Saturday , November 23 2024

देश

पीएम मोदी पर ओवैसी ने कसा तंज़ कहा-“देश में महंगाई, बेरोजगारी के लिए मोदी नहीं मुगल जिम्मेदार”

एआईएमआईएम के प्रमुख व लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उनकी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें ओवैसी ने कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।उन्होंने कहाआज देश में महंगाई और बेरोजगारी का कारण मुस्लिम हैं। अगर शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया होता तो आज पेट्रोल की कीमत ₹40 प्रति लीटर होता।

पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि आज उन्हें एक आंख में मुगल दिखता है और दूसरी आंख में पाकिस्तान। एआईएमआईएम के ट्विटर हैंडल से साझा किए गए वीडियो में ओवैसी ने एक सभा को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं।

वे आगे कहते हैं, ‘भारत के युवा अगर बेरोजगार हैं। महंगाई आसमान छू रही है। डीजल 100 रुपये के पार है। यकीनन इसके लिए पीएम मोदी नहीं, औरंगजेब जिम्मेदार है। पेट्रोल 104 रुपये का है इसका जिम्मेदार ताजमहल बनाने वाला है। अगर ताजमहल नहीं बना होता तो पेट्रोल आज 40 रुपये में मिलता। मैं मानता हूं कि ताजमहल, लालकिला बनाकर मुगलों ने गलती की। वो पैसा बचाकर रखना था।’

ओवैसी आगे कहते हैं, “प्रधानमंत्री जी, मैं स्वीकार करता हूं कि उसने (शाहजहां ने) ताजमहल और लाल किला बनवाकर गलती की थी। उसे उस पैसे को बचाकर आपके लिए बचाकर रखना था। क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि 2014 में मोदी जी आने वाले हैं। देश के हर मुद्दे पर वे कहते हैं कि मुसलमान जिम्मेदार हैं, मुगल जिम्मेदार हैं।”

 

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसी चीनी मोबाइल कंपनी, आज देशभर में 44 ठिकानों पर ईडी का छापा

चीनी स्मार्टफोन मोबाइल निर्माता वीवो व उससे संबंधित कंपनियों के खिलाफ मंगलवार को ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। ईडी की टीम ने देशभर में वीवो व उससे संबंधित कंपनियों के 44 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी चीनी मोबाइल कंपनी Vivo और उससे संबंधित फर्मों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है.

सीबीआई इस मामले में पहले से जांच कर रही है.चीनी मोबाइल कंपनियां भारत में आईटी और ईडी के रडार पर हैं.जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है।साल 2020 में नियमों का उल्लंघन कर रिटर्न दाखिल करने के दौरान 110.06 करोड़ रुपये अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेने के मामले में यह कार्रवाई की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी जारी है और जरूरी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है। बता दें, चाइनीज फर्म पहले से ही भारतीय जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं।इससे पहले जांच एजेंसी ने FEMA के तहत Xiaomi के एसेट्स सीज किए थे. हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी.

नूपुर शर्मा केस में देश के 77 नौकरशाहों व 25 पूर्व सैन्य अफसरों ने लिखा SC को पत्र, कहा-“SC ने पार की लक्ष्मण रेखा”

नूपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जजों की टिप्पणी का सामला गरमाता जा रहा है।  मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी गई है और मांग की गई है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ जजों की गैर-जरूरी टिप्पणियों को वापल लिया जाए। देश के 15 रिटायर्ड जजों, 77 नौकरशाहों व 25 पूर्व सैन्य अफसरों ने खुला पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारडीवाला की टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

सीजेआई को कुल दो चिट्ठियां लिखी गई हैं। इस तरह के अपमानजनक बयान का न्यायपालिका के इतिहास में इससे पहले का कोई उदाहरण नहीं है। यह खुला पत्र फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशियल जस्टिस, जेएंडके एंड लद्दाख एट जम्मू’ की ओर से लिखा गया है।  जस्टिस सूर्यकांत के सेवानिवृत्त होने तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर से हटा दिया जाना चाहिए।

पूर्व न्यायाधीशों, अफसरों व सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि शीर्ष कोर्ट की टिप्पणियां न्यायिक आदेश का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन इनके जरिए न्यायिक औचित्य और निष्पक्षता को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए।
उन्हें नुपुर शर्मा केस की सुनवाई के वक्त की गई टिप्पणियों को वापस लेने को कहा जाना चाहिए।याचिका खारिज करते समय जजों ने कुछ टिप्पणियां की थी, जो उनके लिखित आदेश का हिस्सा नहीं थी। अब उन टिप्पणियों को गैर जरूरी बताते हुए वापस लेने की मांग की जा रही है।

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडेय आज ED के सामने हुए पेश, NSE को-लोकेशन घोटाले में हुई पूछताछ

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडेय मंगलवार को ईडी के सामने पेश हुए। संजय पांडे ने 2001 में पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया था. उसके बाद उन्होंने एक आईटी ऑडिट फर्म बनाई थी.

फिर जब उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया तो वे पुलिस सेवा में वापस आ गए और उन्होंने फर्म में अपने बेटे और मां को निदेशक बना दिया. पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे 30 जून को ही सेवानिवृत्त हुए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि संजय पांडेय को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को-लोकेशन घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वह दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पेश हुए। पीएमएलए एक्ट के तहत उनके बयानों को रिकॉर्ड किया गया।

2010 और 2015 के बीच Isec Services Pvt Ltd नाम की फर्म को NSE सर्वर और सिस्टम का कॉन्ट्रेक्ट दिया गया था. इसी मामले को लेकर पहले इसमें सीबीआई ने जांच की थी और अब ईडी जांच कर कर रही है.

इसके अलावा एनएसई की पूर्व सीईओ और एमडी चित्रा रामकृष्ण पर भी जुर्माना लगाया गया है. सेबी ने चित्रा रामकृष्ण पर 5 करोड़ रुपये व 2 पूर्व अधिकारियों सुब्रमण्यम आनंद और रवि वाराणसी पर 5-5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

जानिए आखिर कौन हैं बिल्डर हाजी वसी, नई सड़क हिंसा का मुख्य आरोपी जो करता था जफर हाशमी को फंडिंग

कानपुर में नई सड़क पर तीन जून को हुए बवाल में आरोपी बिल्डर हाजी वसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब हिंसा के लिए क्राउड फंडिंग के आरोपी बिल्डर हाजी वसी को गिरफ्तार किया गया है।  जुमे की नमाज के बाद बेकनगंज थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने दो दिन पहले हाजी वसी के बेटे अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया था।

नई सड़क पर तीन जून को जुमे की नमाज के बाद भारी बवाल हुआ था। बवाल की जांच कर रही टीम ने 40 लोगों को चिह्नित कर उनके चौराहों पर पोस्टर चस्पा कराए थे। पुलिस ने मामले में 55 लोगों को नामजद और एक हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।

कानपुर में हुई हिंसा मामले में ठेलों पर पत्थर लादकर लाने और बंदोबस्त में लगी पुलिस पर बरसाने का मामला सामने आया था। भीड़ को कानून व्यवस्था तोड़ने के लिए उकसाया गया।अब कानपुर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है।

जिसमें अब तक 60 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। मुख्य रूप से हयात जफर हाशमी, बाबा बिरयानी का मालिक मुख्तार बाबा आदि भी शामिल है। हयात समेत आठ मुख्य आरोपियों को पिछले महीने ही आलग-अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। जांच के क्रम में सामने आया कि बिल्डर हाजी वसी के बेटे अब्दुल रहमान ने हिंसक घटना को अंजाम देने में शामिल रहने का आरोप लगा है।

उत्तराखंड में सरकार ने जारी किया कड़ा आदेश, मानसून अवधि में सरकारी मुलाजिमों को नहीं मिलेगी छुट्टी

उत्तराखंड में मॉनसून सीजन को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों के अवकाश को लेकर बड़ा फैसला लिया था.मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है।केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अवकाश दिया जाएगा.

आदेश के अनुसार 30 सितंबर तक किसी अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा.कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में मॉनसून को देखते हुए अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें मौजूदा स्थितियों को देखते हुए कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगाने की बात कही गई थी. शासकीय व निजी परिसंपत्तियों व कृषि योग्य भूमि को नुकसान होता है। जन व पशु हानि भी होती है।

इस स्थिति में प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने व राहत सामग्री उपलब्ध कराने, बिजली व पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने व परिवहन सुविधा सुचारु रखने में अधिकारी-कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है।
मुख्यमंत्री के इन आदेशों के क्रम में अब मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने भी आदेश जारी कर दिए हैं.

अग्निपथ योजना के खिलाफ वकील एम एल शर्मा ने खटखटाया SC का दरवाज़ा, अगले हफ्ते होगी सुनवाई

सरकार ने पिछले महीने, ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा।वकील एम एल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी भी हो गया है।

सशस्त्र बलों में भर्ती संबंधी केंद्र की ‘अग्निपथ’ योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है।इनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। सरकार ने 16 जून को इस साल के लिए इस योजना के तहत भर्ती के वास्ते आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था।

इस मामले में सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी। वहीं दायर याचिका में कहा गया है कि दो साल से वायुसेना में नियुक्ति का इंतजार कर रहे लोगों को आशंका है कि उनका 20 साल का करियर चार साल में सिमट जाएगा।

गौरतलब है कि तीनों सेनाओं में भर्ती प्रक्रिया जारी है थलसेना में भर्ती प्रक्रिया जहां 1 जुलाई से शुरू हो गई वहीं वायुसेना में इससे पहले 24 जून जबकि नौसेना में 25 जून से शुरू हो गई है। वहीं, इस साल के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है. वहीं वकीलों की दलील सुनने के बाद शीर्ष अदालत की बेंच सुनवाई के लिए तैयार हो गई। बेंच ने कहा कि याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि शिकायत के चलते बढ़ी संजय राउत की मुश्किलें, राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी

भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि शिकायत के सिलसिले में पेश होने में विफल रहने के बाद मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है शिवड़ी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने राउत के खिलाफ समन जारी किया था और उनसे चार जुलाई को उसके सामने पेश होने को कहा था।

गुप्ता ने कहा कि राउत के पेश नहीं होने के चलते ही हमने उसके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन किया, जिसे अदालत ने अनुमति दी। अदालत ने बाद में मामले को स्थगित कर दिया और इसे 18 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा।मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि सोमवार को न तो राउत और न ही उनके वकील अदालत में पेश हुए। गुप्ता ने कहा, ‘‘इसलिए हमने उनके खिलाफ वारंट जारी किए जाने का आवेदन दिया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।’’

मजिस्ट्रेट ने समन जारी करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर पेश किए गए दस्तावेजों और वीडियो क्लिप से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता (मेधा) के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया, राउत ने उन पर मीरा-भयंदर नगर निगम के तहत कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था।

Maharashtra Floor Test: शिंदे सरकार ने आज बहुमत परीक्षण में हासिल की सफलता तो फडणवीस बोले-“हां, महाराष्ट्र में ये ED की सरकार है”

महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है.उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि विधानसभा में वोटिंग के दौरान ED-ED (प्रवर्तन निदेशालय) के नारे लगाये जा रहे थे.महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हो चुका है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। फडणवीस उपमुख्यमंत्री बने हैं।

फडणवीस विधानसभा में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र पणडवीस ने कहा कि ये सरकार ईडी की मदद से बनी है। इसमें E मतलब Eknath Shinde और D मतलब Devendra Fadnavis है।सदन से बाहर निकल गए आदित्य ठाकरे आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के कई विधायक विश्वास मत के बाद सदन से चले गए हैं।संजय बांगड ने शिंदे को दिया वोट विधानसभा में बहुमत परीक्षण पर मतदान की कार्यवाही जारी है।

इस बीच शिवसेना के नए बागी विधायक संतोष बांगड ने शिंदे के समर्थन में वोट किया है। बांगड कल तक उद्धव गुट की तरफ थे। अब शिवसेना के बागी विधायकों की संख्या 40 हो गई है।महाराष्ट्र विधानसभा  में विश्वास मत जीतने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस (ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है।महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत परीक्षण में आज नवनिर्वाचित एकनाथ शिंदे सरकार पास हो गई है। उसे 164 वोट मिले हैं। शिवसेना नए बागी विधायक संतोष बांगड़ ने

 

स्‍वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के 125वें जयंती समारोह में पीएम मोदी ने लिया उनकी 90 वर्षीय बेटी से आशीर्वाद