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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम शरीफ ने मुल्क के मौजूदा पीएम इमरान खान पर निशाना साधा है। मरियम ने इमरान खान का एक सात साल पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उनसे सवाल पूछा है।

मरियम का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां लगातार इमरान खान की सरकार के खिलाफ महंगाई का मुद्दा उठा रही हैं।मरियम नवाज ने जिस वीडियो को शेयर किया है दरअसल यह वीडियो साल 2014 का है, जब उनके पिता देश के प्रधानमंत्री थे। इस वीडियो में इमरान खान कह रहे हैं कि देश के हालात खराब हैं और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उमराह कर रहे हैं।

विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार की आलोचना कर रही हैं और इमरान सरकार के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान का नाम सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले दुनिया के 10 देशों में शामिल हो गया है। इमरान खान की सरकार महंगाई पर काबू करने में पूरी तरह विफल दिख रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  आज वर्चुअली होने वाले 16वें ईस्ट एशिया सम्मेलन  में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे. ईस्ट एशिया सम्मेलन रणनीतिक वार्ता के लिए इंडो-पैसिफिक का प्रमुख मंच है जिसमें चीन, अमेरिका और रूस सहित कुल अठारह देशों के प्रमुख नेता सदस्य के तौर पर भाग लेते हैं.

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इस समिट में मौजूद सभी देशों के प्रमुख के साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मामलों पर चर्चा की जाएगी. PMO ने अनुसार इस समिट में कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों को उठाया जाएगा, जिसमें समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी. ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन इंडो-पैसिफिक में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला मंच है.

पीएमओ के अनुसार 16वें इस्ट शिखर सम्मेलन शामिल होने वाले सभी प्रमुख नेता वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए आतंकवाद, कोविड -19 सहयोग, समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित और चिंता के मामलों पर चर्चा करेंगे. PMO ने कहा कि नेताओं से उम्मीद की जा रही है कि वो मेंटल हेल्थ, टूरिज्म के माध्यम से आर्थिक सुधार और ग्रीन रिकवरी पर घोषणाओं को स्वीकार करेंगे.

सिंगापुर ने भारी बिजली खपत और पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए नए डाटा सेंटर खोलने पर रोक लगा दी है। इससे विदेशी कंपनियां डाटा सेंटर खोलने के लिए भारतीय शहरों का रुख कर रही हैं। नोएडा में डाटा सेंटर हब बनाने की तैयारी है।

दक्षिण-पूर्व एशिया में सिंगापुर डाटा सेंटरों के लिए अग्रणी देश है। यहां के 60 फीसदी से अधिक डाटा सेंटर इस छोटे द्वीप पर स्थित है। इसके लिए कई कारण हैं। लेकिन, सिंगापुर के इस फैसले से विदेशी कंपनियां अब भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं।

जुलाई में सिंगापुर के सबसे बड़े निजी संपत्ति डेवलपर कैपिटालैंड ने भारत में अपना पहला डाटा सेंटर खोलने की घोषणा की। इस पर करीब 16 करोड़ डॉलर का खर्च आएगा। माइक्रोसॉफ्ट, एनटीटी और सिंगापुर की एसटी टेलीमीडिया जैसी वैश्विक कंपनियां नोएडा में भी अपना डाटा सेंटर बना रही हैं। एजेंस

अपनी तीन चौथाई आबादी का टीकाकरण कर चुका चीन अब जल्द ही तीन साल और उससे बड़े बच्चों को खुराकें देना शुरू करेगा। देश में महामारी के छोटे प्रकोपों को रोकने के उपायों के मद्देनजर यह कदम उठाया जा रहा है। पांच प्रांतों की स्थानीय सरकारों ने हाल ही में नोटिस जारी कर तीन से 11 साल के बच्चों को टीके लगाने की घोषणा की है।

नए मामले आने के बाद गांसू के सभी पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए। चीन ने जून में तीन से 17 साल के बच्चों के लिए सिनोफार्म और सिनोवैक के रूप में दो टीकों को मंजूरी दी थी। लेकिन फिर इन्हें 12 साल से बड़े बच्चों को ही लगाया गया।

अमेरिका पांच से 11 साल के बच्चों को नवंबर की शुरुआत से टीके लगाना शुरू कर सकता है। देश के महामारीविद डॉ एंथनी फाउसी ने इसकी संभावना जताई है।  यह फाइजर-बायोएनटेक द्वारा छोटे बच्चों के लिए कम खुराक वाले टीके के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए प्रस्तुत डाटा पर आधारित है। एफडीए का एक सलाहकार पैनल मंगलवार को पआवेदन पर विचार करेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रमुख ड्रॉस एडहेनॉम घेबरेयेसस ने कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है इसलिए सभी लोगों को अभी भी सावधान रहने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि इस संकट से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपकरणों को प्रभावी ढंग से उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महामारी तब ही समाप्त होगी जब दुनिया इसे समाप्त करना चाहेगी।

डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने G-20 देशों से भी आग्रह किया कि वे अपनी 40 फीसदी आबादी को कोवैक्स तंत्र और अफ्रीकी वैक्सीन अधिग्रहण ट्रस्ट (AVAT) में सक्रिय रूप से शामिल करें।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टैड्रॉस एडहेनॉम घेबरेयेसस ने कहा था कि वह दवा निर्माताओं के एक प्रमुख संघ की टिप्पणियों पर हैरान हैं, जिन्होंने कहा है कि वैक्सीन की आपूर्ति इतनी अधिक है कि उन देशों में बूस्टर डोज और वैक्सीनेशन दोनों की अनुमति दी जा सकती है।

सूडान में तख्तापलट की आशंका है। प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को सोमवार तड़के सैन्य बलों ने उन्हें नजरबंद कर दिया है। प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार ने यह जानकारी दी है।

सैन्य बलों ने सोमवार को कम से कम पांच वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को हिरासत में ले लिया, जबकि सूडानीज प्रोफेशनल्स एसोसिएशन पार्टी ने जनता से संभावित तख्तापलट के विरोध में सड़क पर उतरने का आग्रह किया है।

नाम नहीं लिखने की शर्त पर दो अधिकारियों ने कहा कि यह गिरफ्तारी ऐसे वक्त हुई है जब दो सप्ताह पहले ही सूडान के आम नागरिकों और सैन्य नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया था।

सेना द्वारा तख्तापलट की नाकाम कोशिश हुई और अत्यंत रूढ़िवादी इस्लाम समर्थकों को इससे बल मिला जो निरंकुश पूर्व शासक उमर अल-बशीर को व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद सत्ता से हटाने वालों के खिलाफ सैन्य सरकार चाहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र में 40 से ज्यादा पश्चिमी देशों ने शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी अत्याचारों पर चीन की निंदा कर उसे फटकार लगाई है।

अल-जजीरा के मुताबिक, 43 देशों ने शिनजियांग में शिक्षा शिविरों के अस्तित्व की विश्वसनीयता आधारित रिपोर्ट पर चिंता जताते हुए बयान पर दस्तखत किए हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानवाधिकार समिति में रिवेरे के पढ़े बयान के मुताबिक, इन देशों ने कहा कि हम चीन से आह्वान करते हैं कि वह शिनजियांग प्रांत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त और उनके दफ्तर समेत स्वतंत्र पर्यवेक्षकों के लिए तत्काल निर्बाध पहुंच मुहैया कराए।

ऑस्ट्रलिया सामरिक नीति संस्थान द्वारा जारी शोध रिपोर्ट हाल ही में उइगर क्षेत्र में बड़ी पैमाने पर मानवाधिकार हनन का दस्तावेजीकरण करने संबंधी साक्ष्य उजागर करने वाली नवीनतम रिपोर्ट है। इसमें शिनजियांग की कार्रवाई के लिए चीन सरकार और पूरे समाज के दृष्टिकोण पर रोशनी डाली गई है।

भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चल रही तनातनी के बीच चीन ने नई चाल चली है। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के स्थाई सदस्यों की ओर से नया भूमि सीमा कानून पास किया गया है।

इस कानून के तहत चीन सीमावर्ती इलाकों में अपनी दखल बढ़ाने जा रहा है। वह इन इलाकों में आम नागरिकों को बसाने की तैयारी कर रहा है, जिससे किसी भी अन्य देश के लिए इन इलाकों में सैन्य कार्रवाई और भी मुश्किल हो जाएगी।

चीन अपने इस कानून को देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अहिंसक बता रहा है। इसके तहत चीन के सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। इन इलाकों में आर्थिक, सामाजिक विकास के साथ सार्वजनिक क्षेत्रों और इंफ्रास्ट्रक्चर भी विकसित किया जाएगा।

लद्दाख सेक्टर में कई बार दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने आ चुके हैं और सीमा पर हिंसक झड़प भी हो चुकी है। ऐसे में चीन की ओर से पारित किया गया नया कानून भारत और चीन सीमा समझौते पर असर डाल सकता है और नया विवाद पैदा कर सकता है।

नामीबिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश रूसी कोरोना वैक्सीन स्पूतनिक-वी (Sputnik V) के इस्तेमाल पर नामीबिया रोक लगाएगा।  स्पूतनिक-वी वैक्सीन लेने वाले पुरुषों में एचआईवी होने की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।

नामीबिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि रूसी वैक्सीन के इस्तेमाल को बंद करने का उनका फैसला इस चिंता के सामने आने के बाद लिया गया है कि स्पूतनिक वी लेने वाले पुरुषों में संभवतः एचाईवी होने की आशंका ज्यादा होती है।

बीते कुछ दिन पहले देश दक्षिण अफ्रीका ने भी स्पूतनिक वैक्सीन को लेकर चिंता जाहिर की थी। दक्षिण अफ्रीकी नियामक SAHPRA ने फैसला लिया है कि वह अपने देश में स्पूतनिक-वी के आपात इस्तेमाल को मंजूरी नहीं देगा।

इसके पीछे दवा नियामक ने कहा है कि कुछ शोधों से यह पता चला है कि स्पूतनिक-वी में एडेनोवायरस टाइप 5 वेक्टर है, जिसके इस्तेमाल से पुरुषों में एचाईवी होने की आशंका बढ़ जाती है।

अफगानिस्तान में आतंकी समूहों के खात्मा के लिए अमेरिका, पाकिस्तान से हाथ मिलाने जा रहा है। इस बात की जानकारी अमेरिकी प्रशासन ने दी है।

रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका अफगानिस्तान में सैन्य और खुफिया अभियानों के संचालन के लिए हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान के साथ औपचारिक समझौते के करीब है।

सीएनएन ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तान ने आंतक विरोधी कोशिशों और भारत के साथ संबंधों के बदले एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की इच्छा जताई है। लेकिन बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है।

वाइट हाउस अभी भी यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि वह अफगानिस्तान से बाहर रहते हुए भी इस्लामिक स्टेट और अन्य आतंकी समूहों के खिलाफ कारवाई को कैसे अंजाम दे सकता है। मौजूदा वक्त में यह तभी संभव है जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करती है। लेकिन अब तक इसे लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं हो सका है।

एक अन्य सूत्र ने कहा कि जब अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान का दौरा किया तो एक समझौते पर चर्चा हुई, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान क्या चाहता है या बदले में अमेरिका कितना देना चाहता है।