किया कि सुरक्षा बलों की जरूरत के आधार पर निर्वाचन आयोग ने फिलहाल दो राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का फैसला किया है। उन्होंने चुनाव न कराने के दूसरे फैक्टर के रूप में महाराष्ट्र में भारी बारिश और आने वाले हफ्तों में कई त्योहारों का भी जिक्र किया।

CEC ने जम्मू-कश्मीर की जनता पर जताया भरोसा
इससे पहले चुनाव आयुक्त ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि बीते कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के हालात में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग को प्रदेश की जनता पर पूरा यकीन है। इस बात कड़ी सुरक्षा के बीच तीन चरणों में मतदान कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आयोग ने अमरनाथ यात्रा के साथ-साथ सेब के किसानों और कारोबारियों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा है। CEC ने कहा कि लोकतंत्र के प्रति समर्पित जनता तमाम चुनौतियों का मिलकर मुकाबला करेगी।