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डेमोक्रेट सीनेटर एमी क्लोबूचर ने बताया कि उन्होंने रिपब्लिकन टॉम कॉटन के साथ यह बिल प्रस्तुत किया है। इसका लक्ष्य गूगल की मालिकाना कंपनी अल्फाबेट, मेटा, अमेजॉन आदि के कारोबारी समझौते हैं।

सीनेट में न्याय समिति के प्रतिस्पर्धा पैनल की भी अध्यक्ष एमी के अनुसार नए बिल के तहत कंपनियों को ही जज के सामने साबित करना होगा कि उनका कारोबारी समझौता बाजार की स्वतंत्र प्रतियोगिता के हित में है। इसलिए इसे कानूनी तौर पर सही माना जा सकता है।

सीनेटर एमी के अनुसार अमेरिका ने हाल में बड़ी संख्या में कंपनियों के ऐसे विलय व अधिग्रहण देखे, जिनमें प्रतिद्वंद्वियों को अपने धनबल के जरिए खत्म किया गया।

अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2020 में भारत को सीमा विवाद में उलझाकर चीन एलएसी पर अपने बुनियादी ढांचों को मजबूत कर रहा था। रिपोर्ट में बताया गया कि सीमा विवाद के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के दूरदराज वाले इलाकों में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का जाल बिछाया गया ।

डब्ल्यूएचओ ने बयान जारी कर बताया था कि कोवाक्सिन की कोरोना के खिलाफ 78 प्रतिशत प्रभावकारिता दर है और निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए “बेहद उपयुक्त” है क्योंकि इसे स्टोर करना आसान है।

जनरल अटामिक्स के अध्यक्ष स्कॉट फोर्ने ने कहा, ‘बेहद ताकतवर, छोटा सा लेजर हथियार अब तक बनाए गए हथियारों में सबसे घातक है।’ अमेरिकी नौसेना ने सबसे पहली बार ‘लॉज’ नामक लेजर वेपन को वर्ष 2014 में बनाया था। इसे यूएसएस पेंस पर तैनात किया गया था। उस समय इस हथियार की क्षमता 30 किलोवाट थी। ज्यादातर सेनाओं के लेजर हथियार 30 से लेकर 100 किलोवाट तक के होते हैं।

अमेरिका के इस नए हथियार से उसकी मारक क्षमता कई गुना बढ़ गई है।  पिछले साल अमेरिकी सेना ने एक 10 किलोवाट के लेजर को मात देने वाले मोर्टार गोले का प्रदर्शन किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने शक्तिशाली लेजर हथियार की मदद से बड़े लक्ष्यों और तेजी से कई लक्ष्यों को तबाह किया जा सकता है।

इटली के रिसर्च सेंटर सीएमसीसी की रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया तो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील, मेक्सिको, जापान, चीन और रूस जैसी शक्तिशाली आर्थिक शक्तियां पूरी तरह तबाह हो सकती हैं।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जी20 देश 2050 तक अपनी अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन में चार फीसदी का नुकसान उठाएंगे। यही नहीं वर्ष 2100 तक ये नुकसान बढ़कर आठ फीसदी तक हो जाएगा। मालूम हो कि जी20 देश वैश्विक स्तर पर 80 फीसदी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के जिम्मेदार हैं।